खुशखबरी...मोहन सरकार ने खोला लाखों नौकरियों का पिटारा, ऐसे होगी भर्ती

मध्य प्रदेश सरकार आगामी 5 वर्षों में ढाई लाख पद भरने की योजना बना रही है। भर्ती प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सीएम मोहन यादव सरकार की ओर से विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति एक अप्रैल 2024 के आधार पर की जाएगी, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती शामिल है। इसके लिए वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा टेबल जारी की गई है।

रिक्त पदों की स्थिति के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को चरणों में बांटा जाएगा। यदि किसी संवर्ग में 1 से 50 पद रिक्त हैं, तो इनकी नियुक्ति 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में 50 प्रतिशत पद वित्तीय वर्ष 2024-25 में और शेष 50 प्रतिशत पद वित्तीय वर्ष 2025-26 में भरे जाएंगे। इसके अलावा, पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व रखे गए 13 प्रतिशत पदों को इस गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

कर्मचारी चयन मंडल, एमपीपीएससी या अन्य संस्थाओं द्वारा की जा रही भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल पदों को इस गणना में नहीं लिया जाएगा। यदि किसी संवर्ग में 51 से 200 पद रिक्त हैं, तो उनकी भर्ती तीन चरणों में की जाएगी। यदि रिक्त पद 33 प्रतिशत से कम हैं, तो यह एक साथ भरे जाएंगे। अगर 33 से 66 प्रतिशत रिक्त हैं, तो इन पदों को तीन वर्षों में विभाजित किया जाएगा (2024-25 में 8 प्रतिशत, 2025-26 में 46 प्रतिशत और 2026-27 में 46 प्रतिशत)। यदि रिक्त पदों की संख्या 66 प्रतिशत से ज्यादा है, तो ये चार चरणों में भरे जाएंगे।

इसके अलावा, वाहन चालकों की सीधी भर्ती नहीं की जाएगी। ये पद अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे, और केवल विशिष्ट विभागों को, जहां वाहन चालकों की नियुक्ति अत्यंत आवश्यक है, वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह से चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए भी सीधी भर्ती नहीं होगी, और इन्हें आउटसोर्सिंग के द्वारा भरा जाएगा।

1. मध्य प्रदेश सरकार कितने पद भरने की योजना बना रही है?
   आगामी 5 वर्षों में सरकार ढाई लाख (2,50,000) पद भरने की योजना बना रही है।
2. भर्ती प्रक्रिया किन श्रेणियों के लिए होगी?
   यह भर्ती प्रक्रिया प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पदों के लिए होगी।
3. क्या सभी पदों के लिए सीधी भर्ती होगी?
   नहीं, वाहन चालकों और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए सीधी भर्ती नहीं होगी। इन्हें आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा।
4. क्या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों की अलग गणना होगी?
   हां, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 13% पदों को सामान्य गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

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