एमपी में सड़क हादसों का कहर, बीते डेढ़ साल में 90138 मामले, हर दिन 136 मौतें

• मध्य प्रदेश विधानसभा में सड़क हादसों के चौंकाने वाले आंकड़े पेश हुए।
• जनवरी 2025 से 7 जुलाई 2026 तक प्रदेश में 90 हजार 138 हादसे हुए।
• इन हादसों में 25 हजार 869 लोगों की जान गई।
• करीब 95 हजार 843 लोग घायल भी हुए।
• इंदौर में सबसे ज्यादा हादसे, भिंड में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज हुईं।

मध्य प्रदेश की सड़कों पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। विधानसभा में हाल ही में इसके आंकड़े पेश किए गए। ये आंकड़े सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड भर नहीं हैं। इनके पीछे हजारों परिवारों के उजड़ने की कहानी छिपी है। हर आंकड़े के पीछे किसी न किसी परिवार का दर्द जुड़ा है। यही वजह है कि यह मुद्दा सिर्फ प्रशासन का नहीं, हम सबका है।

अगर औसत निकालें तो तस्वीर और डरावनी दिखती है। प्रदेश में हर रोज औसतन 474 सड़क हादसे हो रहे हैं। इन हादसों में हर दिन करीब 136 लोगों की जान जा रही है। यानी हर घंटे करीब छह लोग सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। यह आंकड़ा किसी भी संवेदनशील समाज के लिए गंभीर चिंता की बात है। सरकार और प्रशासन दोनों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार इंदौर जिले में सबसे ज्यादा सड़क हादसे दर्ज हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोई हैरानी की बात नहीं है। इंदौर में वाहनों की संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा है। शहर में ट्रैफिक का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से यहां हादसों की संख्या भी ज्यादा दर्ज हो रही है। हालांकि हादसों की संख्या यहां ज्यादा है। इसके बावजूद यहां मृत्यु दर उतनी ज्यादा नहीं है।

आंकड़ों में एक और बात सामने आई है जो ज्यादा चिंता बढ़ाती है। भिंड जिले में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं। यहां हादसों की संख्या भले ही इंदौर से कम रही हो। लेकिन मौत के आंकड़े में भिंड सबसे आगे निकल गया है। इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ हादसों की संख्या मायने नहीं रखती। हादसे के बाद मिलने वाली मदद भी उतनी ही जरूरी होती है। भिंड जैसे जिलों में समय पर अस्पताल पहुंचाने की सुविधा सीमित मानी जाती है। सड़क सुरक्षा के इंतजाम भी वहां कमजोर बताए जाते हैं। यही वजह है कि वहां घायलों की जान बचाना मुश्किल हो जाता है।

सड़क हादसों में घायलों की जान बचाने के लिए एक योजना चल रही है। यह प्रदेश में पहले से लागू है। इसे राहवीर योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत घायल को अस्पताल पहुंचाने पर इनाम मिलता है। यह इनाम मदद करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। यह इनाम 25 हजार रुपए तक का होता है। मददगार को कानूनी परेशानी से भी बचाया जाता है।

इसके बावजूद योजना का असर बेहद सीमित रहा है। पूरे प्रदेश में अब तक सिर्फ 49 लोगों को ही सम्मानित किया गया है। यह संख्या हादसों के मुकाबले बेहद कम मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को योजना की सही जानकारी नहीं है। प्रशासन भी इसका प्रचार ठीक से नहीं कर पाया है। अगर जानकारी सही तरीके से पहुंचे तो कई जानें बचाई जा सकती हैं।

सड़क हादसे के बाद का पहला एक घंटा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। डॉक्टर इसे गोल्डन ऑवर कहते हैं। इस दौरान घायल को अगर सही इलाज मिल जाए तो फायदा होता है। तब जान बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। लेकिन कई इलाकों में समय पर एंबुलेंस या अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल होता है। खासकर ग्रामीण और छोटे जिलों में यह समस्या ज्यादा गंभीर है। यही वजह है कि कई जिलों में मौत का आंकड़ा ज्यादा दिखता है। यह हादसों की संख्या के मुकाबले भी ज्यादा है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि सड़क हादसे सिर्फ इंसानी गलती से नहीं होते। खराब सड़क डिजाइन और दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट भी बड़ी वजह हैं। तेज रफ्तार से वाहन चलाना हादसों की सबसे आम वजह है। शराब पीकर गाड़ी चलाना भी कई हादसों की जड़ बनता है।

हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करना जान पर भारी पड़ता है। कई जगहों पर ट्रैफिक प्रबंधन की व्यवस्था भी कमजोर है। इन सभी वजहों पर एक साथ काम करने की जरूरत है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अब सिर्फ चिंता जताने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले प्रदेश के सभी ब्लैक स्पॉट का सही सर्वे होना चाहिए। इन जगहों पर प्राथमिकता के आधार पर सुधार किया जाना चाहिए। राजमार्गों पर बेहतर संकेतक और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था जरूरी है। पैदल यात्रियों के लिए भी सुरक्षित रास्ते बनाए जाने चाहिए।

यातायात नियम तोड़ने वालों पर तकनीक से सख्त निगरानी होनी चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट के नियमों का पालन बिना भेदभाव के कराया जाए। हर जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की सुविधा होनी चाहिए। एंबुलेंस नेटवर्क को भी मजबूत करने की जरूरत है। स्कूल और कॉलेज में सड़क सुरक्षा की शिक्षा दी जानी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय भी यह शिक्षा जरूरी की जानी चाहिए। भारी वाहन चालकों की सेहत की नियमित जांच भी जरूरी है।

मध्य प्रदेश में डेढ़ साल में कितने सड़क हादसे हुए?

जनवरी 2025 से 7 जुलाई 2026 तक मध्य प्रदेश में कुल 90 हजार 138 सड़क हादसे दर्ज हुए। इनमें 25 हजार 869 लोगों की जान गई और 95 हजार 843 लोग घायल हुए। यह आंकड़ा मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया था।

मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे किस जिले में हुए?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार इंदौर जिले में सबसे ज्यादा सड़क हादसे दर्ज हुए हैं। इसकी वजह इंदौर में वाहनों की सबसे ज्यादा संख्या और ट्रैफिक का दबाव है। हालांकि भिंड जिले में हादसों के मुकाबले मौतों की संख्या सबसे ज्यादा रही है।

राहवीर योजना क्या है और इसमें क्या इनाम मिलता है?

राहवीर योजना के तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25 हजार रुपए का इनाम दिया जाता है। मददगार को इसमें कानूनी परेशानी से भी बचाया जाता है। हालांकि योजना लागू होने के बाद अब तक प्रदेश में सिर्फ 49 लोगों को ही सम्मानित किया गया है।

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