शिक्षक संगठनों के विरोध के बीच एमपी में 20 दिसंबर को होगी TET परीक्षा, डेढ़ लाख में से सिर्फ 34 हजार ने भरा फॉर्म!

बता दें कि मंडल के बड़े अधिकारियों ने तारीखों पर विचार किया और 20 दिसंबर को परीक्षा आयोजित करने पर अपनी सहमति दे दी है।

इस बार परीक्षा के लिए पूरे राज्य से हजारों की संख्या में आवेदन आए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति कुछ इस तरह है...

• कुल आवेदन: प्रदेश भर से करीब 34 हजार 500 शिक्षकों ने परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है।
• सरकारी स्कूलों के शिक्षक: लगभग 20 हजार सरकारी स्कूल के शिक्षक इस परीक्षा में बैठेंगे।
• निजी स्कूलों के शिक्षक : करीब 14 हजार 500 प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों ने भी इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है।

भले ही 34 हजार से ज्यादा शिक्षकों ने फॉर्म भरा है, लेकिन असल में यह संख्या बहुत कम मानी जा रही है। प्रदेश में करीब डेढ़ लाख सरकारी शिक्षक पदस्थ हैं। शिक्षक संगठनों के विरोध के कारण इनमें से एक बहुत बड़े वर्ग ने परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा है और इससे दूरी बना ली है।

बता दें कि मध्य प्रदेश में शिक्षक अप्रैल 2026 से टीईटी की अनिवार्यता का विरोध कर रहे हैं। इसके लिए अलग-अलग चरणों में प्रदर्शन किए गए थे। पहले 8 अप्रैल को शिक्षकों ने जिला स्तर पर विरोध जताया था। इसके बाद 11 अप्रैल को ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

18 अप्रैल को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में बड़ी संख्या में शिक्षक जुटे थे। इस प्रदर्शन को मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा नाम दिया गया था। शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन भी सौंपा था।

मध्य प्रदेश में शुरू हुआ शिक्षकों का आंदोलन अगस्त में दिल्ली तक पहुंच गया था। यहां 30 अगस्त को शिक्षकों ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया था। पहले जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी थी, लेकिन वहां अनुमति नहीं मिली थी। इसके बाद शिक्षकों ने दिल्ली के केशवपुरम स्थित जाट धर्मशाला में सभा आयोजित कर अपनी मांगें रखीं थी।

इसके बाद सितंबर में शिक्षक संगठनों ने एक बार फिर भोपाल में आंदोलन शुरू किया था। यहां 27 सितंबर से नीलम पार्क में धरना दिया गया था। शिक्षकों की प्रमुख मांगों में टीईटी की अनिवार्यता से राहत, पहली नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का लाभ और ई-अटेंडेंस को स्वैच्छिक बनाना शामिल था।

9 अक्टूबर को शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की थी। इस दौरान सरकार की ओर से शिक्षकों की मांगें केंद्र सरकार तक पहुंचाने और अदालत में उनका पक्ष रखने का भरोसा दिया गया था। इसके बाद शिक्षक संगठनों ने फिलहाल अपना Protest स्थगित कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के करीब डेढ़ लाख शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि जिन शिक्षकों की नौकरी पांच साल या उससे कम बची है, उन्हें परीक्षा से राहत मिलेगी। इसके अलावा पुराने नियुक्त शिक्षकों की टीईटी अनिवार्यता को लेकर भी मामला अदालत में चल रहा है।

साल 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से राहत देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इन शिक्षकों ने उस समय व्यापम की भर्ती परीक्षा पास की थी। बताया जा रहा है कि उस भर्ती परीक्षा के नियम और मानक अलग थे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया है।

इन शिक्षकों को टीईटी से छूट मिलती है, तो परीक्षा के दायरे में करीब 70 हजार शिक्षक रह जाएंगे। इनमें वर्ष 1998 से 2005 के बीच सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षक शामिल बताए गए हैं। फिलहाल इस मामले में अदालत के अंतिम निर्णय का इंतजार है।

टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (Teacher Eligibility Test) एक पात्रता परीक्षा है। इसे शिक्षकों की योग्यता और पढ़ाने की क्षमता परखने के लिए आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा में शामिल होकर शिक्षकों को यह साबित करना होता है कि वे तय शैक्षणिक और शिक्षण संबंधी मानकों पर खरे उतरते हैं।

मध्य प्रदेश के शिक्षक संगठनों का विरोध टीईटी की अनिवार्यता को लेकर है। शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने जिस समय सरकारी नौकरी हासिल की थी, उस दौरान टीईटी पास करने की शर्त लागू नहीं थी। ऐसे में सालों तक नौकरी करने के बाद अब उनसे दोबारा पात्रता परीक्षा पास करने की मांग करना ठीक नहीं है। कई शिक्षक इसे अपनी नौकरी की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा मामला मान रहे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से पढ़ा रहे शिक्षकों के अनुभव और उनकी सेवा को भी महत्व दिया जाना चाहिए।