सैलरी के लिए सर्विस बुक में आधार-समग्र लिंक जरूरी, IAS, IPS समेत सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम

मध्यप्रदेश सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके अनुसार अब सरकारी कर्मचारियों को हर महीने वेतन तभी मिलेगा जब उनकी सर्विस बुक (सेवा विवरण) को आधार और समग्र आईडी से लिंक किया गया हो। यह नियम सभी IAS, IPS, IFS सहित नियमित कर्मचारियों पर लागू होगा।

अभी यह नियम स्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिए है। सरकार नियम को जल्द ही यह संविदा, दैनिक वेतनभोगी और मानदेय पर काम कर रहे कर्मचारियों पर भी लागू होगा। ऐसा होने पर यह संख्या बढ़कर साढ़े सात लाख (7.5 लाख) कर्मचारियों तक पहुंच सकती है।

कई कर्मचारियों की समग्र ID में नाम की स्पेलिंग या जन्मतिथि गलत है। इस वजह से आधार से लिंकिंग नहीं हो पा रही है। इन्हें ठीक कराने के लिए कर्मचारियों को MP Online Kiosk या नगर निगम ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

अगर समग्र और आधार की जानकारी मेल नहीं खाती, तो लिंकिंग फेल हो जाती है, और वेतन रुक सकता है।

वित्त विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर, कमिश्नर और विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कर्मचारियों की प्रोफाइल को IFMIS पोर्टल पर जल्दी से जल्दी समग्र ID से वेरीफाई कराएं।

सरकार का कहना है कि इस नियम से प्रदेश के कर्मचारियों की पहचान और अटेंडेंस को आसानी से वेरिफाई किया जा सकेगा। हालांकि, समग्र आईडी को अनिवार्य करने का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। इसी वजह से कुछ कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है।

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