सीएम मोहन यादव ने शिक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र, लेकिन 10 हजार शिक्षकों को जॉइनिंग नहीं मिली, ये है कारण
मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 में 10 हजार से ज्यादा शिक्षकों का चयन हुआ है। इन शिक्षकों को 29 जुलाई को उज्जैन में हुए सांदीपनि अलंकरण समारोह में नियुक्ति पत्र भी दिए गए। हालांकि, अभी तक इन्हें स्कूल में असली जॉइनिंग नहीं मिली है। वास्तविक नियुक्ति तब मानी जाती है, जब शिक्षक को किसी स्कूल में पदस्थ किया जाता है।
अभी क्या नियुक्ति मिली
सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम में शिक्षकों (primary teacher recruitment controversy) को जो नियुक्ति पत्र दिए गए थे, वे सिर्फ जिला आवंटन पत्र थे। यानी अभी उन्हें केवल जिला बताया गया है, किसी स्कूल में पदस्थ नहीं किया गया है। इसी वजह से उनकी वास्तविक जॉइनिंग अभी नहीं हो पाई है।
यह है शाला नहीं मिलने का कारण
इस मामले (प्राथमिक शिक्षक भर्ती एमपी) में द सूत्र ने स्कूल शिक्षा आयुक्त आईएएस अभिषेक सिंह से बात की। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की मांग पर ही जिला बदलने का विकल्प दिया गया है। कई शिक्षक चाहते थे कि आपसी सहमति से उनका जिला बदला जा सके।
उन्होंने बताया कि इसके लिए विभाग ने 11 से 14 अगस्त तक विकल्प दिया है। अगर दो चयनित शिक्षक (primary teacher recruitment in mp) आपस में जिला बदलने के लिए तैयार हैं तो वे आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया के चलते अभी तक स्कूलों का आवंटन और जॉइनिंग नहीं दी गई है।
कब मिलेगी फिर जॉइनिंग
इस मामले में आयुक्त सिंह ने आगे की भी प्रक्रिया की स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि आपसी समझ (प्राथमिक शिक्षक भर्ती मध्यप्रदेश) से जिला बदलने का आवेदन पूरा होने के बाद स्कूल आवंटन की प्रक्रिया होगी। यह 15 अगस्त के बाद शुरू कर दी जाएगी। इसमें विभाग भी प्रक्रिया जल्द करने की तैयारी कर रहा है।
FAQ
- मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 में चयनित शिक्षकों को जॉइनिंग क्यों नहीं मिली है?
मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 में चयनित शिक्षकों को अभी स्कूल आवंटित नहीं किए गए हैं। फिलहाल उन्हें सिर्फ जिला आवंटन पत्र दिया गया है, इसलिए स्कूल में जॉइनिंग नहीं हो पाई है। - मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 के शिक्षकों को स्कूल कब तक आवंटित किए जाएंगे?
शिक्षकों को जिला बदलने के विकल्प की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूल आवंटन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार, यह प्रक्रिया 15 अगस्त के बाद शुरू होने की संभावना है।
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