एमपी की 22 हजार राशन दुकानों पर मंडराया संकट, 899 अन्नदूत ट्रकों ने बंद किया परिवहन

Aman Vaishnav | Published:
एमपी की राशन दुकानों पर मंडराया संकट
एमपी की राशन दुकानों पर मंडराया संकट
मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के 899 ट्रकों का जुलाई-अगस्त का भाड़ा अटका है। इससे 55 जिलों के ट्रांसपोर्टरों ने परिवहन बंद कर दिया है। अब 22 हजार से ज्यादा राशन दुकानों पर खाद्यान्न सप्लाई प्रभावित होने का संकट है।

एमपी में अन्नदूत ट्रकों का परिवहन बंद

मध्यप्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने वाले ट्रकों के पहिए एक बार फिर थम गए हैं। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत काम कर रहे 899 अनुबंधित ट्रकों का जुलाई और अगस्त महीने का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है।



ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि पिछले एक साल के अंदर यह तीसरी बार है जब प्रशासनिक स्तर पर ट्रकों का भाड़ा भुगतान अटका है। लगातार भुगतान रुकने और मौजूदा भाड़ा दरों में बदलाव नहीं होने से अब प्रदेश के सभी 55 जिलों के परिवहनकर्ताओं ने खाद्यान्न परिवहन का काम अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है।



50 से 70 लाख रुपए का भुगतान अटका

वर्तमान में जुलाई और अगस्त महीने का भुगतान पूरी तरह लंबित बताया गया है। जिलों में औसतन 50 से 70 लाख रुपए तक का भुगतान अटका हुआ है।



भुगतान नहीं मिलने का सीधा असर ट्रक चलाने वाले युवाओं पर पड़ रहा है। स्थिति यह हो गई है कि कई युवाओं के पास अपनी गाड़ियों में डीजल भरवाने तक के पैसे नहीं बचे हैं।



पिछला भुगतान भी बाकी

ट्रांसपोर्टरों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि पिछला भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन खाद्य विभाग की ओर से जिलों में अक्टूबर माह के आवंटन के उठाव के आदेश जारी किए जा रहे हैं।



यानी एक तरफ पुराने काम का भाड़ा बाकी है और दूसरी तरफ नए राशन के उठाव के लिए ट्रकों को काम करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।



भाड़ा दर वही, खर्च लगातार बढ़ रहा

ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि परेशानी सिर्फ भुगतान रुकने तक सीमित नहीं है। मौजूदा भाड़ा दरों में भी लंबे समय से कोई संशोधन नहीं हुआ है, जबकि गाड़ियों को तय दूरी से ज्यादा चलाया जा रहा है।



10 की जगह 20 से 25 किमी तक दौड़ रही गाड़ियां

ट्रांसपोर्टरों के मुताबिक, योजना में 10 किलोमीटर की तय परिधि के बजाय कई जगह गाड़ियों को 20 से 25 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ रहा है।



इससे डीजल समेत गाड़ी के दूसरे खर्च बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से भाड़े में बदलाव नहीं किया गया है।



हम्माली का खर्च भी जेब से बढ़ रहा

लोडिंग और अनलोडिंग के लिए 12.50 रुपए मिलने के मुकाबले मौके पर हम्मालों को करीब 16 रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी जो राशि तय है और जो वास्तविक खर्च हो रहा है, उसके बीच भी अंतर बना हुआ है।



अन्नदूत योजना में ट्रांसपोर्टरों की मुख्य परेशानी

मुद्दास्थिति
अनुबंधित ट्रक899
प्रभावित जिले55
लंबित भुगतानजुलाई और अगस्त
औसत लंबित भुगतान50 से 70 लाख रुपए प्रति जिला
तय दूरी10 किमी
बताई गई वास्तविक दूरी20 से 25 किमी
लोडिंग-अनलोडिंग राशि12.50 रुपए
हम्मालों को भुगतान16 रुपए
राशन दुकानें22 हजार से ज्यादा

मेंटेनेंस के बाद भी कम बच रहा पैसा

ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि ट्रक की किस्त, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस जैसे खर्च निकालने के बाद युवाओं के पास महीने में 10 से 12 हजार रुपए भी नहीं बच पा रहे हैं।



ऐसे में अगर दो महीने का भाड़ा भी समय पर नहीं मिलता है तो गाड़ी चलाना और उसके रोजमर्रा के खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है।



पिछले साल भी सामने आई थी परेशानी

ट्रांसपोर्टरों ने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई अपनी सेवाओं का भी हवाला दिया है। उनका कहना है कि उस दौरान उन्होंने सिर्फ 30 दिन में तीन महीने का राशन दुकानों तक पहुंचाया था।



इसके बावजूद उस समय भी दो महीने का भुगतान रोक दिया गया था। अब एक बार फिर जुलाई और अगस्त का भुगतान लंबित होने से ट्रांसपोर्टरों में नाराजगी बढ़ गई है।



हजारों राशन दुकानों पर पड़ सकता है असर

प्रदेश के सभी 55 जिलों के परिवहनकर्ताओं के काम बंद करने से आने वाले समय में राशन सप्लाई को लेकर परेशानी खड़ी हो सकती है।



मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत खाद्यान्न को उचित मूल्य दुकानों तक पहुंचाया जाता है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट लंबे समय तक बंद रहने पर प्रदेश की 22 हजार से ज्यादा राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचने में रुकावट आ सकती है।



इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए मिलने वाले राशन पर निर्भर हैं।



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