उद्यम क्रांति योजना: नौकरी छोड़ खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं छोटे शहरों के युवा

उद्यम क्रांति योजना: मध्य प्रदेश में स्वरोजगार को लेकर नया ट्रेंड सामने आया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (MMUKY) की पहली तीन महीने की रिपोर्ट जारी हो चुकी है। इस रिपोर्ट के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं।

इस चालू फाइनेंसियल ईयर (2026-27) के शुरुआती तीन महीनों में युवाओं को कुल 72.36 करोड़ रुपए के बैंक लोन बांटे गए हैं। ये सारा पैसा राज्य के होनहार युवाओं को अपना नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए दिया गया है।

इस तीन महीने की रिपोर्ट में कुल 927 युवाओं को योजना का सीधा लाभ मिला है। इन युवाओं के लोन केस पास करके सीधे उनके बैंक खातों में अमाउंट ट्रांसफर की गई है। लेकिन इस सरकारी रिपोर्ट ने बड़े-बड़े इकनोमिक एनालिस्ट को हैरान कर दिया है।

इस सरकारी योजना के एडमिनिस्ट्रेशन में छोटे जिलों ने बड़े-बड़े मेट्रोपोलिटन सिटीज को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इंदौर और भोपाल जैसे एडवांस और बड़े शहर इस सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट की दौड़ में काफी पीछे छूट गए हैं।

इतना ही नहीं, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े संभागों का प्रदर्शन भी उम्मीद के मुताबिक अच्छा नहीं रहा। इसके अपोजिट, छोटे जिलों के युवाओं में नया स्टार्टअप शुरू करने को लेकर बहुत ज्यादा एक्ससिटेमेंट और क्रेज देखा गया।

इस पूरी सरकारी रिपोर्ट में सतना जिले ने सबसे एक्सीलेंट परफॉरमेंस किया है। सतना में युवाओं के कुल 58 लोन के मामले मंजूर किए गए हैं। यहां के युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए 4.99 करोड़ रुपए का लोन बैंक से मिला है। इस शानदार प्रदर्शन के साथ सतना पूरे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर काबिज हो गया है।

लोन राशि एक्सेप्ट करने और उसे बांटने के मामले में कटनी जिला भी पीछे नहीं रहा। कटनी इस पूरी सूची में दूसरे नंबर पर रहा है। कटनी जिले में कुल 31 मामलों में युवाओं का लोन मंजूर किया गया। यहां के युवाओं को नया बिजनेस सेटअप करने के लिए कुल 4.20 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है।

रीवा जिले ने भी इस मुख्यमंत्री योजना के तहत बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। रीवा में कुल 49 मामलों में युवाओं को 2.88 करोड़ रुपए का बिजनेस लोन बांटा गया है। इन छोटे शहरों के युवाओं ने बिजनेस के मामले में बड़े महानगरों को कड़ी टक्कर दी है।

अगर हम प्रदेश के बड़े महानगरों की बात करें, तो वहां की सुस्ती साफ नजर आती है। आर्थिक राजधानी (मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना) कहे जाने वाले इंदौर में जून तक केवल 40 मामलों में ही लोन बांटा जा सका। इंदौर जैसे बड़े शहर में कुल 2.61 करोड़ रुपए का ही लोन स्वीकृत हुआ था।

वहीं राजधानी भोपाल की बात करें, तो वहां 32 मामलों में कुल 3.03 करोड़ रुपए का लोन बांटा गया। ग्वालियर जिले में केवल 21 मामलों में युवाओं को 1.57 करोड़ रुपए का लोन मिल सका। जबलपुर में तो स्थिति और भी खराब रही। यहां केवल 15 मामलों में 1.49 करोड़ रुपए बंटे।

इन आंकड़ों को देखकर साफ पता चलता है कि बड़े शहरों के युवा या तो इस योजना से दूर हैं या वहां का सिस्टम सुस्त है। इसके साथ ही कुछ पिछड़े जिलों में जागरूकता की भारी कमी भी दिखाई दी है।

उदाहरण के लिए, अलीराजपुर जिले में केवल एक मामला (5 लाख रुपए) और शाजापुर जिले में केवल एक मामला (25 लाख रुपए) ही मंजूर हो पाया।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शिक्षित युवाओं को खुद का नया व्यवसाय शुरू करने के लिए फाइनेंसियल हेल्प करती है। इस योजना के तहत यदि कोई युवा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना चाहता है, तो उसे बड़ा लोन दिया जाता है। इसके लिए युवा एक लाख रुपए से लेकर अधिकतम 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक से ले सकते हैं।

दूसरी तरफ, सर्विस सेक्टर और रिटेल व्यापार यानी दुकान या सेवा प्रदाता काम के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। इसके तहत युवा एक लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन रिसीव कर सकते हैं।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की एज 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही, आवेदक के परिवार की कुल एनुअल इनकम 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मशहूर इंडस्ट्री एक्सपर्ट विपिन जैन ने इन सरकारी आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए अपनी खास राय दी है। उन्होंने साफ कहा कि लाइफ में असली रिस्क लेने का जज्बा अब बड़े शहरों के बजाय छोटे टाउन के युवाओं में दिख रहा है। छोटे शहरों के युवा अब दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं।

विपिन जैन ने बड़े शहरों में योजना के फ्लॉप होने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों के सरकारी अफसरों और बैंकर्स की सुस्ती इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। इस लचर सिस्टम के कारण ही बड़े शहरों के योग्य युवाओं को समय पर लोन का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

उन्होंने सुझाव दिया कि शासन को इस योजना के प्रति युवाओं के बीच जागरूकता अभियान और तेज करना चाहिए। इसके लिए हर जिले में एक विशेष नोडल अधिकारी की अपॉइंटमेंट की जानी चाहिए। जब एक जिम्मेदार अधिकारी हर जिले में होगा, तभी हर एलिजिबल युथ को इस लोन स्कीम का सही और समय पर लाभ मिल सकेगा।

इस सरकारी योजना (Mukhya Mantri Udyam Kranti Yojana) का लाभ उठाने की पूरी प्रक्रिया को काफी सरल और डिजिटल बनाया गया है। सबसे पहले इच्छुक युवाओं को अपने प्रोपोसड बिजनेस का एक अच्छा और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट प्लान तैयार करना होगा।

प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होने के बाद युवाओं को योजना के आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके बाद विभाग आपके डाक्यूमेंट्स की जांच करता है। डाक्यूमेंट्स सही पाए जाने पर आपका केस बैंक को फॉरवर्ड किया जाता है।

बैंक आपके प्रोजेक्ट की बारीकी से जांच करने के बाद आपका लोन पास कर देता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह लोन युवाओं को बिना किसी गारंटी के दिया जाता है।

इसके साथ ही सरकार इस लोन पर लगने वाले ब्याज में भारी सब्सिडी (Interest Subsidy) भी देती है। ब्याज सब्सिडी मिलने के कारण युवाओं के सिर से हर महीने भारी-भरकम ईएमआई का टेंशन और बोझ बहुत कम हो जाता है।

अब सवाल उठता है कि आखिर छोटे शहरों के युवाओं में इस लोन को लेकर इतना क्रेज क्यों बढ़ रहा है? इसका सीधा सा जवाब है कि आजकल छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक नौकरियों के अवसर बहुत ही सीमित हो चुके हैं।

यही वजह है कि वहां के पढ़े-लिखे और समझदार युवा अब खाली बैठने या शहरों की तरफ भागने के बजाय लोकल लेवल पर ही खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। जब कोई युवा अपने गृह जिले में व्यापार शुरू करता है, तो उससे स्थानीय स्तर पर कई अन्य लोगों के लिए भी नए रोजगार पैदा होते हैं।

सतना, रीवा और कटनी के युवाओं ने अपनी प्रगति के लिए यही समझदारी भरा रास्ता चुना है। वे अब महानगरों में जाकर दूसरों के यहां छोटी-मोटी नौकरी करने के बजाय अपने दम पर खुद का मालिक बनना पसंद कर रहे हैं।

युवाओं की सोच में आया यह नया और सकारात्मक बदलाव मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। अगर छोटे जिलों में इसी तरह बिजनेस बढ़ते रहे, तो आने वाले समय में ये छोटे शहर प्रदेश के विकास (मध्यप्रदेश सरकारी योजनाएं)के नए और बड़े इंडस्ट्रियल हब बनकर उभरेंगे।

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