जमीन सौदे में सस्पेंड हुई CSP नेहा पच्चीसिया को हाई कोर्ट से झटका, FIR रद्द करने की याचिका खारिज
बता दें कि इस मामले में जस्टिस रामकुमार चौबे ने आदेश लिखा है। 28 अक्टूबर को जारी आदेश आज 16 नवंबर को दोपहर करीब 1 बजे हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस स्तर पर FIR और जांच को रद्द करने के लिए असाधारण न्यायिक अधिकारों का इस्तेमाल करने का कोई आधार नहीं बनता। इसके साथ ही नेहा के खिलाफ दर्ज अपराध की जांच जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है।
हत्या के मामले की जांच से शुरू हुआ विवाद
हाई कोर्ट के आदेश में इस पूरे विवाद की शुरुआत छब्बु कोल की मौत से बताई गई है। 01 अप्रैल 2026 को छब्बु कोल का शव रमेश लोधी के खेत में मिला था। इस मामले में रमेश लोधी और उनके बेटे आकाश लोधी के खिलाफ आरोप सामने आए थे। आकाश लोधी इस मामले में आरोपी था और नेहा पच्चीसिया इसकी जांच अधिकारी थीं।
नेहा ने इसी हत्या के मामले में अपनी जांच और कार्रवाई को आधार बनाकर दावा किया कि उनके खिलाफ दर्ज जमीन सौदे की FIR बदले की कार्रवाई है। दूसरी ओर अभियोजन का आरोप है कि नेहा ने अपने पुलिस पद का इस्तेमाल कर रमेश लोधी पर मारूफ अहमद हनफी के पक्ष में जमीन की रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाया। जमीन की रजिस्ट्री 15 अप्रैल 2026 को हुई थी। पुलिस के अनुसार इस पूरे सौदे में क्षितिज राज बरापत्रे समेत अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
हत्या के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का लिया जा रहा बदला
नेहा पच्चीसिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे ने कोर्ट में दलील दी कि उनके खिलाफ दर्ज FIR दुर्भावना से प्रेरित है। उनका कहना था कि नेहा छब्बु कोल की मौत के मामले में जांच अधिकारी थीं। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसी वजह से उन्हें इस जमीन विवाद में फंसाया गया है।
नेहा की ओर से 03 अप्रैल 2026 की केस डायरी का भी हवाला दिया गया। इसमें आकाश लोधी की गिरफ्तारी और रमेश लोधी को गिरफ्तार नहीं करने के कारण दर्ज थे। उनका तर्क था कि जांच के दौरान लिया गया यह निर्णय उपलब्ध तथ्यों पर आधारित था। यदि इस कार्रवाई में कोई गलती थी तो विभागीय जांच हो सकती थी, लेकिन इससे जमीन की रजिस्ट्री के लिए आपराधिक साजिश का आरोप साबित नहीं होता।
बैंक खातों के लेनदेन को लेकर भी आमने-सामने रहे पक्ष
नेहा की ओर से बैंक खातों में हुए लेनदेन को भी FIR रद्द करने का आधार बनाया गया। उनके अधिवक्ता ने बताया कि नेहा के खाते से क्षितिज राज बरापत्रे के खाते में 2 जून 2025 को एक-एक लाख रुपए के तीन ट्रांसफर हुए थे। जबकि विवादित जमीन की रजिस्ट्री 15 अप्रैल 2026 को हुई। यानी दोनों घटनाओं के बीच करीब एक साल का अंतर था।
दूसरी ओर नेहा का तर्क था कि पुराने बैंक ट्रांजेक्शन को बाद की रजिस्ट्री से जोड़ना उचित नहीं है। वहीं राज्य सरकार ने बैंकिंग ट्रेल में सामने आए दूसरे लेनदेन, संबंधित व्यक्तियों के खातों और रजिस्ट्री की परिस्थितियों को एक साथ देखने की दलील दी। कोर्ट ने माना कि इन सभी लेनदेन का आपस में संबंध है या नहीं, इसका फैसला जांच के दौरान जुटाए गए पूरे वित्तीय रिकॉर्ड के आधार पर होना चाहिए। शुरुआती स्तर पर नेहा के स्पष्टीकरण को निर्णायक नहीं माना जा सकता।