OBC आरक्षण केस विवाद के बीच में दो बार PSC के लिए जीएडी ने रिक्त पदों के लिए बुलाई बैठक

एमपी में 09 अक्टूबर को ओबीसी आरक्षण केस पर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक माह से रिजल्ट और भर्ती विज्ञापन होल्ड है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव की साल 2027 में दो पीएससी कराने की घोषणा पर भी काम शुरू हो गया है। इसके लिए जीएडी ने औपचारिक तौर पर पत्र जारी किया है। हालांकि यह विज्ञापन कब आएंगे और ओबीसी के कितने आरक्षण पर आएंगे, यह सभी असमंजस में हैं। इसी बीच तैयारी बैठक से कुछ राहत मिलने के संकेत हैं।

जीएडी के अवर सचिव रवि मालवीय ने मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों को पत्र जारी किया है। इसमें साल 2027 में दो बार पीएससी परीक्षा कराने के लिए विभागों से खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। दरअसल, मुख्यमंत्री ने साल 2027 में दो बार राज्य सेवा परीक्षा कराने की घोषणा की है।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा साल 2027 में दो बार राज्य सेवा परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। इसके लिए विभागों की ओर से रिक्त पदों के लिए मांगपत्र ऑनलाइन भेजा जाना अपेक्षित है। इसके लिए अपर मुख्य सचिव (एसीएस) सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में 12 नवंबर को दोपहर 3 बजे बैठक होगी। इस बैठक में विभागों की रिक्त पदों को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए।

इन रिक्त पदों के बाद आगे वित्त विभाग की मंजूरी लगेगी। कारण है वित्त विभाग के तय फार्मूले के अनुसार रिक्त पदों को तीन साल भर्तियों में बांटा जाता है। सीएम पहले ही कह चुके हैं कि 85 हजार पदों पर पदोन्नति हुई है। इससे रिक्त पद हुए हैं, जिन्हें भरा जाएगा। वहीं इन पदों को आसानी से तीन भर्तियों में लिया जा सकता है।

जैसे कि साल 2027 की नियमित राज्य सेवा परीक्षा, फिर सीएम की घोषणा के अनुसार विशेष राज्य सेवा परीक्षा और फिर बाकी पदों को आसानी से राज्य सेवा परीक्षा 2028 के लिए भी समायोजित किया जा सकता है। इस तरह उम्मीद की जा रही है कि लगातार तीन पीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2027, राज्य सेवा विशेष परीक्षा 2027 और फिर राज्य सेवा परीक्षा 2028 में अच्छी खासी संख्या में पद आ सकते हैं। यह मप्र के युवाओं के लिए सबसे बढ़िया मौका साबित हो सकता है।

वहीं इस पूरी कवायद में सबसे बड़ा सवाल है कि ओबीसी आरक्षण केस का क्या होगा। हाईकोर्ट ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण एक्ट को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया है। यानी जो भी रिजल्ट और भर्ती विज्ञापन आना है, वह 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण के साथ ही देने होंगे।

सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, लेकिन अभी तक एसएलपी नंबर ही जनरेट नहीं हुआ। कारण है कि इस एसएलपी में 13 खामियां हैं, जो अभी तक दूर नहीं की गई हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिलता है, सरकार 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रिजल्ट और भर्ती विज्ञापन जारी नहीं कर सकती है।

वहीं 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण के साथ रिजल्ट और विज्ञापन पर कोई रोक, बंधन नहीं है। सरकार चाहे तो आज ही यह सब निकाल सकती है, लेकिन सरकार यह नहीं करना चाहती है। ऐसे में उसकी नजरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाया जाए।

वहीं सरकार जिस तरह से भर्ती के लिए तैयारी कर रही है, ऐसे में सवाल उठता है कि यदि सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो क्या सरकार नया ओबीसी ऑर्डिनेंस या एक्ट ला सकती है। इसकी संभावनाएं भी लगातार बनी हुई हैं। यदि स्टे मिल जाता है तो सरकार के लिए ओबीसी वोट बैंक वाली राजनीति की कई बड़ी समस्या टल जाएगी, क्योंकि जब रिजल्ट जारी करने और विज्ञापन निकालने में उन्हें कोई समस्या नहीं होगी।

यह पूर्ववत 87-13 फीसदी फॉर्मूले के साथ होते रहेंगे, लेकिन स्टे नहीं मिला तो सरकार के लिए समस्या आ जाएगी कि उन्हें 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण के साथ रिजल्ट, विज्ञापन देने होंगे, जो सरकार नहीं चाहती है। तब फिर ऐसे में सरकार ऑर्डिनेंस / एक्ट की ओर जा सकती है।

वहीं उम्मीदवारों के बीच इस बात को लेकर असमंजस है कि रिजल्ट पर रोक है और 90 दिन का समय है, लेकिन द सूत्र इसमें पहले भी कह चुका है और फिर स्पष्ट कर रहा है कि हाईकोर्ट ने रिजल्ट, विज्ञापन पर कोई रोक नहीं लगाई और न ही कोई समयसीमा तय की है।

हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर के अपने आदेश में केवल 13 फीसदी होल्ड पद के रिजल्ट 90 दिन के भीतर जारी कर यह अनारक्षित को देने के आदेश दिए हैं। भर्ती एजेंसी पर केवल यह रोक है कि वह 9 अक्टूबर और इसके बाद जो भी रिजल्ट और भर्ती प्रक्रिया करेंगे, वह 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे, क्योंकि 27 फीसदी आरक्षण का एक्ट गैर संवैधानिक है।

यानी हाईकोर्ट से कोई रोक नहीं है और न ही रिजल्ट, विज्ञापन के लिए कोई समयसीमा तय की है। यह सरकार ने ही होल्ड किए हैं।

जैसे जीएडी द्वारा रिजल्ट जारी करने के लिए सितंबर 2022 में पत्र जारी किया था और 87-13 फीसदी फॉर्मूला दिया था। अब वैसे ही जीएडी को फिर से पीएससी, ईएसबी को पत्र लिखकर हाईकोर्ट के आदेश के तारतम्य में नया आदेश देने होंगे।

इसके बाद ही यह एजेंसी रिजल्ट, विज्ञापन जारी कर सकेंगे। क्योंकि इन पर जीएडी के पत्र के कारण रिजल्ट 87 फीसदी का देने का ही आदेश है। चयन एजेंसियों को जीएडी के औपचारिक पत्र का ही इंतजार है और जीएडी को विधि विभाग और मप्र शासन के आदेश का इंतजार है। इसी के चलते सारी प्रक्रिया होल्ड है।