एमपी के सीनियर आईपीएस अफसर ने खुद को डीजीपी की रेस से किया अलग, प्रदेश में पहली बार हुआ ऐसा

जानकारी के अनुसार उन्होंने बाकायदा लिखित रूप में यह बात साफ कर दी है कि वे राज्य के डीजीपी नहीं बनना चाहते हैं।

प्रशासनिक गलियारों में इस फैसले की खूब चर्चा हो रही है। अधिकारियों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में यह पहला ऐसा मामला है जब किसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने डीपीसी की बैठक होने से पहले ही डीजीपी बनने से मना किया है। बता दें कि अखेतो सेमा 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। यूपीएससी को नाम भेजे जाने से ठीक पहले उन्होंने अपनी मंशा सरकार के सामने रख दी थी।

जी. अखेतो सेमा के इस कदम के बाद अब वरिष्ठता सूची का पूरा समीकरण बदल गया है। पहले इस सूची में कुल 12 अधिकारियों के नाम शामिल थे। इसमें सेमा छठवें नंबर पर थे।

अब 11 नामों पर होगा विचार: सेमा के हटने के बाद अब यूपीएससी के पास केवल 11 अधिकारियों के नाम ही बचे हैं।

3 नामों का बनेगा पैनल: डीपीसी की बैठक में इन्हीं 11 नामों पर मंथन किया जाएगा। इनमें से 3 सबसे योग्य अधिकारियों का पैनल तैयार होगा।

अनिल कुमार को मिला फायदा: सेमा के छठवें नंबर से हटने का सीधा फायदा 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी अनिल कुमार को मिला है। यह अब सूची में छठवें स्थान पर आ गए हैं।

अगर हम वरिष्ठता क्रम की बात करें, तो जी. अखेतो सेमा से ऊपर कुल पांच अधिकारी हैं। इनमें 1991 बैच के तीन और 1992 बैच के दो अधिकारी शामिल हैं।

• 1991 बैच के अधिकारी: वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव।
• 1992 बैच के अधिकारी: पंकज कुमार श्रीवास्तव और आदर्श कटियार।

डीपीसी के लिए जो सूची तैयार की गई है, उसमें 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी मनमीत सिंह नारंग का नाम भी शामिल है। मनमीत सिंह नारंग फिलहाल केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसी आईबी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका नाम इस सूची में जोड़ने से पहले संबंधित केंद्रीय इकाई से जरूरी क्लियरेंस ले ली गई है। इसका मतलब यह है कि अगर पैनल में उनका चयन होता है, तो केंद्रीय इकाई उन्हें मध्य प्रदेश लौटने के लिए रिलीव कर देगी।

जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर 20 नवंबर को दिल्ली में अहम बैठक होगी। यह बैठक दोपहर 3 बजे होगी। इसमें यूपीएससी चेयरमैन के साथ मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, एसीएस होम संजय शुक्ला और मौजूदा डीजीपी कैलाश मकवाना शामिल होंगे। इस बैठक में नए डीजीपी के लिए तीन नामों का पैनल तैयार किया जाएगा।

दरअसल मध्य प्रदेश के मौजूदा डीजीपी कैलाश मकवाना 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में 1 दिसंबर से प्रदेश को नया डीजीपी मिल जाएगा।

डीजीपी के चयन की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह केस में दिए गए फैसले के आधार पर चलती है। राज्य सरकार योग्य आईपीएस अफसरों के नाम यूपीएससी को भेजती है। पैनल में शामिल होने के लिए 30 साल की सेवा और साफ रिकॉर्ड जरूरी है। इसके अलावा संबंधित अफसर की कम से कम छह महीने की नौकरी बची होनी चाहिए।

बैठक में यूपीएससी अध्यक्ष, राज्य के मुख्य सचिव और एक वरिष्ठ अफसर शामिल होते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत तीन नामों का पैनल तैयार किया जाता है।

• 21 नवंबर 2024: यूपीएससी ने पिछली बार डीजीपी पैनल के लिए बैठक की।
• 23 नवंबर 2024: देर रात कैलाश मकवाना की नियुक्ति का आदेश जारी हुआ।
• 1 दिसंबर 2024: कैलाश मकवाना ने डीजीपी की कमान संभाली।
• 31 अक्टूबर 2025: सरकार ने उनका कार्यकाल एक साल बढ़ाया।
• सितंबर 2026: नए डीजीपी के चयन के लिए अफसरों के दस्तावेजों की जांच शुरू हुई।
• 20 नवंबर 2026: यूपीएससी की पैनल बैठक प्रस्तावित है।
• 30 नवंबर 2026: कैलाश मकवाना रिटायर होंगे।
• 1 दिसंबर 2026: नए डीजीपी कार्यभार संभालेंगे।

FAQ

1. जी. अखेतो सेमा कौन हैं और उन्होंने क्या फैसला लिया है?

जी. अखेतो सेमा 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजी जेल के पद पर तैनात हैं। उन्होंने यूपीएससी को डीपीसी के लिए नाम भेजे जाने से पहले ही लिखित में यह जानकारी दे दी है कि वे राज्य के डीजीपी नहीं बनना चाहते हैं।

2. अखेतो सेमा के हटने के बाद अब डीजीपी के लिए कितने अधिकारियों के नामों पर चर्चा होगी?

पहले डीजीपी पद के लिए कुल 12 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों की सूची तैयार की गई थी। जी. अखेतो सेमा द्वारा नाम वापस लेने के बाद अब केवल 11 अधिकारियों के नाम ही बचे हैं, जिन पर यूपीएससी की बैठक में विचार किया जाएगा और इनमें से 3 नामों का पैनल बनेगा।

3. क्या केंद्रीय एजेंसी आईबी में पदस्थ अधिकारी का नाम भी एमपी के डीजीपी की सूची में है?