20-30 साल पढ़ाकर अतिथि विद्वानों को नहीं छोड़ सकती सरकार, हाईकोर्ट ने अलग कैडर बनाने का दिया सुझाव
कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार ने इन शिक्षकों से दशकों तक काम लिया, नियमित भर्तियां नहीं कीं और इससे बड़ी रकम भी बचाई। ऐसे में अब इन्हें इनके हाल पर छोड़ना ठीक नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने सीधे नियमित करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि सरकार को सुझाव दिया है कि इन अनुभवी शिक्षकों के लिए अलग कैडर बनाकर उन्हें समायोजित करने की नीति तैयार की जाए।
नियमितीकरण नहीं तो अलग कैडर बनाकर दे सरकार सुरक्षा
जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने अतिथि विद्वानों को सीधे नियमित करने की मांग तो नहीं मानी, लेकिन सरकार को एक अहम सुझाव जरूर दिया। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह साल 2016 में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई थी, उसी तरह अतिथि विद्वानों के लिए भी एक अलग कैडर बनाया जा सकता है। इससे उन शिक्षकों को राहत मिल सकती है, जो सालों से सरकारी कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। साथ ही उनके लंबे अनुभव का फायदा भी शिक्षा व्यवस्था को मिलता रहेगा और उनका भविष्य सुरक्षित करने का रास्ता निकल सकेगा।
नियमित प्राध्यापक को लाखों के करीब वेतन, अतिथि विद्वान को 50 हजार
सुनवाई के दौरान कोर्ट में नियमित प्राध्यापकों और अतिथि विद्वानों की सैलरी और सुविधाओं का मुद्दा भी उठा। नियमित प्राध्यापकों को हर महीने एक लाख रुपए से ज्यादा वेतन मिलता है। इसके अलावा पीएफ, ग्रेच्युटी और दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं। वहीं, अतिथि विद्वानों को करीब 50 हजार रुपए ही दिए जा रहे हैं।
कोर्ट ने इस बड़े अंतर पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने सालों तक नियमित भर्तियां नहीं कीं और अतिथि विद्वानों से ही काम चलाया। इससे सरकार के काफी पैसे भी बचे। ऐसे में अब इन शिक्षकों के भविष्य की जिम्मेदारी से सरकार पीछे नहीं हट सकती।
ग्रामीण कॉलेजों में भी निभाई शिक्षा की जिम्मेदारी
हाईकोर्ट ने अतिथि विद्वानों के काम की भी तारीफ की। कोर्ट ने कहा कि शिक्षक किसी भी देश की बौद्धिक रीढ़ होते हैं। इन अतिथि विद्वानों ने सालों तक छोटे शहरों और दूरदराज के गांवों में बने सरकारी कॉलेजों में पढ़ाया। कई जगह तो ऐसी हैं, जहां नियमित प्राध्यापक भी जाने से बचते हैं, लेकिन इन शिक्षकों ने वहां भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अतिथि विद्वानों की नियुक्ति किसी गलत तरीके से नहीं हुई थी। उन्हें बाकायदा विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया के जरिए रखा गया था। उनकी नियुक्तियां यूजीसी की गाइडलाइन और विभाग की नीति के मुताबिक हुई थीं। ऐसे में उनकी नियुक्तियों को अवैध या बैकडोर एंट्री नहीं माना जा सकता।
आरक्षण और संवैधानिक प्रावधानों के कारण सीधे नियमितीकरण संभव नहीं
हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अतिथि विद्वानों ने लंबे समय तक काम किया है और उनके पास अच्छा-खासा अनुभव भी है। इसलिए सरकार को उनके भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें सीधे नियमित कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी में नियमित भर्ती के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 309 के नियमों का पालन करना जरूरी है। इसके साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगों के लिए तय आरक्षण का भी ध्यान रखना होगा। दिव्यांगों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। ऐसे में सरकार नियमित भर्ती के नियमों को नजरअंदाज करके किसी को सीधे स्थायी नौकरी नहीं दे सकती।
12 हजार पदों के मुकाबले 300 से भी कम अपीलकर्ता
सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने सरकारी कॉलेजों में खाली और स्वीकृत पदों के आंकड़े भी रखे गए। बताया गया कि मध्य प्रदेश के 571 सरकारी कॉलेजों में करीब 12 हजार पद स्वीकृत हैं। वहीं, कोर्ट में अपील करने वाले अतिथि विद्वानों की संख्या 300 से भी कम है। इन आंकड़ों को देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया कि इतने कम शिक्षकों के लिए अलग व्यवस्था बनाने पर विचार किया जा सकता है, ताकि सालों से पढ़ा रहे इन अतिथि विद्वानों के भविष्य को सुरक्षित करने का रास्ता निकल सके।
सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ पहुंचा था मामला
यह पूरा मामला हाईकोर्ट की एकलपीठ के 12 मार्च 2026 के फैसले से जुड़ा है। एकलपीठ ने W.P. No. 6665/2025 में आदेश दिया था, जिसके खिलाफ अतिथि विद्वानों ने डिवीजन बेंच में अपील की थी। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने इन अपीलों का निपटारा करते हुए सीधे नियमित करने की मांग खारिज कर दी।
हालांकि, कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों के जरिए सरकार को इन शिक्षकों के भविष्य पर गंभीरता से सोचने का सुझाव दिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि जिन अतिथि विद्वानों ने 20 से 30 साल तक सरकारी कॉलेजों में पढ़ाया, उनके लिए सरकार अलग कैडर बनाने और समायोजन की नीति तैयार करने की दिशा में कब कदम उठाएगी।