MP शासन का बड़ा फैसला: उज्जैन, ग्वालियर और अमरकंटक विकास प्राधिकरण में नई नियुक्तियां

मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग (Urban Development and Housing Department) ने 26 अप्रैल 2026 को बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया।

एक ही दिन में उज्जैन, ग्वालियर और अमरकंटक विकास प्राधिकरण (Development Authority) में नई नियुक्तियां (New Appointments MP) की गईं। तीनों आदेश उप सचिव सीके साधव के डिजिटल हस्ताक्षर से राज्यपाल के नाम पर जारी हुए।

मध्य प्रदेश शासन ने 26 अप्रैल 2026 को तीन बड़े प्रशासनिक फैसले लिए। नगरीय विकास एवं आवास विभाग (Urban Development MP) ने तीन विकास प्राधिकरणों में एक साथ नई नियुक्तियां कीं।

उज्जैन, ग्वालियर और अमरकंटक प्राधिकरण इसमें शामिल हैं। यह नियुक्तियां मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (MP Town and Country Planning Act 1973) के तहत की गई हैं। तीनों आदेश एक ही दिन शाम को अलग-अलग समय पर जारी किए गए।

उज्जैन विकास प्राधिकरण (Ujjain Development Authority) में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। धारा-40 के तहत यहां पूरी नई टीम नियुक्त की गई है। रविन्द्र उर्फ रवि सोलंकी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपाध्यक्ष पद पर मुकेश यादव और रवि वर्मा की नियुक्ति की गई है।

सदस्य पद पर पांच लोगों को जगह दी गई है। इनमें विजय अग्रवाल, अंकित श्रीवास्तव, रामचंद्र शर्मा उर्फ रामागुरु, सुशीला जाटवा और दुर्गा बिलोटिया शामिल हैं। यह आदेश शाम 6 बजकर 52 मिनट पर डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया।

ग्वालियर विकास प्राधिकरण (Gwalior Special Area Development Authority) में भी अहम बदलाव किया गया है। यहां अधिनियम की धारा-65 और नियम 2012 के नियम-18 का उपयोग किया गया। अशोक शर्मा को इस प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी हरीश मेवाफरोश को दी गई है। यह आदेश शाम 6 बजकर 38 मिनट पर जारी किया गया। ग्वालियर एक प्रमुख महानगर है और यहां का विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण शहरी नियोजन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।

अमरकंटक विकास प्राधिकरण (Amarkantak Development Authority) जिला अनूपपुर में भी नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजेन्द्र भारती को यहां का अध्यक्ष बनाया गया है।

यह आदेश तीनों में सबसे पहले शाम 6 बजकर 35 मिनट पर जारी हुआ। अमरकंटक धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहां के विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी इस क्षेत्र के नियोजित विकास (Planned Development) को सुनिश्चित करना है।

तीनों प्राधिकरणों में की गई नई नियुक्तियां (New Government Appointments) एक समान शर्त के साथ आई हैं। यह सभी नियुक्तियां अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक के लिए मान्य हैं। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ये प्रभावी मानी जाएंगी। तीनों आदेश मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से जारी किए गए हैं। इन पर उप सचिव सी.के. साधव के डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) हैं।

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