MP हाईकोर्ट ने खारिज की NHM कर्मचारियों की अपील, STS भर्ती में 20% वेटेज देने का फैसला रद्द ही रहेगा

Neel Tiwari | Published:
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने STS भर्ती मामले में NHM कर्मचारियों की दोनों अपीलें खारिज कर दी हैं।
The Madhya Pradesh High Court has dismissed both appeals filed by NHM employees in the STS recruitment case.
भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद अगर सरकार चयन के नियम बदल दे, तो उम्मीदवारों के साथ यह कितना सही होगा? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने STS भर्ती से जुड़े एक मामले में इसी सवाल पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व MPW कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त अंक देने के फैसले को रद्द करने वाले पुराने आदेश को बरकरार रखा है।

17 नवंबर को जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने दोनों अपीलें खारिज कर दी है। साथ ही, यह साफ कर दिया कि भर्ती शुरू होने के बाद चयन के नियमों में ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता, जिसकी जानकारी उम्मीदवारों को पहले से न हो।



2021 में जस्टिस विवेक अग्रवाल ने रद्द किया था वेटेज

इस मामले की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई थी। मृगेंद्र सिंह झारिया ने STS भर्ती में पूर्व MPW कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त अंक देने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका WP 5312/2021 पर 15 दिसंबर 2021 को जस्टिस विवेक अग्रवाल ने सुनवाई की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि भर्ती विज्ञापन और बाद में जारी संशोधित सूचना में कहीं भी पूर्व MPW कर्मचारियों को अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान नहीं था। इसके बावजूद परीक्षा का परिणाम घोषित करते समय उन्हें 20% वेटेज दिया गया। कोर्ट ने इस व्यवस्था को गलत मानते हुए निरस्त कर दिया था।



187 पदों के लिए हुई थी STS की भर्ती

दरअसल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने 12 सितंबर 2019 को संविदा आधार पर सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के 187 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए MP ऑनलाइन को भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी दी गई थी। शुरुआत में आवेदन की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर 2019 निर्धारित थी।



इसके बाद 3 अक्टूबर को एक संशोधित सूचना जारी की गई थी। इसमें शैक्षणिक और वांछनीय योग्यताओं में बदलाव किए गए थे। हालांकि, इस संशोधन में भी पूर्व MPW कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त अंक देने का कोई उल्लेख नहीं था।



परीक्षा के बाद मेरिट में जोड़े गए थे 20% अतिरिक्त अंक

इस भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा 10 दिसंबर 2019 को आयोजित हुई थी। इसके बाद 23 जनवरी 2021 को मेरिट सूची जारी की गई थी। इसी मेरिट सूची में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पहले MPW के रूप में काम कर चुके उम्मीदवारों को 20% वेटेज दिया गया था। इससे उनकी मेरिट में अतिरिक्त लाभ मिला। इसी व्यवस्था को चुनौती देते हुए मृगेंद्र सिंह झारिया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।



अधिकारियों ने 26 सितंबर की बैठक के फैसले का दिया था हवाला

सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से बताया गया था कि 20% वेटेज देने का निर्णय 26 सितंबर 2019 को राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया था। इस समिति में स्वास्थ्य सेवाओं के आयुक्त, मिशन डायरेक्टर और स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। बैठक में संविदा ANM कर्मचारियों को भर्ती परीक्षा में 20% अतिरिक्त अंक देने के साथ STS भर्ती में MPW कर्मचारियों को भी समान वेटेज देने का निर्णय लिया गया था।



जस्टिस विवेक अग्रवाल ने पूछा था, उम्मीदवारों को बताया क्यों नहीं?

एकलपीठ के सामने महत्वपूर्ण सवाल यह था कि यदि 26 सितंबर 2019 को ही वेटेज देने का निर्णय हो चुका था, तो 3 अक्टूबर को जारी संशोधित भर्ती सूचना में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया? सुनवाई के दौरान अधिकारियों के अधिवक्ता इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके थे।



उन्होंने स्वीकार किया था कि इस निर्णय की जानकारी संभावित उम्मीदवारों को सार्वजनिक रूप से नहीं दी गई थी। इसी आधार पर जस्टिस विवेक अग्रवाल ने 15 दिसंबर 2021 को 20% वेटेज का प्रावधान निरस्त कर दिया था। साथ ही अधिकारियों को परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नई मेरिट सूची तैयार करने का निर्देश दिया था।



प्रभावित कर्मचारियों ने दायर की थीं दो रिट अपीलें

एकलपीठ के फैसले से उन पूर्व MPW कर्मचारियों की चयन संभावनाओं पर असर पड़ा था, जिन्हें 20% वेटेज का लाभ मिला था। इन कर्मचारियों का तर्क था कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 10 साल से अधिक समय तक सेवाएं दी हैं। उनके अनुभव को मान्यता देते हुए सक्षम समिति ने परीक्षा से पहले ही वेटेज देने का फैसला लिया था। इसलिए इसे भर्ती प्रक्रिया के बीच नियमों में बदलाव नहीं माना जा सकता। उनका यह भी कहना था कि मूल याचिका में प्रभावित कर्मचारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया था। उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर भी नहीं मिला।



अपीलकर्ताओं ने पूरी भर्ती रद्द करने की भी उठाई मांग

अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश चंद्र घिल्डियाल ने दलील दी कि 20% वेटेज का निर्णय आवेदन की मूल अंतिम तारीख से पहले लिया गया था। इसलिए यह फैसला बाद में लागू किया गया कोई नया नियम नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वेटेज देना गलत था, तो केवल अतिरिक्त अंक हटाकर नई मेरिट सूची तैयार करने के बजाय पूरी चयन प्रक्रिया रद्द की जानी चाहिए थी। इससे अधिकारियों को उचित नियमों के तहत नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का अवसर मिलता।



हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बनाया आधार

डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का उल्लेख किया। इनमें तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान हाईकोर्ट (2025) और बिष्णु बिस्वाश बनाम भारत संघ (2014) के फैसले शामिल हैं। कोर्ट ने माना कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद चयन के मानदंडों में बदलाव नहीं किया जा सकता।



खासकर परीक्षा पूरी होने के बाद अतिरिक्त वेटेज देने से उम्मीदवारों की मेरिट प्रभावित होती है। ऐसा बदलाव तभी स्वीकार्य हो सकता है, जब पहले से लागू नियम या विज्ञापन इसकी अनुमति देते हों और बदलाव मनमाना न हो।



26 सितंबर को फैसला हुआ, लेकिन सार्वजनिक नहीं किया गया

डिवीजन बेंच ने माना कि भले ही कार्यकारी समिति ने 26 सितंबर 2019 को 20% वेटेज देने का निर्णय लिया था, लेकिन इस निर्णय को भर्ती विज्ञापन या 3 अक्टूबर की संशोधित सूचना में शामिल नहीं किया गया। उम्मीदवारों को इसकी जानकारी भी नहीं थी।



ऐसे में वे इस अतिरिक्त वेटेज को ध्यान में रखकर परीक्षा की तैयारी या चयन प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कोर्ट के अनुसार, केवल अधिकारियों की आंतरिक बैठक में निर्णय ले लेना पर्याप्त नहीं है। भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को चयन के नियमों की जानकारी होना भी जरूरी है।



दोनों अपीलें खारिज, पुराना फैसला बरकरार

इस मामले में रिट अपील क्रमांक 30/2022 राम चरण जायसवाल एवं अन्य तथा रिट अपील क्रमांक 242/2022 जयपाल सिंह ठाकुर एवं अन्य दायर की गई थीं। दोनों अपीलों की सुनवाई एक साथ हुई थी। जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने 4 नवंबर 2026 को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था।



अब 17 नवंबर को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दोनों अपीलें खारिज कर दीं। इसके साथ ही 15 दिसंबर 2021 को जस्टिस विवेक अग्रवाल द्वारा दिया गया फैसला बरकरार रहा। यानी STS भर्ती में पूर्व MPW कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त वेटेज देने का प्रावधान लागू नहीं होगा और मेरिट सूची परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी।

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