मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में AAG, डिप्टी AG, सरकारी अधिवक्ता नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू, विधि विभाग ने बुलाए आवेदन
सरकारी वकीलों की नियुक्ति की यह प्रक्रिया हर साल होती है।
इन पदों पर होगी नियुक्ति
एडिशनल एडवोकेट जनरल (एएजी), डिप्टी एडवोकेट जनरल (डिप्टी एजी), शासकीय अधिवक्ता (जीए) और उप शासकीय अधिवक्ता (डिप्टी जीए) के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनकी तैनाती जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और नई दिल्ली में होगी।
क्रिमिनल केस की भी देनी होगी जानकारी
आवेदन करने वाले वकीलों को यह भी बताना होगा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला या अन्य विवाद लंबित तो नहीं है। अगर ऐसा कोई मामला है, तो उसकी पूरी जानकारी तय फॉर्मेट में देनी होगी।
हर माह दो करोड़ का खर्च
फिलहाल हाईकोर्ट में सरकार की ओर से 161 विधि अधिकारी नियुक्त हैं। इन पर हर महीने करीब दो करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसके अलावा नगर निगम, विकास प्राधिकरण, लोक सेवा आयोग, स्मार्ट सिटी और दूसरे सरकारी विभाग भी अपने स्तर पर वकील नियुक्त करते हैं। इन वकीलों की फीस पर भी हर महीने लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं।
कहां कितने सरकारी वकील नियुक्त?
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्यपीठ, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ के साथ नई दिल्ली में कुल 161 सरकारी वकील नियुक्त हैं।
जबलपुर: 8 एडिशनल एजी, 5 डिप्टी एजी, 57 शासकीय अधिवक्ता और 5 डिप्टी जीए सहित कुल 75 वकील हैं।
इंदौर: 2 एडिशनल एजी, 2 डिप्टी एजी, 29 शासकीय अधिवक्ता और 6 डिप्टी जीए सहित कुल 39 वकील हैं।
ग्वालियर: 3 एडिशनल एजी, 2 डिप्टी एजी, 28 शासकीय अधिवक्ता और 4 डिप्टी जीए सहित कुल 37 वकील हैं।
नई दिल्ली: 5 एडिशनल एजी, 4 डिप्टी एजी और एक शासकीय अधिवक्ता सहित कुल 10 वकील नियुक्त हैं।
इतने सरकारी वकील, फिर भी ओबीसी आरक्षण केस में 13 खामियां
सरकार के पास इतने वकील होने के बावजूद कोर्ट में केस दाखिल करने में गलतियां सामने आ रही हैं। हाल ही में ओबीसी आरक्षण मामले में सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन इस मामले में दाखिल याचिका में 13 खामियां सामने आईं।
हाईकोर्ट कह चुका सरकारी धन से मुकदमेबाजी
इंदौर नगर निगम से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप एन. भट्ट की बेंच ने भी सख्त टिप्पणी की थी। मामला गलत कानूनी धाराओं के तहत टैक्स की मांग करने का था। कोर्ट ने कहा था कि अधिकारियों के गलत आदेशों के कारण लोगों को अदालत आना पड़ता है। इससे कोर्ट का समय भी बर्बाद होता है। सरकारी अधिकारी मुकदमे लड़ने के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में उनकी गलती से होने वाली मुकदमेबाजी का खर्च बेवजह सरकारी खजाने पर नहीं डाला जाना चाहिए।
FAQ
1. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों की भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख क्या है?
इच्छुक वकील 28 नवंबर तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। यह आवेदन तय किए गए फॉर्मेट में भरकर संबंधित हाईकोर्ट के एजी ऑफिस (AG Office) में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच जमा करना होगा।
2. वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार के पास कुल कितने विधि अधिकारी नियुक्त हैं?
फिलहाल जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और नई दिल्ली को मिलाकर कुल 161 सरकारी वकील नियुक्त हैं। इन वकीलों की फीस और अन्य व्यवस्थाओं पर सरकार हर महीने करीब 2 करोड़ रुपए खर्च करती है।