MP में NHM कर्मचारियों के वेतन पर बड़ी खबर : अब बिना अंगूठा लगाए नहीं मिलेगी सैलरी

BHOPAL. मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने अपने संविदा कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ताओं और आशा पर्यवेक्षकों के लिए भुगतान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। 1 अप्रैल 2026 से, अब केवल बायोमेट्रिक सर्टिफिकेशन के माध्यम से ही कर्मचारियों को वेतन और अन्य आर्थिक लाभ दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को अपना अंगूठा बायोमेट्रिक स्कैनर पर लगाकर सत्यापन करना होगा, तभी उनके भुगतान की जानकारी कोषालय तक भेजी जाएगी।

कुछ महीने पहले भोपाल समेत कई जिलों में फर्जी पहचान के साथ ऐप पर उपस्थिति दर्ज करने के मामले सामने आए थे। कई कर्मचारियों की उपस्थिति सिस्टम में दर्ज थी, जबकि वे कार्यालय पर मौजूद नहीं थे। इससे पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। इस नई प्रणाली से यह सुनिश्चित होगा कि केवल वही कर्मचारी जिन्हें कार्य स्थल पर मौजूदगी साबित हो, उन्हें भुगतान मिलेगा।

NHM ने सभी कर्मचारियों को 25 मार्च 2026 तक अपना बायोमेट्रिक पंजीकरण पूरा करने का समय दिया है। यह प्रक्रिया सभी संविदा कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता और आशा पर्यवेक्षक के लिए अनिवार्य होगी। रजिस्ट्रेशन को सरल बनाने के लिए NHM ने एक विशेष आधार गेटवे एप्लीकेशन तैयार की है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में शिविर लगाकर या अन्य माध्यमों से पंजीकरण प्रक्रिया समय पर पूरी करें, ताकि अप्रैल से भुगतान में कोई रुकावट न आए।

इस नई प्रणाली का प्रभाव प्रदेश के लगभग 80,000 आशा कार्यकर्ताओं और 30,000 संविदा कर्मचारियों पर पड़ेगा, जो NHM के तहत काम कर रहे हैं। इसके अलावा, लगभग 25,000 से 30,000 आउटसोर्स कर्मचारी भी समय-समय पर इस व्यवस्था से जुड़े रहते हैं। इन कर्मचारियों को अब ‘SNA Sparsh Portal’ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा ताकि बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जा सके।

सरकार का यह निर्णय यह दर्शाता है कि वह सार्वजनिक कल्याण योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तकनीकी समाधानों पर जोर दे रही है। यह नया सिस्टम भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप है, जो बेहतर जिम्मेदारी और कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है।

इस नई प्रणाली के तहत, प्रत्येक कर्मचारी को अपनी उपस्थिति सत्यापित करने के लिए अपनी अंगूठी का निशान देना होगा। इसके बाद, यह डेटा सरकार के कोषालय को भेजा जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल वह कर्मचारी जिन्हें वास्तव में काम पर उपस्थिति दर्ज की गई है, उन्हें ही भुगतान मिलेगा। यह कदम फर्जी उपस्थिति और अनावश्यक भुगतान को रोकने के लिए उठाया गया है।

NHM अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे शिविरों का आयोजन करें और सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी 25 मार्च तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। यह पंजीकरण प्रक्रिया समय पर पूरी करने से कर्मचारियों को अप्रैल 2026 से बिना किसी रुकावट के भुगतान प्राप्त होगा। जो कर्मचारी समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, उन्हें भुगतान में देरी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी वित्तीय योजना पर असर पड़ सकता है।

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