MP पुलिस की वर्दी पर भ्रष्टाचार के दाग! पूर्व स्पेशल DG बोले- अफसरों की ढीली निगरानी से बेखौफ मैदानी अमला
आखिर प्रदेश में पुलिसकर्मियों की घूसखोरी के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? इसकी वजह जानने के लिए द सूत्र ने कुछ पूर्व स्पेशल डीजी और डीजी से बात की। उनका कहना है कि जिलों में बड़े अधिकारी अपने मातहत पुलिसकर्मियों पर ठीक से नजर नहीं रख रहे हैं। गड़बड़ी सामने आने पर समय रहते सख्त कार्रवाई भी नहीं होती। इसी वजह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।
सिवनी में क्या हुआ?
सिवनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा, एसडीओपी चंचलेश और कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी नजर आ रहे हैं। मामला बाबरिया रोड स्थित होटल सिद्धार्थ का है। होटल संचालक का आरोप है कि पुलिस अधिकारी पिछले दो महीने से उन पर दबाव बना रहे थे। हर महीने 50 हजार रुपए मांग रहे थे। इतना ही नहीं, होटल में रुकने वाले प्रेमी जोड़ों को गांजे के झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी जा रही थी।
होटल संचालक का दावा है कि वह 20 हजार रुपए दे भी चुका था। वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि एडिशनल एसपी और एसडीओपी समेत छह पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तार से जांच कराने को कहा गया है।
लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुलिस में ऐसे मामले बार-बार सामने क्यों आ रहे हैं? कुछ पुलिसकर्मियों में कार्रवाई का डर क्यों नहीं दिखता? क्या वे खुद को कानून से ऊपर समझने लगे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए द सूत्र ने पुलिस विभाग से रिटायर हुए स्पेशल डीजी शैलेष सिंह से बात की।
जवाबदेही नहीं है, जांच नहीं होती - शैलेष सिंह
द सूत्र ने सिंह से पूछा कि क्या पुलिसवालों के अंदर किसी का डर नहीं है? इसके जवाब में शैलेष सिंह का कहना है कि पुलिस विभाग में सारी ताकत ऊपर बैठे अधिकारियों के हाथों में होती है। सारा सिस्टम केंद्रीयकृत है। ताकतवर और ताकतवर होते जा रहे हैं। किसी भी स्तर पर जांच का सिस्टम नहीं है। कोई अफसर कुछ भी करेगा, तो उसकी जांच कौन करेगा? न सख्त मॉनिटरिंग है न एक्शन होता है। ऊपर से जो आदेश आ गया, नीचे तक उसका पालन होगा यह नियम है। जब वरिष्ठ अधिकारी खुद इस तरह के मामले में शामिल नजर आएं, तो दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों की क्या बात करें।
शैलेष सिंह का कहना है कि पुलिस विभाग में महानिदेशक जैसे शीर्ष पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था बदली जानी चाहिए। उनके मुताबिक, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों जैसी व्यवस्था पर विचार होना चाहिए। वरिष्ठता को महत्व मिले। नियुक्ति तय कार्यकाल के लिए हो। इससे अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करने का अवसर मिल सकेगा।
आरोप सही तो कार्रवाई हो- एनके त्रिपाठी, रिटायर्ड डीजी
मामले में द सूत्र ने रिटायर्ड डीजी एनके त्रिपाठी से भी बात की। उनका कहना है कि पुलिस की ऐसी कार्रवाई सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, अगर आरोप सही साबित होते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
विधानसभा के आंकड़ों ने खोली पुलिसवालों की पोल
मध्यप्रदेश में पुलिसवालों के खिलाफ चल रहे मामले उनकी कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति की पोल खोल रहे हैं। दिसंबर 2025 के विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायक बाला बच्चन के लिखित प्रश्न का सरकार ने जवाब दिया। सरकार ने बताया कि पिछले दो सालों में प्रदेश के 329 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अलग-अलग गंभीर धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है।
सरकार के लिखित जवाब के मुताबिक, दो साल में प्रदेश के अलग-अलग थानों में पदस्थ कुल 329 पुलिसकर्मियों पर लूट, चोरी, रिश्वतखोरी और पद के दुरुपयोग जैसी धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इस लिस्ट में राजधानी भोपाल सबसे ऊपर है, जहां 48 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामले दर्ज हुए। इसके बाद ग्वालियर में 27 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई। जिन पुलिसकर्मियों पर आपराधिक मामले दर्ज होते हैं या गंभीर कदाचार की शिकायतें मिलती हैं, उनके खिलाफ विभागीय जांच चलाने की बातें भी कही गईं।
लेकिन सवाल सिर्फ सिवनी का नहीं है। मध्यप्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें पुलिस की जांच और नीयत दोनों कठघरे में खड़ी हुईं। कहीं छात्र को ड्रग्स केस में फंसाने के आरोप लगे। कहीं पुलिस की कहानी हाईकोर्ट में बिखर गई। कहीं बेगुनाहों ने जेल में जिंदगी के कई साल गंवा दिए, तो कहीं राजपत्रित अधिकारी सीधे भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे।
1. सिवनी हवाला कांड 2025: 3 करोड़ पकड़े, 1.51 करोड़ का गबन!
8 और 9 अक्टूबर 2025 की दरमियानी रात नेशनल हाईवे-44 पर तत्कालीन एसडीओपी पूजा पांडे और उनकी टीम ने एक कार रोकी थी। दावा है कि कार से 2 करोड़ 96 लाख रुपए मिले थे, लेकिन पुलिस ने जब्ती सिर्फ 1 करोड़ 45 लाख रुपए की दिखाई थी। आरोप लगा कि बाकी रकम पुलिसवालों ने आपस में बांट ली थी।
बाद में हवाला कारोबारी ने इसकी शिकायत की, तब जाकर पूरा मामला सामने आया था। इसके बाद एसडीओपी पूजा पांडे समेत 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था।
2. नेहा पच्चीसिया: जमीन घोटाले से जुड़ा नाम
कटनी की तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया पर भी भ्रष्टाचार और जमीन घोटाले के आरोप लगे थे। आरोप था कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर 2 करोड़ रुपए की जमीन महज 18 लाख रुपए में बिकवा दी थी। इतना ही नहीं, उन पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने जानबूझकर 90 दिनों के भीतर कोर्ट में चार्जशीट पेश नहीं की, जिसका फायदा हत्या के आरोपी को मिला था।
3. भोपाल कांड, 2009: निर्दोष चायवाले को बनाया गुनहगार... फिर पलट गई कहानी
17 जून 2009 को भोपाल के गांधीनगर थाने में प्रमोद सिंह नाम का एक व्यक्ति महिला के साथ पहुंचा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने खुद को मुंबई का रहने वाला बताया और महिला को अपनी पत्नी कहा। प्रमोद ने पुलिस को बताया कि तीन बदमाशों ने दोनों को अगवा किया और फिर चलती कार में बंदूक दिखाकर उसकी पत्नी से गैंगरेप किया था। मामला गंभीर था। बात तत्कालीन मुख्यमंत्री तक पहुंच गई और पुलिस पर आरोपियों को पकड़ने का दबाव बढ़ गया था।
इसी बीच पुलिस ने सत्तू नाम के एक युवक को पकड़ा, जो चाय की दुकान चलाता था। पुलिस को घटनास्थल से चांदी का ब्रेसलेट मिला था। मोबाइल लोकेशन के आधार पर भी जांच आगे बढ़ाई गई थी। लेकिन तभी कहानी पलट गई। शिकायत करने वाले प्रमोद और महिला अचानक भोपाल से गायब हो गए था। उधर, सत्तू ने पूछताछ में गैंगरेप के आरोपों से इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि पूरा झगड़ा पैसों के लेन-देन का था।
इसके बाद पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस की मदद से महिला का पता लगाया था। वह कानपुर के एक रेड लाइट एरिया में मिली थी। पुलिस उसे भोपाल लेकर आई थी। पूछताछ में महिला ने बताया कि प्रमोद उसका पति नहीं है। वह मुंबई के एक डांस बार में काम करती थी। जांच में सामने आया कि पूरा विवाद 20 हजार रुपए के लेन-देन को लेकर था। इसी विवाद के बाद प्रमोद और महिला पर लूट और गैंगरेप की झूठी कहानी बनाने का आरोप लगा था।
4. मंदसौर कांड, 2025: छात्र को बस से उतारा, गिरफ्तारी कहीं और दिखाई... CCTV ने खोल दी पोल
29 अगस्त 2025 को मंदसौर के मल्हारगढ़ इलाके में 12वीं का छात्र सोहन लाल बस से जा रहा था। आरोप है कि इसी दौरान सादी वर्दी में कुछ पुलिसवाले बस में चढ़े और उसे जबरन नीचे उतार लिया था। लेकिन पुलिस ने कागजों में कुछ और ही कहानी लिखी थी। पुलिस का दावा था कि छात्र को शाम 5 बजे मल्हारगढ़ के श्मशान घाट के सामने से पकड़ा गया था। उसके पास से 2 किलो 714 ग्राम अफीम मिलने की बात भी कही गई थी। इसके बाद छात्र को जेल भेज दिया गया था।
छात्र के परिवार वाले हाईकोर्ट की इंदौर बेंच पहुंचे और बस के CCTV कैमरे की फुटेज पेश की। इस फुटेज ने पुलिस की कहानी पर सवाल खड़े कर दिए थे। वीडियो में साफ दिख रहा था कि सुबह 11 बजकर 29 मिनट पर सादी वर्दी में कुछ लोग छात्र को बस से उतार रहे थे। यह जगह पुलिस की बताई गिरफ्तारी वाली जगह से करीब 35 किलोमीटर दूर थी। वीडियो में छात्र के पास न तो कोई बैग दिखा और न ही कोई नशीला पदार्थ।
कोर्ट में जांच अधिकारी ने दावा किया कि बस से छात्र को उतारने वाले लोग पुलिसकर्मी नहीं थे। लेकिन अदालत ने सबूतों के आधार पर यह बात नहीं मानी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को छात्र को जमानत दे दी थी।
बाद में मंदसौर एसपी विनोद कुमार मीणा ने भी माना कि छात्र को बस से उतारने वाले मल्हारगढ़ थाने के पुलिसकर्मी ही थे। इसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी राजेंद्र पवार, सब-इंस्पेक्टर संजय प्रताप सिंह और चार आरक्षकों साजिद मंसूरी, जितेंद्र, दिलीप जाट और नरेंद्र को निलंबित कर दिया गया था। साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए थे।
5. रीवा कांड, 2009: आठ लोगों को उम्रकैद, 14 साल बाद टूटी पुलिस की कहानी
रीवा में अजय राय नाम के एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जांच शुरू की और दावा किया कि आरोपी अजय को एक दुकान से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। इसके बाद एक घर में उसकी पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई थी।
पुलिस ने दावा किया कि आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाए गए हैं। सह-आरोपी मोहन पटेल के घर से मृतक के कपड़े बरामद होना भी बताया गया था। पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। निचली अदालत ने इन्हीं सबूतों के आधार पर सभी आठ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुना दी थी।
इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। करीब 14 साल तक सुनवाई चली थी। आखिरकार 2026 में हाईकोर्ट का फैसला आया था। अदालत ने पाया कि पुलिस और अभियोजन की कहानी में कई कमियां थीं। पेश किए गए सबूत भी भरोसेमंद नहीं थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने सभी आठ लोगों की सजा रद्द कर दी थी।
इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जिन आठ लोगों को उम्रकैद की सजा हुई थी, उनमें से एक की जेल में मौत हो चुकी थी, जबकि दो लोग अपनी पूरी सजा काट चुके थे।
6. मंडला कांड, 2021: मृतक के मोबाइल से होती रही बातचीत! हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
सितंबर 2021 में मंडला में राजेंद्र नाम के एक व्यक्ति का बुरी तरह क्षत-विक्षत शव मिला था। पुलिस ने हत्या का मामला मानकर जांच शुरू की और नैन सिंह धुर्वे और उनके बेटे संदीप को गिरफ्तार कर लिया था। नवंबर 2023 में निचली अदालत ने पुलिस के गवाहों और सबूतों के आधार पर दोनों को उम्रकैद की सजा सुना दी थी।
इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। अदालत ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली तो पुलिस की कहानी में बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, राजेंद्र की मौत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन पुलिस की कॉल डिटेल में 25 सितंबर 2021 तक राजेंद्र के मोबाइल नंबर से आरोपी की बेटी के साथ बातचीत होना दिखाया गया था। पुलिस ने इसे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला बताया था।
यानी पुलिस के दस्तावेजों के मुताबिक, राजेंद्र की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उसके मोबाइल नंबर से बातचीत हो रही थी। इतना ही नहीं, पुलिस ने शव की पहचान पक्की करने के लिए DNA टेस्ट भी नहीं कराया था। इन खामियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने पिता-पुत्र को रिहा करने का आदेश दे दिया था।
ये मामले मध्यप्रदेश पुलिस के कामकाज पर कई सवाल खड़े करते हैं। सिवनी में बड़े पुलिस अधिकारियों पर वसूली के आरोप लगे थे। मंदसौर में पुलिस ने गिरफ्तारी की जो कहानी बताई, वह CCTV फुटेज से मेल नहीं खाई थी। रीवा में हत्या की जांच पर हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए थे। वहीं, मंडला में पुलिस के अपने ही दस्तावेज एक-दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे।
अब सवाल यह है कि जब पुलिस की जांच में लापरवाही सामने आती है, गलत कार्रवाई होती है या सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप लगते हैं, तो जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या पुलिसकर्मियों को सिर्फ निलंबित कर देना काफी है? विभागीय जांच से पीड़ित को न्याय मिल जाता है? और क्या ऐसी कार्रवाई से आगे इस तरह की गड़बड़ियां रुक पाती हैं?
इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए द सूत्र ने वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित से बात की।
मध्यप्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है - अरुण दीक्षित
वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित पुलिस की इस स्थिति के पीछे राजनीतिक दखल और भ्रष्टाचार को बड़ी वजह मानते हैं। दीक्षित के मुताबिक, पार्षद से लेकर विधायक तक अपनी पसंद के अधिकारी चाहते हैं। ऐसे में योग्य अधिकारी पीछे छूट जाते हैं। राजनीतिक संरक्षण वाले को महत्वपूर्ण पोस्टिंग मिल जाती है। वे कहते हैं कि इस व्यवस्था में सबको अपना हिस्सा चाहिए। उनका कहना है कि जब एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लग रहे हों, तो इससे व्यवस्था की हालत समझी जा सकती है।