मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मिलेंगे 7 नए जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी मंजूरी, जानें कौन-कौन हैं लिस्ट में

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जज बनाने के लिए सात अधिवक्ताओं के नामों को मंजूरी दी है। इनमें अलग-अलग शहरों के अधिवक्ता शामिल हैं।

कॉलेजियम की मंजूरी के बाद अब इन नामों पर आगे की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने पर संबंधित अधिवक्ता हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम शुरू कर सकेंगे।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 53 स्वीकृत पद (Sanctioned Posts) हैं। इनमें अभी 38 पदों पर न्यायाधीश नियुक्त हैं। बाकी 15 पद खाली हैं। सात नए न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के बाद रिक्त पदों की संख्या घटकर आठ रह जाएगी।

नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायिक कामकाज को मजबूती मिलने की उम्मीद है। जजों की संख्या बढ़ने से मामलों की सुनवाई के लिए अधिक न्यायाधीश उपलब्ध हो सकेंगे।

इससे लंबित मामलों (Pending Cases) की सुनवाई में भी मदद मिल सकती है। हालांकि, मामलों के निपटारे की रफ्तार कोर्ट में पेंडिंग केसेस की संख्या और न्यायाधीशों के वर्कलोड पर निर्भर करेगी।

फिलहाल सातों अधिवक्ताओं के नामों को कॉलेजियम की मंजूरी मिली है। इन्हें अभी न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया है। फॉर्मल अपॉइंटमेंट पूरी होने के बाद ही हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 45 होगी।

FAQs:

1. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कितने नए जज नियुक्त होंगे?
   मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सात नए न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रस्तावित है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इनके नामों को मंजूरी दी है।
2. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अभी कितने जज हैं?
   वर्तमान में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 38 न्यायाधीश नियुक्त हैं। सात नई नियुक्तियों के बाद इनकी संख्या 45 हो जाएगी।
3. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों के कुल कितने पद हैं?
   मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 53 स्वीकृत पद हैं। सात नई नियुक्तियों के बाद आठ पद खाली रहेंगे।