MP में क्यों सीएम हाउस घेरने निकले थे ओबीसी वाले? जिस योजना पर फूटा गुस्सा वो क्या है? दूसरी योजनाओं का क्या हाल?

इस योजना का पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों में बड़ा क्रेज है। जो आंदोलन हुआ उसकी वजह है मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन योजना। क्या है यह योजना और क्यों हुआ ओबीसी वर्ग का भोपाल में प्रदर्शन, इस खबर में आपको बताएंगे। यह भी बताएंगे कि मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए और कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका हाल क्या है ?

मध्यप्रदेश सरकार इस योजना को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए चलाती है। योजना के तहत ओबीसी वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को विदेश में पढ़ाई का मौका मिलता है। विदेश में मौजूद विश्वविद्यालयों में जाकर छात्र उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर सकते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 50 छात्रों का ही सिलेक्शन सरकार करती है। इन 50 छात्रों का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर किया जाता है।

• मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों
• आय क्रीमी लेयर की सीमा से ज्यादा न हो
• ग्रेजुएशन (स्नातक), पोस्ट ग्रेजुएशन (स्नातकोत्तर) में कम से कम 60% नंबर हों
• आवेदन करने वाले की उम्र 18 से 35 साल के बीच हो
• छात्र के पास विदेशी विश्वविद्यालय का ऑफर लेटर हो

इस योजना में मिलने वाली सुविधाओं की वजह से ओबीसी वर्ग के छात्रों में इसकी डिमांड है। विदेशी कॉलेज में जो ट्यूशन फीस लगती है, उसका भुगतान सीधे सरकार करती है। लगभग 50 हजार डॉलर तक की मदद सरकार करती है। यानी मौजूदा वक्त के हिसाब से सीधे-सीधे लगभग 48 लाख रुपए की मदद। विदेश आने-जाने के लिए इकोनॉमी क्लास का हवाई टिकट और वीजा का खर्च सरकार उठाती है। छात्रों को रहने का खर्च और स्वास्थ्य बीमा भी सरकार देती है।

अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर। भोपाल में 2 नवंबर को ओबीसी वर्ग के छात्रों ने प्रदर्शन क्यों किया ? बताया जा रहा है कि योजना के लिए जिन 50 छात्रों का सिलेक्शन हुआ, उसमें से 14 छात्रों की छात्रवृत्ति अब तक जारी नहीं हुई है। छात्रों का आरोप है कि 2025-26 की छात्रवृत्ति नवंबर शुरू होने के बाद भी नहीं मिली है।

2026-27 के तो आवेदन ही शुरू नहीं हुए हैं, जबकि पहले जून में प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। इतना ही नहीं इस योजना में एक विवाद और है। ओबीसी वर्ग का दावा है कि इस योजना में दूसरी योजना को डाला जा रहा है। पीएम यशस्वी टॉप क्लास के छात्रों का 25% वेटेज इसमें रखा गया है।

छात्रों ने तो योजना में बिचौलियों के शामिल होने का भी आरोप लगाया है। ओबीसी वर्ग के छात्र योजना में सिलेक्शन प्रोसेस और पात्रता की जांच की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि योजना में ग्रामीण और शहरी सरकारी स्कूलों के छात्रों में भेदभाव होता है।

मामले में और ज्यादा जानकारी के लिए द सूत्र ने पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक विभाग के डायरेक्टर भूपेंद्र गोयल से संपर्क किया। उनका कहना है कि उन्हें इस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं है। हमने विभाग के दूसरे अधिकारियों से भी संपर्क किया लेकिन बात नहीं हो सकी।

मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, आवास योजना जैसी कई योजनाएं चल रही हैं। इनमें से छात्रवृत्ति योजना का पैसा देर-सवेर छात्रों को मिल जाता है। साथ ही गांव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना के तहत पांच हजार रुपए दिए जाते हैं। छात्रों की शिकायत सिर्फ इतनी है कि पैसा वक्त पर नहीं मिलता।