एमपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नियुक्ति पर विवाद: सीएम ने दी प्रभार की मंजूरी, एसीएस ने निकाल दिया फुल-टाइम आदेश
क्या है पूरा मामला?
दरअसल पर्यावरण विभाग ने बीते 6 नवंबर को एक आधिकारिक आदेश जारी किया था। इस आदेश के जरिए मुख्य अभियंता एचएस मालवीय को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य सचिव नियुक्त कर दिया गया है।
इस आदेश के सामने आने के बाद पर्यावरण एवं वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इस नियुक्ति को पूरी तरह से नियम विरुद्ध बताया है। अजय दुबे ने इस मामले की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से की है।
नोटशीट में कुछ और था, आदेश कुछ और निकल गया
शिकायत में सबसे चौंकाने वाली बात विभागीय नोटशीट को लेकर सामने आई है। अजय दुबे ने अपनी शिकायत में बताया है कि एसीएस पर्यावरण अनिरुद्ध मुखर्जी ने विभागीय नोटशीट पर एक प्रस्ताव लिखा था। उसमें कहा गया था कि यदि शासन किसी आईएएस अधिकारी को उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो मुख्य अभियंता एचएस मालवीय को सदस्य सचिव का प्रभार देने का प्रस्ताव है।
सीएम और सीएस के आदेशों के उल्लंघन का आरोप
नोटशीट पर लिखे गए इस प्रस्ताव पर मुख्य सचिव ने अपने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी इस प्रस्ताव को जैसा लिखा था, ठीक वैसा ही मंजूर कर दिया था। इसका सीधा मतलब यह था कि एचएस मालवीय को केवल सदस्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया जाना था।
दूसरी ओर हैरानी की बात यह है कि एसीएस ने 6 नवंबर को जो आदेश जारी किया, उसमें मालवीय को पूर्णकालिक सदस्य सचिव नियुक्त कर दिया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह सीधा-सीधा मुख्यमंत्री (मुख्यमंत्री मोहन यादव) और मुख्य सचिव के निर्देशों का उल्लंघन है।
आदेश निरस्त करने की उठी मांग
अजय दुबे का साफ आरोप है कि जब मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने केवल अतिरिक्त प्रभार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, तो विभाग नियमित नियुक्ति का आदेश कैसे जारी कर सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले भी दुबे ने मुखर्जी की बोर्ड में हुई नियुक्ति पर सवाल खड़े किए थे। अब उन्होंने एचएस मालवीय की इस पूर्णकालिक नियुक्ति के आदेश को तुरंत निरस्त करने की मांग की है।
यह खबर क्यों जरूरी है?
सदस्य सचिव जैसे पद पर नियुक्ति पारदर्शी होनी चाहिए। नियम और निर्देश सभी के लिए बराबर होने चाहिए। जनता के स्वास्थ्य से जुड़े विभाग में भरोसा तभी बना रहता है, जब प्रक्रिया साफ दिखे। सरकार के निर्देश और उनका पालन सार्वजनिक रूप से सामने आना जरूरी है। इससे प्रशासन पर लोगों का भरोसा मजबूत होता है और फैसलों की जवाबदेही तय होती है।
FAQ
1. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में किस पद की नियुक्ति को लेकर विवाद हो रहा है?
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) में सदस्य सचिव (Member Secretary) के पद पर हुई नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा है। पर्यावरण विभाग ने 6 नवंबर को मुख्य अभियंता एचएस मालवीय को बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य सचिव नियुक्त करने का आदेश जारी किया है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं।