MP के शिक्षकों की सैलरी पर संकट! ई-अटेंडेंस से वेतन काटने की तैयारी, शिक्षक संगठनों ने दी बहिष्कार की चेतावनी

इस प्रस्तावित व्यवस्था से शिक्षक संगठन नाराज हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि ऐप के जरिए अपने आप वेतन काटने की व्यवस्था लागू की गई, तो प्रदेशभर के शिक्षक सामूहिक रूप से ऐप हटाकर इसका बहिष्कार करेंगे।

मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए ई-अटेंडेंस व्यवस्था पहले ही लागू की जा चुकी है। शिक्षक संगठनों के विरोध के बावजूद प्रदेशभर में इसके जरिए हाजिरी दर्ज की जा रही है। अब इसी ऑनलाइन उपस्थिति को वेतन की गणना और भुगतान से जोड़ने की तैयारी की जा रही है।

इस कदम से शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि कई बार स्कूल पहुंचने के बावजूद तकनीकी कारणों से समय पर हाजिरी दर्ज नहीं हो पाती। ऐसे में ऐप की रिपोर्ट के आधार पर वेतन काटना गलत होगा।

राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के संयोजक जगदीश यादव ने इस व्यवस्था पर कड़ी आपत्ति जताई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षक पहले से ही ई-अटेंडेंस व्यवस्था से नाराज हैं। इसके बावजूद यदि हमारे शिक्षक ऐप को सीधे वेतन भुगतान से जोड़ दिया गया और देरी से हाजिरी दर्ज होने पर अपने आप सैलरी कटने लगी, तो शिक्षक सामूहिक रूप से ऐप अनइंस्टॉल करने के लिए मजबूर होंगे।

उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा फैसला होने पर विरोध केवल कुछ जिलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्यप्रदेश में शिक्षक इसका विरोध करेंगे।

शिक्षक संगठनों ने इस व्यवस्था की व्यावहारिक परेशानियों पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण इलाकों में कई बार मोबाइल नेटवर्क ठीक से काम नहीं करता। कभी ऐप में तकनीकी खराबी आ जाती है तो कभी सर्वर उपलब्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में शिक्षक स्कूल में मौजूद होने के बावजूद समय पर Online Attendance दर्ज नहीं कर पाते।

इसके अलावा शिक्षकों को जनगणना, चुनाव और दूसरे सरकारी कामों में भी ड्यूटी करनी पड़ती है। कई बार पारिवारिक जिम्मेदारियों, सामाजिक दायित्वों या अचानक आई परेशानी के कारण भी स्कूल पहुंचने अथवा ऑनलाइन हाजिरी लगाने में देरी हो सकती है।

संगठनों का सवाल है कि जब देरी की वजह तकनीकी खराबी या कोई जरूरी परिस्थिति हो, तो शिक्षक की सैलरी काटना कितना उचित होगा?

जगदीश यादव का कहना है कि किसी शिक्षक की उपस्थिति देर से दर्ज होने पर पहले उसकी वजह पता की जानी चाहिए। शिक्षक को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। उनके मुताबिक, बिना जांच, स्पष्टीकरण और सुनवाई के सीधे वेतन काटने की व्यवस्था न्यायसंगत नहीं होगी।

शिक्षक संगठनों का कहना है कि किसी तकनीकी गड़बड़ी को कर्मचारी की लापरवाही मानकर आर्थिक दंड देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसका असर प्रदेश के हजारों शिक्षक परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है।

शिक्षक संगठनों ने राज्य सरकार से मांग की है कि ई-अटेंडेंस को अनिवार्य बनाने के बजाय स्वैच्छिक रखा जाए। साथ ही ऑनलाइन हाजिरी को किसी भी स्थिति में वेतन भुगतान या कटौती से नहीं जोड़ा जाए।

संगठनों का कहना है कि शिक्षक का मूल्यांकन केवल मोबाइल ऐप पर दर्ज समय से नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षक की मेहनत, पढ़ाने की क्षमता, काम के प्रति जिम्मेदारी और विद्यार्थियों की पढ़ाई में सुधार जैसे पहलुओं को महत्व मिलना चाहिए।

जगदीश यादव ने स्पष्ट किया कि शिक्षक अनुशासन और जवाबदेही के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन ऐप की तकनीकी समस्याओं की सजा वेतन कटौती के रूप में देना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने शिक्षक संगठनों की परेशानियों और मांगों को नजरअंदाज कर एकतरफा फैसला लागू किया, तो प्रदेशभर के शिक्षक सामूहिक विरोध करेंगे। इसके साथ ही हमारे शिक्षक ऐप का बहिष्कार भी किया जाएगा।

फिलहाल ई-अटेंडेंस को वेतन से जोड़ने की तैयारी ने प्रदेश के शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि सरकार शिक्षक संगठनों की आपत्तियों पर क्या रुख अपनाती है।