MP में शिक्षकों के ट्रांसफर, शहर में जरूरत से ज्यादा टीचर, गांव में पढ़ाने वाला कोई नहीं
मध्य प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में हाल ही में हुए शिक्षकों के ने एक बार फिर स्कूल शिक्षा विभाग School Education Department की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तबादले की प्रक्रिया के बाद कई ग्रामीण स्कूल पूरी तरह खाली हो गए हैं। जबकि पहले से ही ओवरस्टाफ शहरी स्कूलों में और शिक्षक भेज दिए गए। बिना छात्रों वाले स्कूलों में भी शिक्षक तैनात किए गए। कहीं तीनों शिक्षक हटा दिए गए, तो कहीं सिर्फ 18 छात्रों के लिए तीन शिक्षक मौजूद हैं।
भोपाल-राजगढ़ के आदेशों ने बिगाड़ी व्यवस्था
80 से ज्यादा स्कूलों की पड़ताल
एक समाचार छपि खबर के मुताबिक राज्य के 80 से ज्यादा स्कूलों में जांच के दौरान सामने आया कि 48 स्कूलों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक भेजे गए। 8 स्कूलों में शिक्षक कम कर दिए गए। सिर्फ 4 स्कूल ऐसे मिले, जहां संतुलन बना है। राजगढ़ के जीरापुर ब्लॉक के आगरिया प्राथमिक स्कूल में दो में से एक शिक्षक का ट्रांसफर हो गया। अब वहां सिर्फ एक शिक्षक राधेश्याम दांगी पढ़ा रहे हैं, जबकि 38 बच्चे दर्ज हैं।
सीएम राइज स्कूल में भारी शिक्षक संकट
अशोकनगर के सीएम राइज स्कूल में 1000 छात्रों के लिए 62 शिक्षकों की जरूरत है। लेकिन वहां सिर्फ 25 शिक्षक तैनात हैं। जरूरत के बावजूद 4 और शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया। राजगढ़ नगर के दांगीपुरा स्कूल में 18 बच्चों के लिए 3 शिक्षक तैनात हैं। यहां किसी को भी ट्रांसफर नहीं किया गया। यह स्कूल शहर की सीमा में आता है और इसमें political influence के चलते शिक्षकों ने मनपसंद पोस्टिंग ले ली है।
खिलचीपुर में तीनों शिक्षक हटा दिए
राजगढ़ के खिलचीपुर ब्लॉक के लखोनी स्कूल के तीनों शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया। अब वहां 45 बच्चे बिना शिक्षक के रह गए हैं।
शिक्षकों ने खुद की ID से रिलीव लेटर बनाकर नई जगह जॉइन कर लिया। टीकमगढ़ के नजरबाग संस्कृत विद्यालय में पहले से 2 शिक्षक थे। अब 4 और जोड़ दिए गए, जबकि छात्रों की संख्या सिर्फ 27 है।
यह स्कूल सिर्फ one room school है।
सचिव ने जताई नाराजगी, कार्रवाई की चेतावनी
प्रमुख सचिव संजय गोयल ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों से शिक्षकों को शहरी इलाकों में स्थानांतरित करना गंभीर विषय है। ऐसे स्कूलों में तबादले करना जहां एक भी विद्यार्थी नहीं है, और भी चिंताजनक है। इस प्रकार की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
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