गोरखपुर थाने की पूर्व TI अर्चना नागर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आरोपों के खिलाफ विभाग के ही रिकॉर्ड बने सबूत, चार्जशीट रद्द
पांच साल पुराने गोलीकांड से जुड़ा है मामला
मामले की शुरुआत नवंबर 2021 में गोरखपुर बाजार में हुई गोलीबारी की घटना से हुई थी। इस घटना की जांच और उससे जुड़े विवादों के बाद अर्चना नागर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी। पुलिस विभाग ने जून 2023 में तीन आरोपों वाली चार्जशीट जारी की थी। नागर ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने 17 नवंबर 2026 को फैसला सुनाते हुए विभागीय कार्रवाई में कानूनी और प्रक्रियात्मक खामियां पाईं। हालांकि, विभाग को नए सिरे से जांच करने की छूट दी गई है।
वरिष्ठ अधिकारियों से विवाद के बाद चर्चा में आईं
अर्चना नागर अगस्त 2021 में गोरखपुर थाना प्रभारी बनी थीं। उनके कार्यकाल में वरिष्ठ अधिकारियों से टकराव की घटनाएं सामने आईं। दिसंबर 2021 में चाकूबाजी रोकथाम अभियान के दौरान विवाद हुआ। एक आरक्षक जानकारी लेने के लिए गोरखपुर थाने पहुंचा था। रिपोर्टों के मुताबिक, थाने में उसके साथ मारपीट हुई। इसके बाद एएसपी सिटी रोहित काशवानी और सीएसपी ओमती आरडी भारद्वाज थाने पहुंचे। इस घटनाक्रम ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी।
रोजनामचे में अधिकारियों पर लगाए थे गंभीर आरोप
इस विवाद के बाद अर्चना नागर ने रोजनामचे में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने दोनों अधिकारियों पर प्रताड़ना और कार्यक्षेत्र में अनधिकृत हस्तक्षेप के आरोप लगाए थे। थाने में वीडियोग्राफी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। उनका आरोप था कि इससे पीड़ित महिला की गोपनीयता प्रभावित हुई। बाद में विवाद बढ़ने पर उन्होंने लिखित माफी मांगी और रोजनामचे में दर्ज आरोप भी वापस ले लिए।
फरवरी 2022 में लाइन अटैच, फिर हुआ निलंबन
फरवरी 2022 में तत्कालीन एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने कार्रवाई की। अर्चना नागर को गोरखपुर थाना प्रभारी के पद से हटाकर अस्थायी रूप से पुलिस लाइन अटैच कर दिया गया। इसके अगले दिन 4 फरवरी को उन्हें निलंबित कर दिया गया। विभाग ने उन पर भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और शासकीय कार्य में अनियमितता के आरोप लगाए थे। इस कार्रवाई के खिलाफ नागर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
गोलीकांड की जांच बनी विभागीय कार्रवाई की वजह
विवाद की दूसरी बड़ी कड़ी गोरखपुर बाजार का गोलीकांड था। 1 नवंबर 2021 की रात बाजार में गोली चली थी। इस घटना में रेहड़ी-पटरी विक्रेता रवि प्रजापति घायल हुए थे। 2 नवंबर को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। शुरुआत में जांच एसआई रमाकांत द्विवेदी ने संभाली थी। 3 नवंबर को जांच सीएसपी प्रियंका शुक्ला को सौंप दी गई। इसके बाद अर्चना नागर और प्रियंका शुक्ला के बीच विवाद हुआ।
घायल के परिजनों को थाने बुलाने पर उठे सवाल
सीएसपी प्रियंका शुक्ला ने 3 फरवरी 2022 को रिपोर्ट दी थी। इसमें नागर पर विवेचना में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया। आरोप था कि उन्होंने घायल के भाई अनिल प्रजापति को फोन किया। इसके बाद अनिल और उनकी मां पार्वती बाई को थाने बुलाया। दोनों को अनावश्यक रूप से थाने में बैठाने का भी आरोप लगाया गया। विभाग ने इसे अधिकारों का दुरुपयोग और नियमों का उल्लंघन बताया। इसी रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ी।
तीन आरोपों वाली चार्जशीट को दी चुनौती
पुलिस विभाग ने 16 जून 2023 को अर्चना नागर के खिलाफ तीन आरोपों वाली चार्जशीट जारी की। पहले दो आरोप घायल के परिजनों को थाने बुलाने से संबंधित थे। तीसरा आरोप गोलीकांड की विवेचना में लापरवाही का था। विभाग का आरोप था कि सीसीटीवी फुटेज समय पर हासिल नहीं की गई थी। नागर ने इन आरोपों को गलत और रिकॉर्ड के विपरीत बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
सीसीटीवी फुटेज ने विभाग के आरोपों की खोली पोल
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज का मुद्दा अहम बना। नागर ने थाने की जनरल डायरी की प्रमाणित प्रतियां पेश कीं। इनमें 3 नवंबर 2021 की शाम की प्रविष्टि भी शामिल थी। यह प्रविष्टि एसआई रमाकांत द्विवेदी ने दर्ज की थी। इसमें सीसीटीवी कैमरों की जांच का स्पष्ट उल्लेख था।
कामना फैब्रिक के सामने लगे कैमरे की फुटेज सुरक्षित की गई थी। फुटेज को पेन ड्राइव में सुरक्षित करने की जानकारी भी दर्ज थी। इसके लगभग तीन घंटे बाद केस डायरी सौंपी गई थी। कोर्ट ने माना कि सीसीटीवी फुटेज हासिल नहीं करने का आरोप विभाग के अपने रिकॉर्ड के विपरीत था।
सीएम हेल्पलाइन के रिकॉर्ड ने भी किया नागर का बचाव
चार्जशीट के पहले दो आरोप भी कोर्ट में टिक नहीं सके। विभाग का दावा था कि नागर के पास कोई शिकायत लंबित नहीं थी। इसलिए उन्हें घायल के परिजनों को थाने बुलाने का अधिकार नहीं था।
लेकिन सीएम हेल्पलाइन के आधिकारिक रिकॉर्ड में अलग तस्वीर सामने आई। शिकायत 13 जनवरी 2022 को गोरखपुर थाने भेजी गई थी। इसमें नागर को एल-1 अधिकारी के रूप में नामित किया गया था। शिकायतकर्ता का बयान लेकर शिकायत का निराकरण करना उनकी जिम्मेदारी थी। ऐसे में परिजनों को थाने बुलाने को अनधिकृत नहीं माना जा सकता।
जिन्हें थाने बुलाया, वे ही नहीं बने विभाग के गवाह
कोर्ट ने विभागीय जांच में एक और गंभीर कमी पकड़ी। अनिल प्रजापति और उनकी मां पार्वती बाई के बयान दर्ज नहीं किए गए थे। दोनों ने नागर के खिलाफ कोई लिखित शिकायत भी नहीं दी थी।
हैरानी की बात यह थी कि अभियोजन की गवाह सूची में भी उनके नाम नहीं थे। विभाग ने कुल 13 गवाहों की सूची पेश की थी, लेकिन जिन लोगों को अनावश्यक रूप से थाने में बैठाने का आरोप लगाया गया था, उन्हें ही गवाह नहीं बनाया गया। कोर्ट ने इस कमी को महत्वपूर्ण माना। प्राथमिक गवाहों के बिना आरोपों का आधार कमजोर पाया गया।
प्रारंभिक जांच के आदेश के बावजूद नहीं हुई जांच
इस मामले में पुलिस विभाग की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे। एसपी ने 27 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक जांच के निर्देश दिए थे। यह जांच एएसपी संजय कुमार अग्रवाल को सौंपी गई थी।
लेकिन उन्होंने कोई स्वतंत्र जांच नहीं की और फाइल लौटा दी। उनका कहना था कि सीएसपी पहले ही रिपोर्ट दे चुकी हैं। इसके अगले दिन विभाग ने चार्जशीट जारी कर दी। कोर्ट ने इसे गंभीर प्रक्रियात्मक खामी माना। शिकायतकर्ता की एकतरफा रिपोर्ट को स्वतंत्र जांच नहीं माना जा सकता।
जवाब खारिज करने के आदेश पर भी उठाए सवाल
अर्चना नागर ने चार्जशीट के खिलाफ विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया था। इसमें उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों का हवाला दिया था। लेकिन 10 अगस्त 2024 को विभाग ने उनका जवाब खारिज कर दिया।
आदेश में केवल जवाब असंतोषजनक होने की बात कही गई थी। कोर्ट ने पाया कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया। विभाग ने बिना स्वतंत्र विवेक लगाए आदेश पारित किया था। इसी आधार पर परिणामी आदेश भी रद्द करने योग्य पाया गया।
हाईकोर्ट ने चार्जशीट और विभागीय आदेश दोनों किए रद्द
जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने 17 नवंबर को फैसला सुनाते हुए 16 जून 2023 की चार्जशीट रद्द कर दी। इसके साथ ही 10 अगस्त 2024 का आदेश भी निरस्त कर दिया।
हालांकि, कोर्ट ने पुलिस विभाग को नए सिरे से कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी है। इसके लिए पहले स्वतंत्र प्रारंभिक जांच करना जरूरी होगा। विभाग को अपने आधिकारिक रिकॉर्ड पर भी विचार करना होगा। यानी पुलिस विभाग चाहे तो निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए मामले की दोबारा जांच कर सकता है।
दूसरी विभागीय जांचों पर नहीं पड़ेगा फैसले का असर
कोर्ट ने फैसले में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी दिया। यह आदेश केवल अपराध क्रमांक 637/2021 से संबंधित है। नागर के खिलाफ अन्य स्वतंत्र विभागीय जांचें प्रभावित नहीं होंगी। उन मामलों का फैसला उनके अलग-अलग तथ्यों के आधार पर होगा।
यानी इस फैसले से अर्चना नागर से जुड़े सभी पुराने विवाद खत्म नहीं हुए हैं। फिलहाल गोलीकांड से संबंधित विभागीय कार्रवाई जरूर रद्द हो गई है। करीब चार साल की कानूनी लड़ाई के बाद नागर को राहत मिली है।