राजस्व मंत्री वर्मा ने मंच से ही नायब तहसीलदार को किया निलंबित, जानें क्यों दिया यह निर्देश
नफीस खान@Sehore
मध्य प्रदेश के सीहोर में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा (Minister Karan Singh Verma) ने कार्यक्रम के दौरान मंच से ही नायब तहसीलदार को निलंबित करने के निर्देश दे दिए। राजस्व मंत्री ने यह कार्रवाई समय-सीमा में सीमांकन नहीं करने को लेकर की। उन्होंने कहा कि काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
किसान की शिकायत के बाद लिया एक्शन
राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा सीहोर के जावर में आयोजित जिला स्तरीय अस्पृश्यता निवारणार्थ सदभावना शिविर एवं सहभोज कार्यक्रम में शामिल हुए थे। दरअसल, ग्राम निपानिया के किसान रमेश ने समय-सीमा में सीमांकन नहीं होने को लेकर मंत्री वर्मा से शिकायत की थी। कार्यक्रम में मंत्री करण सिंह वर्मा संबोधित करते हुए किसान की शिकायत का जिक्र करते हुए मंच से ही नायब तहसीलदार चंचल जैन को निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी उत्कृष्ट कार्य करेंगे, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और जो अधिकारी-कर्मचारी कार्य में लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को किसी भी स्थिति में नहीं बख्शा जाएगा।
पिछड़ी जातियों का विकास पहली प्राथमिकता
राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी केवल एक ही जाति याद रखनी चाहिए और वह जाति है हिंदुस्तानी। एक भारत, श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हमें पिछड़ी जातियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का विकास करना होगा एवं उन्हें आगे लाना होगा।
मंत्री वर्मा ने आगे कहा कि पीएम मोदी (PM Modi) और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) के नेतृत्व में देश और प्रदेश का निरतंर विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक सभ्य समाज वह होता है, जिसमें व्यक्ति के गुणों के आधार पर सम्मान होता है, जाति के आधार पर नहीं।
खराब फसल का होगा सर्वे
उन्होंने कहा कि आमजन की राजस्व संबंधी कार्यों के निराकरण के लिए प्रदेश में दो बार राजस्व महा अभियान चलाया गया। इसमें लोगों के राजस्व संबंधी कार्यों नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और अन्य राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की सोयाबीन की फसल बारिश के कारण खराब हुई है, उनके सर्वे कराने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सर्वे के पश्चात किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराया जाएगा।
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