एमपी के लाखों सरकारी कर्मचारियों का घर का सपना होगा पूरा! 31 साल बाद फिर शुरू होगी आवास योजना
दरअसल करीब 31 साल पहले, यानी साल 1995 में कर्मचारियों को सस्ते में मकान और जमीन दिलाने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी। इसका नाम था मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम। बीच के वर्षों में यह व्यवस्था धीमी पड़ गई थी। वहीं अब इसे नए सिरे से रफ्तार दी जा रही है। कर्मचारी कल्याण समिति की पहल पर मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) को प्रस्ताव भेजा गया है। इससे अब कर्मचारियों को जमीन, मकान और लोन मिलने का रास्ता बिल्कुल साफ होने जा रहा है।
निगम की नई टीम में कौन-कौन रहेगा शामिल?
इस पूरी व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है। इस टीम में सरकार के आला अफसर और कर्मचारियों के प्रतिनिधि एक साथ बैठेंगे। इससे फैसले तुरंत लिए जा सकेंगे।
- अध्यक्ष: प्रदेश के मुख्य सचिव इस समिति की कमान संभालेंगे।
- उपाध्यक्ष: आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव उपाध्यक्ष होंगे।
- प्रमुख सदस्य: वित्त विभाग के प्रमुख सचिव ओर राजस्व विभाग के सचिव इसमें शामिल रहेंगे। साथ हीगृह निर्माण मंडल के आयुक्त और नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के संचालक भी शामिल रहेंगे।
- कर्मचारी प्रतिनिधि : कर्मचारी संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों को भी सदस्य बनाया जाएगा। इससे वे कर्मचारियों की आवाज सीधे रख सकेंगे।
- प्रबंध संचालक: निगम के प्रबंध संचालक भी इस समिति का हिस्सा बनकर योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे।
एक ही किताब में मिलेंगे सारे नियम
अक्सर कर्मचारियों को यह पता ही नहीं चलता कि वे मकान के लिए कहां अर्जी दें ? इसके अलावा प्लॉट कैसे मिलेगा और लोन के लिए क्या करना होगा इसकी भी जानकारी नहीं थी। इसी उलझन को खत्म करने के लिए सरकार नियमों की एक खास पुस्तिका छपवाने जा रही है।
- एक ही जगह सारी जानकारी: आवेदन का तरीका, पात्रता, भूखंड आवंटन और निर्माण के लिए मिलने वाले कर्ज की पूरी प्रक्रिया एक जगह लिखी मिलेगी।
- बिचौलियों से मुक्ति: नियमों के साफ होने से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
- सहकारी समितियों को मदद: कर्मचारी संगठनों और गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं को यह साफ समझ आएगा कि उन्हें योजना को आगे कैसे बढ़ाना है।
1995 की वह मूल सोच, जिसे फिर से मिल रही है ताकत
साल 1995 में जब इस योजना की नींव रखी गई थी, तब मकसद बहुत सीधा था। सरकार चाहती थी कि गृह निर्माण सहकारी समितियों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी जमीन दी जाए। इसके बाद कर्मचारी उन जमीनों पर Plots लेकर वित्तीय संस्थाओं से आसान किस्तों पर ऋण ले सकें। साथ ही कम खर्च में अपने मकान खड़े कर सकें। अब उसी पुरानी और मजबूत व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा रहा है।
राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन रमेशचंद्र शर्मा ने बताया कि, हमने मुख्यमंत्री से आवास निगम की कार्यकारिणी समिति दोबारा बनाने की सिफारिश की है। साथ ही नियमों की किताब प्रकाशित करने की भी मांग की है। सरकारी कर्मचारियों को रहने के लिए घर मिलना जरूरी है। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। नए साल से इस पर काम भी शुरू हो जाएगा।
FAQ
1. मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का पुनर्गठन क्यों किया जा रहा है?
मध्य प्रदेश के करीब 4.5 लाख कर्मचारियों को सस्ते दामों पर जमीन और मकान उपलब्ध कराने के लिए 31 साल पुरानी व्यवस्था को दोबारा सक्रिय किया जा रहा है। समिति के पुनर्गठन से जमीन आवंटन, बजट और नीतिगत फैसलों को तेजी से निपटाया जा सकेगा।