15 लाख लोगों की रोजी-रोटी पर संकट! MP के आउटसोर्स कर्मचारियों ने किया आंदोलन का ऐलान

Sandeep Kumar | Published:
भोपाल में 6 दिसंबर को प्रदेशभर के आउटसोर्स कर्मचारी नौकरी बचाओ आंदोलन के तहत जुटेंगे।
3 Lakh Outsource Employees Jobs At Risk In MP, Naukri Bachao Andolan In Bhopal On December 6, Protest From Chinar Park To Board Office
मध्य प्रदेश में 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। सरकार के एक आदेश ने कर्मचारियों से लेकर उनके परिवारों तक की चिंता बढ़ा दी है। आदेश के मुताबिक, 31 मार्च 2027 तक तृतीय श्रेणी सहित अन्य नियमित पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर सीधी भर्ती की जानी है।

कर्मचारी संगठनों का दावा है कि इस फैसले से करीब 15 लाख परिजनों की रोजी-रोटी प्रभावित हो सकती है। अब सरकार के इस आदेश के खिलाफ कर्मचारियों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने 6 दिसंबर को भोपाल में प्रदेशव्यापी नौकरी बचाओ आंदोलन की घोषणा की है। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार अपने आदेश की समीक्षा करे और वर्षों से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रखे।



चिनार पार्क से बोर्ड ऑफिस चौराहे तक होगा प्रदर्शन

वासुदेव शर्मा के मुताबिक, 6 दिसंबर को प्रदेशभर से आउटसोर्स कर्मचारी भोपाल पहुंचेंगे। सभी कर्मचारी चिनार पार्क के सामने जुटेंगे और वहां से बोर्ड ऑफिस चौराहे पहुंचकर डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे।



शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार पुराने आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाकर मल्टी टास्किंग वर्कर्स के नाम से नया कैडर बनाना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारी संगठन प्रदर्शन के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं मांगेंगे। कर्मचारी सीधे बाबा साहब की प्रतिमा के सामने जुटकर अपनी बात रखेंगे।



राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन

आंदोलन को लेकर ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संघर्ष मोर्चा और अन्य कर्मचारी संगठनों ने एक सामूहिक ज्ञापन तैयार किया है। यह ज्ञापन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, नेता प्रतिपक्ष और भाजपा-कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के नाम जिला कलेक्टरों के माध्यम से सौंपा जाएगा।



3 लाख कर्मचारियों की नौकरी पर संकट का दावा

कर्मचारी संगठनों का दावा है कि मध्य प्रदेश में करीब 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारी अलग-अलग सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, लोक निर्माण, जल संसाधन, नगर निकाय और जिला-तहसील कार्यालय शामिल हैं। इन विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन चालक और सुरक्षाकर्मी जैसे पदों पर कर्मचारी तैनात हैं। कई कर्मचारी 5 से 10 साल या उससे भी अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं। संगठनों का कहना है कि Job Security नहीं मिलने से इन कर्मचारियों के परिवारों के सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो सकती है। नौकरी जाने का असर बच्चों की पढ़ाई और परिवार के खर्च पर भी पड़ेगा।



2023 की संविदा नीति जैसे लाभ देने की मांग

कर्मचारियों ने सरकार से वर्ष 2023 की संविदा नीति की तरह आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी नीति बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 22 जुलाई 2023 को संविदा कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इसी आधार पर आउटसोर्स कर्मचारियों को भी सेवा सुरक्षा मिलनी चाहिए। संगठनों ने साफ किया है कि वे नियमित भर्ती के विरोध में नहीं हैं। वे चाहते हैं कि नई भर्ती के दौरान पहले से काम कर रहे अनुभवी कर्मचारियों को बेरोजगार न किया जाए। साथ ही उन्हें Social Security और रोजगार के उचित अवसर दिए जाएं।



आउटसोर्स कर्मचारियों की ये हैं 6 प्रमुख मांगें

1. कर्मचारियों को हटाने के आदेश पर रोक लगे

31 मार्च 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देशों पर तत्काल रोक लगाई जाए। सरकार इस फैसले की दोबारा समीक्षा करे।



2. नौकरी की सुरक्षा और नियमितीकरण

किसी भी कर्मचारी को बिना सुनवाई और वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था किए नौकरी से न हटाया जाए। लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण या स्थायी रोजगार पर विचार किया जाए।



3. संविदा कर्मचारियों जैसे लाभ मिलें

आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा नीति 2023 की तर्ज पर उचित वेतन, अवकाश, बीमा और सामाजिक सुरक्षा मिले। साथ ही ईपीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएं।



4. एजेंसी बदलने पर नौकरी न जाए

सरकारी विभाग या ठेका एजेंसी बदलने पर पुराने कर्मचारियों को नौकरी से न निकाला जाए। ठेका एजेंसियों द्वारा कर्मचारियों के शोषण पर भी रोक लगाई जाए।



5. कर्मचारियों का सर्वे और समिति का गठन

प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का सर्वे कराया जाए और उनकी वास्तविक संख्या सार्वजनिक की जाए। समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर एक उच्चस्तरीय समिति बनाई जाए।



6. नियमित भर्ती में अनुभवी कर्मचारियों को प्राथमिकता

सरकारी विभागों में नियमित भर्ती होने पर पहले से काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर उचित अवसर दिया जाए। इसके लिए Recruitment Process में उनके अनुभव को महत्व दिया जाए।

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