पाठ्य पुस्तक निगम की बैठक में विवाद, बिना साइन की टेंडर फाइल लाए एमडी, सचिव बोले-अपने आपको सयाना समझते हो
अब नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें एक से दो महीने और लग सकते हैं।
कहां से शुरू हुआ ये मामला?
दरअसल शुक्रवार की बोर्ड बैठक एक-दो घंटे में खत्म होनी थी, लेकिन यह बैठक करीब सात घंटे चलकर रात करीब एक बजे खत्म हुई। बैठक का मुद्दा मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम (MP Textbook Corporation) के कागज और प्रिंटिंग के टेंडर थे। इन टेंडर को लेकर बोर्ड में जमकर विवाद हुआ।
किताबों का लक्ष्य और देरी
बता दें कि स्कूलों में 12वीं तक के 80 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। इन सभी को 2027 में स्कूल की किताबें मिलना अब मुश्किल दिख रहा है। वजह साफ है। कागज और छपाई का काम अभी शुरू ही नहीं हो पाया है। यह खुलासा भी शुक्रवार की बोर्ड बैठक में ही हुआ। पाठ्य पुस्तक निगम का सीधा काम समय पर किताबें तैयार कराना है। इसी पर पूरे सत्र की पढ़ाई टिकी रहती है।
460 करोड़ रुपए का टेंडर
जानकारी के अनुसार निगम के सामने 460 करोड़ रुपए में कागज खरीदने का प्रस्ताव था। वहीं, प्रिंटिंग के टेंडर में तय कीमत से 70 फीसदी ज्यादा का प्रस्ताव आया। इसी बात को लेकर बैठक में विवाद हुआ। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम एमडी (Madhya Pradesh Text Book Corporation MD) दो बार टेंडर मंजूरी के लिए लेकर आए। हालांकि, इन पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे। इस बात को लेकर बैठक में माहौल गरमा गया।
स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव एमडी पर भड़के
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सचिव संजय गोयल (MP School Education Secretary Sanjay Goyal) एमडी पर भड़क गए। उन्होंने बैठक में एमडी को सीधे फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि
अपने आपको सयाना समझते हो, टाइम पास कर रहे हो, उल्लू बनाना बंद करो।
बैठक में लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने बीच में अपनी बात रखी, लेकिन गोयल ने उन्हें भी रोक दिया। इसके बाद उन्होंने एमडी से कहा कि वे अभी जाएं और खुद के साथ तकनीकी समिति के हस्ताक्षर करवाकर टेंडर दोबारा लेकर आएं। हालांकि टेंडर पर किसी ने भी हस्ताक्षर नहीं किए।
टेंडर कब होने थे
बता दें कि टेंडर की प्रक्रिया जून 2026 में शुरू होनी थी। किताबें बांटने का लक्ष्य 1 मार्च 2027 रखा गया है, लेकिन टेंडर के दस्तावेज तैयार करने में ही बहुत समय लग गया। इसके लिए 2025-26 के टेंडर डॉक्यूमेंट की कॉपी कर ली गई। इसके बाद अक्टूबर में टेंडर जारी किए गए। इस तरह पूरी प्रक्रिया करीब चार महीने लेट हो गई।
80 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च
अक्टूबर में हुए टेंडर में कागज की कीमत 95 हजार रुपए प्रति टन की जगह 1 लाख 15 हजार रुपए बताई गई। इससे सरकारी खजाने पर करीब 80 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता। प्रिंटिंग के टेंडर में भी तय कीमत से 70 फीसदी ज्यादा का प्रस्ताव आया। दो दिन पहले हुई बैठक में सचिव ने एमडी से इस पर चर्चा की थी। उन्होंने दूसरे राज्यों में कागज और प्रिंटिंग के दामों का भी आकलन करने को कहा था। सचिव के मुताबिक, सिर्फ कागज की कीमतों में ही 80 करोड़ रुपए का अंतर है।
पाठ्य पुस्तक निगम की लापरवाही को लेकर सवाल
सचिव की सलाह के बावजूद एमडी रोहित सिंह ने टेंडर में कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने टेंडर को उसी हालत में बैठक में रख दिया, जैसे वे आए थे। इसी बात पर बैठक में सबसे ज्यादा बहस हुई। विवाद के चलते बैठक का समय भी बढ़ता गया और आखिरकार यह करीब एक बजे तक चली। इस दौरान पाठ्य पुस्तक निगम की लापरवाही को लेकर लगातार सवाल उठते रहे।
नए टेंडर में लगेगा समय
पाठ्य पुस्तक निगम की लापरवाही को देखते हुए सचिव गोयल ने दोनों टेंडर रद्द कर दिए। अब नए सिरे से टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें एक से दो महीने और लग सकते हैं। इससे किताबों की खरीद और छपाई में देरी होगी। ऐसे में बच्चों तक किताबें पहुंचने में भी और समय लगेगा। निगम को अब पूरी टेंडर प्रक्रिया दोबारा पूरी करनी होगी।
यह खबर क्यों जरूरी है?
किताबें बच्चों की पढ़ाई का सबसे जरूरी हिस्सा होती हैं। नया सत्र शुरू होने के बाद भी किताबें समय पर नहीं मिलतीं, तो उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। 80 लाख से ज्यादा छात्रों के परिवारों के लिए यह चिंता की बात है। सरकारी खरीद में सही कीमत और पारदर्शिता का ध्यान रखना भी जरूरी है।