एमपी के ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, कोरोना में भी नहीं छोड़ा साथ, अब सरकार ने दिखाया बाहर का रास्ता!

चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर इसका सीधा असर 2 से ढाई लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने इसके निर्देश जारी किए हैं।

कर्मचारी संघ का कहना है कि इस फैसले से करीब ढाई लाख कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है। सरकार ने पूरी प्रक्रिया 31 मार्च 2027 तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जिन विभागों में खाली नियमित पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों को रखा गया था, वहां अब यह व्यवस्था खत्म की जाएगी। संघ के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने इसे कर्मचारियों की छंटनी की प्रक्रिया बताया है।

बिजली कंपनियों, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकायों, पंचायतों, कलेक्ट्रेट, शिक्षा, PWD और जल संसाधन विभाग में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट जैसे पद भी शामिल हैं। कर्मचारी संघ के मुताबिक, प्रदेश में फिलहाल 5 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हैं।

इसकी समय-सीमा 31 मार्च 2027 तय की गई है। इस तारीख से पहले बाकी आउटसोर्स पद समाप्त किए जाएंगे। योजना विभाग ने तीन संस्थानों को पत्र भेजा है। इनमें आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के आयुक्त शामिल हैं। राज्य नीति आयोग और जन अभियान परिषद के अधिकारी भी इसमें हैं। इन सभी को तय समय-सीमा में रिपोर्ट देनी होगी। किसी खास स्थिति में 2027 के बाद भी सेवा जरूरी हुई, तो संबंधित श्रेणी के नियमित पद खत्म कर दिए जाएंगे। सवाल यह है कि इतने कर्मचारी आगे कहां जाएंगे?

चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर बाकी आउटसोर्स सेवाएं ही इस आदेश के दायरे में हैं। यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फिलहाल इस फैसले से बाहर हैं। वहीं बाकी आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरियों पर संकट बताया जा रहा है।

सरकार ने खाली पदों पर नियमित भर्ती की तैयारी बताई है। यह भर्ती वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 के परिपत्र के तहत जरूरत के अनुसार होगी। राज्य सरकार ने पहले ही साफ किया था कि नियमित स्वीकृत पदों पर आउटसोर्स या संविदा कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे। जनवरी 2026 में सरकार ने 31 मार्च 2023 का वह आदेश भी निरस्त किया था। उसके तहत विभागाध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी पदों पर सीधे आउटसोर्स भर्ती कर रहे थे।

तीनों बिजली कंपनियों में कुल 55 हजार 506 आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 15 हजार 522 कर्मचारी हैं। मध्य क्षेत्र कंपनी में 21 हजार 574 और पश्चिम क्षेत्र कंपनी में 18 हजार 410 कर्मचारी हैं। यह कुल संख्या तीनों कंपनियों के आंकड़े जोड़ने पर मिलती है। मध्य प्रदेश बिजली कंपनी आउटसोर्स कर्मचारियों की यह गिनती अपने आप में बड़ी है।

अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध कर रहा है। संघ के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के मुताबिक कर्मचारी वर्षों से सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने काम किया, लेकिन अब उन्हें घर बैठाने की तैयारी है। शर्मा ने इस फैसले को असंवेदनशील बताया है।