MP में बड़े पैमाने पर अफसरों के प्रमोशन की तैयारी, IAS से तहसीलदार तक 300 अधिकारियों को मिल सकती है तरक्की
खास बात यह है कि इस बार सरकार ने प्रमोशन की प्रक्रिया को एक साथ निपटाने की तैयारी की है। 3 से 15 दिसंबर के बीच अलग-अलग पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों (DPC) की बैठकें होंगी। इनमें पात्र अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा। सब कुछ तय प्रक्रिया के मुताबिक रहा तो नए साल में प्रमोशन के आदेश जारी हो जाएंगे।
पहली बार एक साथ इतने अफसरों के प्रमोशन की तैयारी
मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार अधिकारियों के प्रमोशन के लिए खास प्लान बनाया है। अलग-अलग विभागों और कैडर के अधिकारियों के प्रमोशन मामलों पर करीब 10 दिन के भीतर विचार करने की तैयारी है।
इसके लिए संबंधित कमेटियों को भी सूचना दे दी गई है। प्रमोशन की इस प्रक्रिया में आईएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ मंत्रालय के कर्मचारी भी शामिल होंगे। यानी तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर बनने का इंतजार कर रहे अफसरों से लेकर सचिव और प्रमुख सचिव पद की पात्रता रखने वाले अधिकारियों तक के मामलों पर विचार होगा।
2003 बैच के तीन IAS अधिकारी बनेंगे प्रमुख सचिव
इस बार Promotion List में कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नाम शामिल होंगे। 2003 बैच के तीन आईएएस अधिकारी प्रमुख सचिव बनेंगे। इनमें स्कूल शिक्षा सचिव संजय गोयल, कृषि सचिव निशांत वरवडे और ध्यानेश्वर बी. पाटिल शामिल हैं। ध्यानेश्वर बी. पाटिल फिलहाल प्रतिनियुक्ति पर हैं।
इसी तरह 2011 बैच के 24 आईएएस अधिकारियों को सचिव पद पर प्रमोशन मिलेगा। इस बैच में वीएस चौधरी कोलसानी से शुरुआत होगी। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान भी सचिव बनेंगी।
वहीं 2014 बैच के आईएएस अधिकारी अपर सचिव पद पर पहुंचेंगे। इन अधिकारियों के नाम मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली विभागीय पदोन्नति समिति के सामने रखे जाएंगे।
तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर बनने का भी खुलेगा रास्ता
इस प्रमोशन प्रक्रिया का फायदा केवल बड़े आईएएस अधिकारियों को ही नहीं मिलेगा। राज्य प्रशासनिक सेवा के कई अफसरों को भी अगले पद पर जाने का मौका मिलेगा। तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर से ज्वाइंट कलेक्टर और ज्वाइंट कलेक्टर से एडिशनल कलेक्टर पद पर प्रमोशन के मामलों पर विचार होगा।
इन अधिकारियों के लिए Departmental Promotion Committee की बैठक वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी। इसका मतलब है कि लंबे समय से अगले पद पर प्रमोशन का इंतजार कर रहे पात्र अधिकारियों के मामलों पर दिसंबर में फैसला होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
SDM बन सकते हैं जिला पंचायत CEO या एडिशनल कलेक्टर
राज्य प्रशासनिक सेवा में एसडीएम पद पर काम कर रहे पात्र अधिकारियों के लिए भी प्रमोशन का रास्ता खुलेगा। जो एसडीएम पदोन्नति की पात्रता पूरी कर चुके हैं, वे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) या एडिशनल कलेक्टर बनेंगे।
इसके अलावा असिस्टेंट कलेक्टर से एडिशनल कलेक्टर पद पर भी प्रमोशन होंगे। इस तरह जिला प्रशासन के अलग-अलग स्तरों पर काम कर रहे अधिकारियों को उच्च पदों पर पहुंचने का मौका मिलेगा।
मंत्रालय के कर्मचारियों को भी मिलेगी तरक्की
प्रमोशन की इस तैयारी में मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। सेक्शन ऑफिसर से अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी और मंत्रालय स्टाफ से सेक्शन ऑफिसर पद पर प्रमोशन के मामलों पर विचार किया जाएगा।
इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी बैठक करेगी। वहीं निजी सचिव के पद पर काम कर रहे पात्र अधिकारियों को नए साल में स्टाफ ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा।
200 से 300 अधिकारियों को मिल सकता है प्रमोशन
सरकार की इस पूरी प्रक्रिया में अलग-अलग पदों के करीब 200 से 300 अधिकारी शामिल हो सकते हैं। इनमें आईएएस अधिकारियों की संख्या करीब 40 से 50 रहने का अनुमान है। कुछ आईएएस अधिकारियों को क्रमोन्नति का लाभ भी मिलेगा।
हालांकि, अंतिम संख्या विभागीय पदोन्नति समितियों में मामलों पर विचार होने और आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही साफ होगी। फिलहाल सरकार का Promotion Schedule तैयार है और संबंधित कमेटियों को इसकी जानकारी दी जा चुकी है।
IAS अमनबीर सिंह बैंस जाएंगे मसूरी, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को मंजूरी
प्रमोशन की तैयारियों के बीच आईएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर भी खबर है। 2013 बैच के आईएएस अधिकारी और ट्रेजरी कमिश्नर अमनबीर सिंह बैंस को राज्य सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की मंजूरी दे दी है। वे मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में अपनी सेवाएं देंगे।
इसके अलावा कृषि सचिव निशांत वरवडे ने भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की इच्छा जताई है। जल निगम के एमडी वीएस चौधरी कोलसानी, पाठ्यपुस्तक निगम के रोहित सिंह और हर्षिका सिंह पहले ही इसके लिए आवेदन कर चुके हैं।
नए साल में जारी होंगे प्रमोशन के आदेश
अब अधिकारियों की नजर दिसंबर में होने वाली डीपीसी बैठकों पर रहेगी। 3 से 15 दिसंबर के बीच अलग-अलग कैडर के प्रमोशन मामलों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद नए साल में प्रमोशन के आदेश जारी होने की तैयारी है।
यानी साल बदलने के साथ मध्य प्रदेश के कई अफसरों की जिम्मेदारी और पद भी बदल सकते हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों से लेकर तहसीलदार और मंत्रालय के कर्मचारियों तक के लिए आने वाला दिसंबर काफी अहम रहने वाला है।