MP में IAS अफसरों का तबादला, कर्मवीर शर्मा बने भोपाल कमिश्नर, आलोक सिंह CMO से हटे

• मध्य प्रदेश सरकार ने 29 IAS अफसरों का तबादला किया है।
• कर्मवीर शर्मा को भोपाल संभाग का नया कमिश्नर बनाया गया है।
• आलोक कुमार सिंह को मुख्यमंत्री कार्यालय से हटाया गया है।
• संजीव सिंह को खेल एवं युवा कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया।
• यह आदेश 17 जून को सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया।

मध्य प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव हुआ है। राज्य सरकार ने एक साथ 29 IAS (Indian Administrative Service) अधिकारियों का तबादला कर दिया है। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने 17 जून को जारी किया। इसके अलावा कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

इस तबादले में सबसे चर्चा का विषय बने हैं आईएएस आलोक कुमार सिंह। वे अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव के पद पर तैनात थे। साथ ही उनके पास खनिज साधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी था। नए आदेश के बाद उन्हें पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, भोपाल का जिम्मा दिया गया है। यह बदलाव प्रशासनिक हलकों में खास तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधा जुड़ाव खत्म होना एक बड़ा बदलाव माना जाता है।

इस तबादले में भोपाल संभाग को नया कमिश्नर मिला है। आईएएस कर्मवीर शर्मा को भोपाल संभाग का आयुक्त बनाया गया है। पहले वे खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में आयुक्त सह संचालक थे। उनकी जगह यह जिम्मेदारी अब भास्कर लक्षकार को दी गई है। भास्कर लक्षकार पहले कोष एवं लेखा विभाग में आयुक्त के पद पर थे।

रीवा संभाग में भी कमिश्नर बदला गया है। आईएएस अधिकारीशीलेंद्र सिंह को रीवा संभाग का नया आयुक्त बनाया गया है। वे पहले नगरीय विकास एवं आवास विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। उनकी जगह अब बाबू सिंह जामोद को नगरीय विकास एवं आवास विभाग का सचिव बनाया गया है। इससे पहले बाबू सिंह जामोद रीवा संभाग के आयुक्त के तौर पर काम कर रहे थे।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग में भी अहम फेरबदल हुआ है। संजीव सिंह को इस विभाग का नया सचिव बनाया गया है। पहले वे भोपाल संभाग के आयुक्त थे। उनके इस पद से हटने के बाद मनीष सिंह (1997 बैच) के पास अब सिर्फ खेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार नहीं रहेगा, क्योंकि यह जिम्मेदारी अब संजीव सिंह संभालेंगे।

जेल विभाग में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मुकेश चंद्र गुप्ता को मध्य प्रदेश शासन के जेल विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। साथ ही उन्हें राजस्व मंडल, ग्वालियर के सदस्य का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। पहले वे मानव अधिकार आयोग में सचिव के पद पर तैनात थे। उनके जेल विभाग का कार्यभार लेने के बाद मनीष सिंह (2009 बैच) सिर्फ जेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। मनीष सिंह के पास पहले से जनसंपर्क आयुक्त और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी पहले से मौजूद है।

राजस्व विभाग में भी अधिकारियों की अदला बदली हुई है। डॉ. ई. रमेश कुमार को मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। उन्हें राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त का जिम्मा भी दिया गया है। साथ ही पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें मिला है।

विवेक कुमार पोरवाल को खनिज साधन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। इससे पहले वे राजस्व विभाग में प्रमुख सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। उनके पास राहत आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी था, जो अब हट गया है। इस तरह राजस्व और खनिज जैसे महत्वपूर्ण विभागों में नए चेहरे जिम्मेदारी संभालेंगे।

ऊर्जा विकास निगम में भी प्रबंध संचालक बदला गया है। अमित तोमर को ऊर्जा विकास निगम का नया प्रबंध संचालक बनाया गया है। साथ ही उन्हें नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। पहले वे पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक के पद पर तैनात थे।

सहकारिता क्षेत्र में दीपक सिंह को आयुक्त सह पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बनाया गया है। पहले वे राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव के तौर पर कार्यरत थे। मनोज पुष्प, जो पहले इस पद पर थे, उन्हें अब लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संचालक बनाया गया है।

इस तबादला सूची में कई महिला IAS अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी मिली है। नेहा मार्व्या सिंह को आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं का संचालक बनाया गया है। प्रीति जैन को इंदौर में संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्वय का पद दिया गया है। हर्षिका सिंह को बजट विभाग में संचालक बनाया गया है। भारती जाटव ओगरे को स्कूल शिक्षा विभाग में अपर सचिव बनाया गया है।

शैली कनाश को माध्यमिक शिक्षा मंडल, इंदौर में संभागीय सचिव बनाया गया है। रानी बाटड़ को श्रम विभाग में उप सचिव का जिम्मा सौंपा गया है। इस तरह कुल मिलाकर महिला अधिकारियों को भी प्रशासनिक ढांचे में अहम जगह दी गई है।

इस आदेश में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। के.सी. गुप्ता को कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के साथ साथ कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार मिला है। अनिरुद्ध मुकर्जी को पर्यावरण विभाग और पर्यावरण आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गुलशन बामरा को जनजातीय कार्य विभाग के साथ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का भी प्रभार मिला है।

इन तीनों अधिकारियों के नया प्रभार लेने के बाद अशोक बर्णवाल, जिनके पास पहले यह अतिरिक्त प्रभार था, अब इन जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। यह आदेश साफ करता है कि सरकार प्रशासनिक कामकाज को ज्यादा व्यवस्थित बनाने की कोशिश कर रही है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना तत्काल प्रभाव से दी जा रही है। यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक आगामी कोई नया आदेश जारी नहीं होता। इस तबादला सूची की प्रति केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भी भेजी गई है।

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