एमपी में मिलीभगत कर बोली लगा रही थीं बड़ी शराब कंपनियां, HC ने दिया झटका
समझें क्या है पूरा मामला
1. देशी शराब टेंडर में कंपनियों की बोली पर सवाल उठे थे।
2. CAG रिपोर्ट के बाद CCI ने संभावित मिलीभगत की जांच शुरू की।
3. सात शराब कंपनियों ने CCI के अधिकार पर सवाल उठाए।
4. हाई कोर्ट ने कंपनियों की सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।
5. अब CCI जांच पूरी कर अंतिम आदेश जारी करेगा।
मध्य प्रदेश की सात शराब कंपनियों को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इन कंपनियों पर टेंडर की बोली में मिलीभगत करने का आरोप है। मामले की जांच CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कर रहा है।
कंपनियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर CCI की कार्रवाई रोकने की मांग की थी। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की पीठ ने 17 सितंबर 2026 को सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।
कोर्ट के फैसले के बाद CCI की जांच फिर जारी रहेगी। कंपनियों को मिली अंतरिम राहत भी खत्म हो गई है। हाई कोर्ट ने CCI को जांच पूरी करने और इसके बाद अंतिम आदेश जारी करने को कहा है।
हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया है कि अभी कंपनियों पर लगे आरोप साबित नहीं हुए हैं। फैसले के बाद अब CCI की जांच रिपोर्ट और अंतिम आदेश का इंतजार रहेगा।
इन सात शराब कंपनियों ने दी थी CCI को चुनौती
मुख्य याचिका एसोसिएटेड अल्कोहॉल्स एंड ब्रुअरीज लिमिटेड ने दायर की थी। इसके साथ छह अन्य कंपनियों की याचिकाएं भी जोड़ी गई थीं।
इन कंपनियों में ग्रेट गैलियन वेंचर्स लिमिटेड और ओएसिस डिस्टिलरीज लिमिटेड शामिल थीं। अग्रवाल डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड ने भी याचिका लगाई थी।
बापुना अल्कोब्रू प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर भी साथ सुनवाई हुई। यह कंपनी पहले ग्वालियर अल्कोब्रू प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी।
विंध्याचल डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड और डीसीआर डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड की याचिकाएं भी इसी मामले से जुड़ी थीं।
सभी मामलों में कानूनी सवाल लगभग एक जैसे थे। इसलिए हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाया।
देशी शराब की बोली में आखिर क्या सवाल उठा
पूरा मामला मध्य प्रदेश में देशी शराब की सप्लाई से जुड़ा है। राज्य में शराब की आपूर्ति टेंडर के जरिए होती है। कंपनियां अलग-अलग जिलों के लिए बोली लगाती हैं।
CAG की वित्त वर्ष 2016-17 की रिपोर्ट में इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट में वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक की टेंडर प्रक्रिया की जांच की गई थी।
रिपोर्ट में सामने आया कि कुछ कंपनियां बार-बार उन्हीं जिलों में L-1 बनीं। उनकी बोली की दरों में भी बहुत कम अंतर था। इससे कंपनियों के बीच मिलीभगत का शक गहरा गया।
इसी आधार पर CCI ने मामले की जांच शुरू की। आसान भाषा में कहें तो शक टेंडर की बोली को लेकर था। आरोप था कि कंपनियां आपस में दरें तय कर रही थीं। साथ ही जिलों के हिसाब से बाजार बांटने की आशंका भी जताई गई थी।
CCI ने 2020 में शुरू की थी जांच
CCI ने 4 अगस्त 2020 को मामले की जांच शुरू करने का आदेश दिया था। यह आदेश प्रतिस्पर्धा कानून की धारा 26(1) के तहत जारी हुआ।
CCI को पहली नजर में टेंडर की बोली में गड़बड़ी का शक था। इसके बाद जांच की जिम्मेदारी महानिदेशक को सौंपी गई।
जांच के दौरान शराब कंपनियों और सरकारी अधिकारियों से जानकारी ली गई। प्रमुख सचिव आबकारी और आबकारी आयुक्त से भी पूछताछ की गई।
कंपनियों के ठिकानों पर तलाशी भी ली गई। जांच टीम ने डिजिटल उपकरणों के साथ ईमेल और अन्य रिकॉर्ड जब्त किए।
महानिदेशक ने 31 मार्च 2023 को अपनी रिपोर्ट CCI को सौंप दी। यह रिपोर्ट 1,200 से ज्यादा पन्नों की थी। रिपोर्ट मिलने के बाद CCI ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
CCI ने जांच में किन सबूतों का दावा किया
CCI ने जांच में कई तरह की जानकारी मिलने की बात कही है। इसमें पहले से टेंडर दर तय करने वाले ईमेल बताए गए। जांच में शराब कारोबार से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप भी सामने आए। CCI के अनुसार इनमें जिलावार कोटा बांटने की बातें थीं।
कवर बोली और सरोगेट बोली का मुद्दा भी सामने आया। CCI ने इन्हें मिलीभगत के संभावित संकेत माना है।अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।
शराब कंपनियों ने CCI के अधिकार पर सवाल उठाया
कंपनियों ने कहा कि शराब पूरी तरह राज्य के नियंत्रण में है। उन्होंने मध्य प्रदेश आबकारी कानून का हवाला दिया। उनके अनुसार उत्पादन और बिक्री पर राज्य का नियंत्रण रहता है। टेंडर की शर्तें और कीमतों की सीमा भी राज्य तय करता है।
कंपनियों ने अपने सीमित मुनाफे का भी तर्क दिया। राज्य के हलफनामे के अनुसार कंपनियों का मार्जिन 10 से 15 प्रतिशत था। कंपनियों ने कहा कि ऐसी व्यवस्था में मिलीभगत की गुंजाइश कम है। उनका मुख्य सवाल CCI के अधिकार क्षेत्र पर था।
CCI ने कहा, आबकारी और प्रतिस्पर्धा अलग विषय हैं
CCI ने कंपनियों की दलीलों का विरोध किया। उसका कहना था कि आबकारी और प्रतिस्पर्धा कानून अलग काम करते हैं। आबकारी कानून शराब के उत्पादन और बिक्री को नियंत्रित करता है। प्रतिस्पर्धा कानून बाजार में गलत कारोबारी तरीकों को रोकता है।
CCI ने कहा कि वह राज्य की शराब नीति नहीं बदल रहा। उसकी जांच कंपनियों के बीच संभावित मिलीभगत को लेकर है। हाई कोर्ट ने भी दोनों कानूनों के उद्देश्य अलग माने। कोर्ट ने CCI के अधिकार को स्वीकार किया।
हाई कोर्ट ने CAG रिपोर्ट पर भी कंपनियों की बात नहीं मानी
कंपनियों ने कैग रिपोर्ट के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया था। उनका कहना था कि रिपोर्ट को अंतिम सबूत नहीं माना जा सकता। CCI ने कहा कि रिपोर्ट केवल जांच शुरू करने की सूचना थी। CCI ने इसे अंतिम दोष का आधार नहीं माना था।
हाई कोर्ट ने भी कंपनियों की यह आपत्ति स्वीकार नहीं की। कोर्ट ने CAG रिपोर्ट को जांच शुरू करने का आधार माना। कोर्ट ने कहा कि CCI ने स्वतंत्र जांच का आदेश दिया था। इसलिए सिर्फ CAG रिपोर्ट के आधार पर अंतिम फैसला नहीं हुआ।
रिपोर्ट के गोपनीय हिस्से पर भी विवाद हुआ
महानिदेशक ने जांच रिपोर्ट के दो संस्करण तैयार किए थे। एक संस्करण गोपनीय रखा गया था। दूसरा संशोधित और गैर-गोपनीय संस्करण कंपनियों को दिया गया। कंपनियों ने इस प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई।
उनका कहना था कि उन्होंने गोपनीयता नहीं मांगी थी। फिर रिपोर्ट में जानकारी हटाना सही नहीं था। CCI ने कारोबार से जुड़ी संवेदनशील जानकारी का हवाला दिया। CCI ने गोपनीयता की तय प्रक्रिया का विकल्प भी बताया। हाई कोर्ट ने इस आधार पर भी जांच रोकने से इनकार किया।
हाई कोर्ट ने कंपनियों को NCLAT का रास्ता भी बताया
हाई कोर्ट ने कहा कि CCI ने अभी अंतिम आदेश नहीं दिया है। इसलिए इस स्तर पर रिट याचिकाएं समय से पहले थीं।कोर्ट ने वैधानिक अपील के विकल्प का भी उल्लेख किया। अंतिम आदेश आने पर कंपनियां NCLAT जा सकती हैं।
कोर्ट ने CCI की जांच रोकने वाली अंतरिम राहत खत्म कर दी। सभी रिट याचिकाएं भी खारिज कर दी गईं। अब CCI अपनी जांच आगे बढ़ाएगा। जांच पूरी होने के बाद धारा 27 के तहत आदेश होगा।
अब आगे क्या होगा
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद CCI की जांच आगे बढ़ेगी। आयोग उपलब्ध सामग्री और जांच रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई करेगा। इसके बाद CCI को अंतिम आदेश जारी करना होगा। उस आदेश में आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। फिलहाल हाई कोर्ट ने कंपनियों को दोषी नहीं ठहराया है। कोर्ट का फैसला CCI की जांच जारी रखने तक सीमित है। इस मामले में अंतिम स्थिति CCI के आदेश से साफ होगी।
आम भाषा में पूरा विवाद ऐसे समझें
मध्य प्रदेश में देशी शराब के लिए टेंडर जारी होते हैं। कंपनियां इन टेंडरों में अलग-अलग जिलों के लिए बोली लगाती हैं। CAG को पुरानी बोली प्रक्रिया में कुछ समानताएं दिखीं। इसके बाद CCI ने संभावित मिलीभगत की जांच शुरू की। शराब कंपनियों ने कहा कि राज्य इस कारोबार को नियंत्रित करता है। उनका कहना था कि CCI को इसमें दखल नहीं देना चाहिए।
CCI ने कहा कि उसकी जांच शराब नीति को लेकर नहीं है। वह कंपनियों की आपसी बोली प्रक्रिया देख रहा है। हाई कोर्ट ने CCI की दलील स्वीकार कर ली है। अब जांच पूरी होने तक यह मामला आगे चलेगा। अंतिम तस्वीर CCI के आदेश के बाद ही साफ होगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट न्यूज
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