एमपी में हर महीने 16 से ज्यादा IAS अधिकारियों के तबादले! तीन महीनों में करीब दो दर्जन कलेक्टर बदले, कांग्रेस क्या बोली?

इसी सवाल को उठाते हुए मध्यप्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अधिकारियों के तबादलों के आंकड़े सामने रखकर सरकार से श्वेतपत्र जारी करने की मांग की है। खास बात यह है कि यह मामला ऐसे समय चर्चा में आया है, जब कूनो नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर और सीनियर IFS अधिकारी उत्तम कुमार शर्मा भी बार-बार होने वाले तबादलों पर सवाल उठा चुके हैं।

जीतू पटवारी ने सरकार को लिखे पत्र में दावा किया है कि दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच महज 20 महीनों में मध्यप्रदेश में 325 से ज्यादा IAS अधिकारियों के तबादले हुए थे। इस हिसाब से प्रदेश में हर महीने औसतन 16 से ज्यादा IAS अधिकारियों की पोस्टिंग बदली गई थी। यानी लगभग हर दो दिन में एक IAS अधिकारी का ट्रांसफर हुआ था।

पटवारी ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि 23 जुलाई 2026 के बाद करीब 36 IAS अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली जा चुकी हैं। वहीं पिछले तीन महीनों में करीब दो दर्जन जिलों के कलेक्टर और लगभग एक दर्जन जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं।

तबादलों की यह स्थिति सिर्फ IAS अधिकारियों तक सीमित नहीं है। मई 2026 में 62 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए थे। इससे पहले सितंबर 2025 में भी एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 30 IPS और 15 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर की रिपोर्ट सामने आई थी।

जीतू पटवारी ने सवाल किया कि क्या कोई कलेक्टर महज ढाई महीने में जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को समझकर उसमें सुधार कर सकता है? क्या छह महीने का कार्यकाल किसी पुलिस अधीक्षक के लिए जिले की अपराध और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों को समझने और स्थायी बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है?

पटवारी ने मांग की है कि IAS और IPS अधिकारियों का कार्यकाल कम से कम दो साल तय किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से अधिकारियों के तबादलों को लेकर श्वेतपत्र जारी करने की भी मांग की है।

इस पूरे विवाद में कूनो नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा की सोशल मीडिया पोस्ट ने भी ध्यान खींचा है। शर्मा पिछले चार साल से कूनो नेशनल पार्क में पदस्थ हैं। लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट में बार-बार होने वाले तबादलों का मुद्दा उठाते हुए लिखा कि लगातार ट्रांसफर से अधिकारियों की काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। उनका कहना है कि प्रशासनिक सुधारों के लिए अधिकारियों को लंबा कार्यकाल मिलना जरूरी है।

अब बड़ा सवाल यह है कि किसी अधिकारी को एक पद पर काम करने के लिए कितना समय मिलना चाहिए? इस सवाल पर द सूत्र ने रिटायर्ड IFS अधिकारी आजाद सिंह डबास से बात की। डबास के मुताबिक प्रशासनिक व्यवस्था में यह माना जाता है कि किसी भी अधिकारी को एक पोस्टिंग पर कम से कम तीन साल का समय मिलना चाहिए।

इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि जब कोई अधिकारी नई जिम्मेदारी संभालता है, तो सबसे पहले उसे वहां की व्यवस्था और समस्याओं को समझना पड़ता है। इसके बाद वह सुधार के लिए योजना बनाता है और फिर उस योजना को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया शुरू होती है।

डबास का मानना है कि किसी अधिकारी को तभी हटाया जाना चाहिए, जब उससे कोई बहुत बड़ी गलती हुई हो। तबादले की वजह भी स्पष्ट होनी चाहिए। यदि किसी मामले में जांच बैठाई गई है, तो जांच में क्या सामने आया, इसकी जानकारी भी दी जानी चाहिए।

अब सवाल यह है कि जीतू पटवारी सरकार से जिस श्वेतपत्र की मांग कर रहे हैं, आखिर वह होता क्या है? दरअसल, श्वेतपत्र यानी व्हाइट पेपर एक आधिकारिक दस्तावेज होता है। सरकार किसी विशेष मुद्दे, नीति या आर्थिक स्थिति से जुड़े तथ्य और अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए इसे जारी करती है। भारत में श्वेतपत्र जारी करने के उदाहरण पहले भी सामने आ चुके हैं। साल 2024 में केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर श्वेतपत्र जारी किया था।

इसमें 2014 से पहले के दस वर्षों और उसके बाद के दस वर्षों की आर्थिक नीतियों की तुलना की गई थी। वहीं मध्यप्रदेश में पहले कब श्वेतपत्र जारी हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि 2018-19 में कमलनाथ सरकार ने राज्य के खाली खजाने, बढ़ते कर्ज और पिछली सरकार की योजनाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक विस्तृत पत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी।