सड़क खराब मिली तो इंजीनियर होंगे जिम्मेदार, PWD मंत्री राकेश सिंह ने दी चेतावनी

मध्यप्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जिस इलाके में सड़क खराब मिलेगी, वहां के इंजीनियर की जिम्मेदारी तय होगी। लापरवाही करने वाले कार्यपालन यंत्रियों पर कार्रवाई होगी। बिटुमिन के बिलों का भुगतान बिना वेरिफिकेशन नहीं होगा। सीसी रोड निर्माण के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं।

यह निर्देश वल्लभ भवन में हुई लोक निर्माण विभाग मुख्य अभियंता कॉन्फ्रेंस में दिए गए। बैठक में सड़कों की गुणवत्ता, बिटुमिन आपूर्ति और औचक निरीक्षण की समीक्षा हुई। मंत्री सिंह ने साफ कहा कि क्वालिटी और जवाबदेही में कोई समझौता नहीं होगा। समय-सीमा का पालन हर अधिकारी की जिम्मेदारी बताई गई।

उन्होंने कहा कि सड़कों के रखरखाव की पहली जिम्मेदारी कार्यपालन यंत्री की होगी। वर्षाकाल में उखड़ी सड़क समय पर नहीं सुधरी तो कार्रवाई तय है। निर्देशों की अनदेखी करने वाले इंजीनियरों पर भी सख्ती होगी।

मंत्री सिंह ने पूछा कि अब तक कितने दोषी ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हुए हैं। कुछ मुख्य अभियंताओं द्वारा कार्रवाई लंबित रखने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के बाद टाइम बाउंड एक्शन जरूरी है। ब्लैकलिस्टिंग के निर्देश वाले मामलों में तुरंत पालन प्रतिवेदन मांगा गया।

कार्रवाई लंबित रखने वाले अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी। उन्होंने कहा कि औचक निरीक्षण में इंजीनियर-इन-चीफ (ENC – Engineer-in-Chief) भी शामिल हों।

मंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी रिफाइनरियों से आए बिटुमिन के बिल बिना वेरिफिकेशन पास नहीं होंगे। आपूर्ति, चालान, मात्रा और उपयोग का पूरा मिलान जरूरी होगा। बिना जांचे एक भी भुगतान पकड़ में आया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। गलत भुगतान की राशि संबंधित अधिकारी से वसूली जाएगी।

बैठक में बिटुमिन की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। निर्माण स्थलों पर इसके उपयोग की समीक्षा की गई।

मंत्री सिंह ने कहा कि हर मुख्य अभियंता अपने क्षेत्र की सड़कों पर नजर रखें। वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुल-पुलियों को प्राथमिकता से सुधारा जाए। जलभराव वाले स्थानों की पहचान कर जल्द मरम्मत करने को कहा गया।

नागरिकों को असुविधा या दुर्घटना की स्थिति नहीं बननी चाहिए। मुख्य अभियंताओं को सड़क श्रेणियों के युक्तियुक्तकरण का प्रस्ताव 3 अगस्त तक देना होगा। इसमें यातायात, कृषि, उद्योग और पर्यटन की जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा।

अब सड़क निर्माण में सिर्फ बेस मिक्स प्लांट का इस्तेमाल होगा। ड्रम मिक्स प्लांट केवल पैच रिपेयर के लिए उपयोग होगा। सीसी रोड अब स्लिप फॉर्म सेंसर पेवर से बनेगी। इसके लिए मुख्य अभियंता की अनुमति जरूरी होगी।

मैन्युअल सीसी रोड निर्माण अब बंद हो जाएगा। मशीन से ही सड़क की लेयर तैयार होगी। प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह ने बताया कि जल्द नई एसओआर (SOR – Schedule of Rates) पॉलिसी भी जारी होगी।

15 सितंबर 2026 को अभियंता दिवस पर लोक निर्माण पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके लिए नामांकन और चयन प्रक्रिया पर बैठक में चर्चा हुई। मंत्री सिंह ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य और नवाचार को प्राथमिकता मिलेगी। जनहित में किए गए प्रभावी काम को भी पुरस्कार में जगह मिलेगी।

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