पेंशन के मामलों में बड़ी लापरवाही: जांच में मिलीं 19 खामियां, जन्मतिथि से लेकर वेतनवृद्धि तक का रिकॉर्ड अधूरा
इस मामले में उच्च शिक्षा विभाग ने जांच कराई। इसमें सामने आया कि विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की Service Book और जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं किए जा रहे हैं। इस कारण पेंशन मिलने में देरी हो रही है।
अब बिना पूरे दस्तावेजों के पास नहीं होगा पेंशन प्रस्ताव
जांच में कमियां मिलने के बाद संचालनालय उच्च शिक्षा ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों और वित्त नियंत्रकों को निर्देश जारी किए हैं। अब पेंशन भुगतान आदेश (PPO) या ग्रेच्युटी भुगतान आदेश (GPO) जारी करने की सिफारिश तभी स्वीकार होगी, जब निर्धारित परिशिष्ट-अ प्रारूप में संयुक्त प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
विभाग का कहना है कि अधूरे रिकॉर्ड के कारण कर्मचारियों को पेंशन के लिए परेशान होना पड़ता है। इससे कोर्ट में मामले पहुंचने और गलत भुगतान होने की आशंका भी रहती है।
जांच में ये प्रमुख कमियां मिलीं
- जन्मतिथि और नियुक्ति का रिकॉर्ड अधूरा: सेवा पुस्तिका के पहले पन्ने पर कर्मचारी की जन्मतिथि प्रमाणित नहीं थी। स्वीकृत पद पर पहली नियुक्ति का रिकॉर्ड भी नहीं मिला।
- छुट्टी और निलंबन की जानकारी नहीं: तदर्थ नियुक्ति को नियमित करने, बिना वेतन की छुट्टी, असाधारण अवकाश, निलंबन, बहाली और विभागीय दंड से जुड़े आदेश नहीं लगाए जा रहे थे। सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख भी दर्ज नहीं थी।
- वेतनवृद्धि और प्रमोशन के दस्तावेज गायब: बदले हुए वेतनमान, क्रमोन्नति और पहले से चौथे समयमान वेतनमान का रिकॉर्ड अधूरा मिला। सहायक वर्ग-3 से उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर Promotion के लिए जरूरी हिंदी टाइपिंग परीक्षा पास करने का प्रमाण भी नहीं लगाया जा रहा था।
- वेतन और कटौती का हिसाब नहीं: सेवा पुस्तिका के आखिरी पन्ने पर पूरे सेवाकाल के वेतन का हिसाब दर्ज नहीं था। अंशदायी भविष्य निधि (CPF) की कटौती का विवरण भी गायब मिला।
रिटायरमेंट से 6 महीने पहले जांचना होगा रिकॉर्ड
उच्च शिक्षा विभाग ने पेंशन मामलों के लिए नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब कर्मचारी के Retirement से 6 महीने पहले वित्त सेवा के अधिकारी से उसके सेवा रिकॉर्ड की जांच करानी होगी।
इसके अलावा संयुक्त प्रमाण-पत्र पर विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक या वित्त अधिकारी, स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिकारी और कुलसचिव के हस्ताक्षर व मुहर जरूरी होगी। दस्तावेज पूरे होने के बाद ही पेंशन प्रस्ताव आगे बढ़ाया जा सकेगा।
कर्मचारियों को पेंशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा
उच्च शिक्षा आयुक्त प्रबल सिपाहा ने बताया कि अब पेंशन से जुड़े मामलों में रिटायरमेंट से 6 महीने पहले पूरा रिकॉर्ड देना होगा। इसके अलावा कई अन्य व्यवस्थाओं में भी बदलाव किए गए हैं। इसका उद्देश्य है कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन के लिए बार-बार परेशान न होना पड़े।
FAQs
- मध्य प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों में पेंशन अटकने का मुख्य कारण क्या है?
मध्य प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों में पेंशन अटके रहने का मुख्य कारण पेंशन से जुड़े दस्तावेजों में 19 तरह की कमियां हैं, जिनमें कर्मचारियों की जन्मतिथि, नियुक्ति और वेतन वृद्धिः का अधूरा रिकॉर्ड शामिल है। - पेंशन प्रक्रिया में पिछले रिकॉर्ड की कितनी महत्वपूर्णता है?
पेंशन प्रक्रिया में पिछले रिकॉर्ड की महत्वपूर्णता बहुत अधिक है, क्योंकि अधूरे दस्तावेजों के कारण पेंशन स्वीकृति में देरी हो सकती है, जिससे कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। - राज्य सरकार ने पेंशन मामलों में सुधार के लिए क्या नई व्यवस्था लागू की है?
राज्य सरकार ने पेंशन मामलों में सुधार के लिए नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत कर्मचारियों के रिटायरमेंट से 6 महीने पहले सेवा रिकॉर्ड की जांच करानी होगी और पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।