एमपी पुलिस में अभी भी 18 हजार पद खाली, 9 हजार से ज्यादा पर भर्ती की तैयारी

मध्यप्रदेश पुलिस में 9 हजार 700 पदों पर नई भर्ती के लिए योजना बना ली गई है। जानकारी के अनुसार, पुलिस मुख्यालय की चयन और भर्ती शाखा ने इसका प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा है। इस प्रस्ताव में 7 हजार 500 सिपाही, एक हजार ड्राइवर और 1200 मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के पद शामिल हैं।

चयन और भर्ती शाखा ने प्रदेश के सभी जिलों से रिक्त पदों की जानकारी इकट्ठाकरने के बाद यह प्रस्ताव तैयार किया है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल प्रदेश में सिपाही के हजारों पद खाली हैं। हर साल यह संख्या बढ़ जाती है क्योंकि हर साल 11-12 हजार पुलिसकर्मी रिटायर हो जाते हैं।

प्रदेश में पुलिस बल की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही यह ऐलान कर चुके हैं कि, मध्यप्रदेश पुलिस में 22 हजार नई भर्तियां की जाएंगी। इसी के तहत अब इन भर्तियों को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। फिलहाल आरक्षक भर्ती 2025 की फिजिकल परीक्षा चल रही है। उसके (एमपी पुलिस भर्ती 2025) नतीजे आने से पहले ही नई भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है।

अभी भी मध्य प्रदेश पुलिस में एसआई, एएसआई, हवलदार और सिपाही जैसे करीब 18 हजार पद खाली हैं।

इससे पहले 2023 में 7 हजार 500 पदों पर भर्ती हुई थी। इनकी लिखित और शारीरिक परीक्षा पास करने के बाद नव चयनित आरक्षक अब मध्य प्रदेश के अलग-अलग सेंटर्स पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया और चयन में मदद के बाद गृह विभाग (एमपी पुलिस न्यूज) को उप निरीक्षक पदों के भर्ती नियमों में बदलाव करना पड़ा था।

पुलिस मुख्यालय (पुलिस मुख्यालय मप्र) के अफसरों का कहना है कि जैसे ही राज्य शासन से अनुमति मिलेगी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उम्मीद है कि एक महीने के अंदर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के जरिए लिखित परीक्षा हो जाएगी।

इसके बाद उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट सर्दियों में लिया जाएगा। गर्मी में शारीरिक परीक्षण खासकर दौड़ प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए यह प्रक्रिया सर्दियों में ही कराई जाती है।

साल 2009 से पहले तक पुलिस खुद ही अपने स्तर पर सिपाही और एसआई की भर्ती करती थी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ही गाइडलाइन और प्रश्न पत्र तैयार करता था। इन तय पैमानों के आधार पर जिलों में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाती थी।

वहीं इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। इसके बाद सिपाही और एसआई की भर्ती की लिखित परीक्षा की जिम्मेदारी अब ईएसबी (तत्कालीन व्यापमं) को दे दी गई है। हालांकि शारीरिक दक्षता परीक्षा की जिम्मेदारी अब भी पुलिस के पास ही रहती है।

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