प्रोफेसर्स को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मिलेगा 9000 रुपए ग्रेड पे और एसोसिएट प्रोफेसर का पदनाम

ग्वालियर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में जस्टिस आनंद सिंह बहरावत ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों को 89-89 दिन के लिए अस्थायी नियुक्ति देना और फिर बीच में एक-दो दिन का Service Break दिखाकर नौकरी से जुड़े लाभ रोकना गलत है। इस तरह की व्यवस्था मनमानी और भेदभावपूर्ण है। सिर्फ इस आधार पर कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

डॉ. देवेंद्र कुमार शाक्य और अन्य प्राध्यापकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उनका कहना था कि करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत उन्हें 9000 रुपए ग्रेड पे, एसोसिएट प्रोफेसर का पदनाम और उससे जुड़ा वेतनमान नहीं दिया जा रहा है।

प्राध्यापकों ने पहले सरकार के सामने अपनी मांग रखी थी, लेकिन 17 नवंबर 2017 को शासन ने उनका दावा खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस फैसले को High Court में चुनौती दी।

कोर्ट ने सरकार के पुराने आदेश को निरस्त करते हुए साफ किया कि याचिकाकर्ताओं को उनके सभी परिणामी लाभ दिए जाएं। इसके लिए तीन महीने की समयसीमा तय की गई है। यह समय आदेश की सर्टिफाइड कॉपी मिलने के बाद से गिना जाएगा। यानी संबंधित प्राध्यापकों को तय अवधि में पदनाम, वेतनमान और अन्य पात्र Service Benefits देने होंगे।

फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश मुताबिक याचिकाकर्ताओं को तीन महीने के भीतर लाभ दिए जाने हैं। अब संबंधित अधिकारियों को अदालत के निर्देशों के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

FAQs:

1. ग्वालियर हाईकोर्ट ने प्राध्यापकों के मामले में क्या फैसला दिया?
   हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता प्राध्यापकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत 9000 रुपये ग्रेड पे के साथ एसोसिएट प्रोफेसर का पदनाम और वेतनमान देने का आदेश दिया है।
2. प्राध्यापकों को कितने समय में लाभ मिलेंगे?
   अदालत के निर्देश के मुताबिक, आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं को सभी परिणामी लाभ दिए जाने हैं।
3. इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका किसने दायर की थी?
   डॉ. देवेंद्र कुमार शाक्य और अन्य प्राध्यापकों ने अपने पदनाम और वेतनमान से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।