MP में बिना अनुमति शिक्षकों की नहीं लगेगी चुनावी ड्यूटी, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किए निर्देश

बिना अनुमति शिक्षकों को गैर शैक्षणिक काम में नहीं लगाया जा सकेगा। ऐसा होने पर संबंधित प्रिंसिपल और शिक्षक जिम्मेदार माने जाएंगे। यह फैसला शिक्षकों को गैर शैक्षणिक काम से राहत देने की दिशा में अहम है।

शिक्षकों को हर तरह के सरकारी काम से छूट नहीं दी गई है। लोक प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रावधानों के अनुसार, कुछ कामों में उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है।

जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 27 के तहत शिक्षक तीन प्रमुख काम कर सकते हैं।

• जनगणना से जुड़ा काम।
• आपदा राहत से जुड़े काम।
• चुनाव से जुड़े जरूरी काम।

हालांकि, इन कामों के लिए तय नियमों का पालन जरूरी है। स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा।

निर्देश के अनुसार बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के काम को लेकर भी स्थिति साफ की गई है। शिक्षकों से यह काम स्कूल के समय के बाद कराया जा सकेगा। इसके अलावा छुट्टी के दिनों में भी BLO की जिम्मेदारी निभाई जा सकेगी।

इस व्यवस्था का मकसद पढ़ाई और चुनावी जिम्मेदारी में बैलेंस बनाना है। शिक्षक स्कूल के समय बच्चों को पढ़ा सकेंगे। इसके बाद वे मतदाता सूची से जुड़े काम कर सकेंगे।

एमपी के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 65 हजार मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक बूथ पर एक BLO नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी मतदाता सूची से जुड़े काम संभालते हैं।

प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार, इनमें 75 से 80 प्रतिशत BLO सरकारी शिक्षक हैं। इनकी संख्या करीब 50 हजार बताई गई है। बाकी 20 से 25 प्रतिशत पदों पर दूसरे कर्मचारी तैनात हैं। इनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी और पंचायत सचिव शामिल हैं। ये कर्मचारी भी मतदाता सूची से जुड़े काम करते हैं।

एमपी में करीब 2.80 लाख नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 18 प्रतिशत शिक्षक चुनावी काम में लगे रहते हैं। ये शिक्षक सालभर मतदाता सूची से जुड़े काम संभालते हैं। इनमें मतदाता सूची तैयार करना और उसमें सुधार करना शामिल है। इसके अलावा स्पेशल रिवीजन के दौरान भी उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है।

खबरों के मुताबिक, चुनाव के समय इन शिक्षकों को अतिरिक्त काम सौंपे जाते हैं। इनमें सुपरवाइजर और सहायक की ड्यूटी भी शामिल होती है। इन सभी जिम्मेदारियों को मिलाकर संख्या 60 हजार से ज्यादा पहुंच जाती है। इस तरह शिक्षकों का बड़ा हिस्सा चुनावी प्रक्रिया में शामिल रहता है। इससे उनके नियमित शिक्षण कार्य पर असर पड़ सकता है।

लोक शिक्षण संचालनालय के इस निर्देश से शिक्षकों को राहत मिल सकती है। अब उन्हें बिना अनुमति गैर शैक्षणिक काम नहीं सौंपे जा सकेंगे। इससे स्कूलों में पढ़ाई के लिए समय मिल सकेगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की मुख्य जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाना है। इसलिए उन्हें दूसरे कामों में लगाने से पहले नियमों का ध्यान रखना होगा।

नए निर्देशों से स्कूलों में टीचिंग वर्क को प्राथमिकता देने की कोशिश है। वहीं, चुनावी प्रक्रिया के लिए दूसरे कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी अहम रहेगी। कुल मिलाकर, सरकार का यह कदम शिक्षकों के काम का संतुलन बनाने से जुड़ा है। इससे पढ़ाई और चुनावी जिम्मेदारियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिल सकती है।

FAQs

1. मध्यप्रदेश में शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी को लेकर क्या नया आदेश आया है?
   लोक शिक्षण संचालनालय ने बिना अनुमति शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं।
2. निर्देश किस विभाग ने जारी किए हैं?
   ये निर्देश मध्यप्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किए हैं।
3. शिक्षकों को BLO का काम करने की अनुमति होगी?
   हां, शिक्षक BLO का काम कर सकेंगे, लेकिन यह काम स्कूल समय के बाद या छुट्टियों में कराया जा सकेगा।