एमपी में जेम पोर्टल पर मनमानी खरीदी का खेल! अब पांच अफसरों की कमेटी करेगी गड़बड़ी की जांच, 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट
यह कमेटी जांच करेगी कि नगरीय निकायों में जेम पोर्टल और ई-नगर पालिका के जरिए हुई खरीदी में कहां और कैसे वित्तीय गड़बड़ियां की गईं। गौरतलब है कि विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे और आयुक्त संकेत भोंडवे पहले ही इस मामले को भ्रष्टाचार बता चुके हैं।
जांच कमेटी में कौन-कौन शामिल?
अपर मुख्य सचिव संजय दुबे द्वारा गठित की गई इस 5 सदस्यीय जांच कमेटी की कमान अपर आयुक्त अभिषेक सर्राफ को सौंपी गई है। उनके साथ चार अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस टीम में शामिल किया गया है।
- अध्यक्ष: अभिषेक सर्राफ (अपर आयुक्त)
- सदस्य: अक्षय कुमार टेम्रवाल (अपर आयुक्त)
- सदस्य: प्रदीप एस. मिश्रा (प्रमुख अभियंता)
- सदस्य: सौरभ तिवारी (वित्तीय नियंत्रक)
- सदस्य: सिद्धांत अवस्थी (सहायक संचालक, लेखा)
15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट
विभाग की तरफ से इस कमेटी को 15 दिन के अंदर जांच पूरी करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। हालांकि कागजी प्रक्रिया में ही जांच के शुरुआती दिन निकल गए हैं। जानकारी के मुताबिक जांच कमेटी के गठन का आदेश 11 नवंबर को ही जारी हो गया था। इसके बावजूद यह आदेश आधिकारिक रूप से 16 नवंबर को मिला है। इस तरह 15 दिन की समय-सीमा में से 5 दिन तो जांच आदेश के कमेटी तक पहुंचने में ही लग गए हैं।
16 अप्रैल की बैठक में खुला गड़बड़ी का हिसाब
बता दें कि खरीदी में हुई इस हेराफेरी के आंकड़े कई महीने पहले ही सामने आ चुके थे। जानकारी के अनुसार पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश की 374 नगरीय निकायों ने जेम पोर्टल से 1,134 करोड़ रुपए की खरीदी की थी। दावा किया गया है कि अगर यही खरीदी वास्तविक कीमत पर होती, तो सरकार के 250 करोड़ रुपए बच सकते थे।
इस गड़बड़ी का पूरा हिसाब 16 अप्रैल को हुई एक विभागीय बैठक में एसीएस संजय दुबे और आयुक्त संकेत भोंडवे ने रखा था। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की बात कही थी। उस बैठक का वीडियो वायरल होने के बाद ही यह मामला सबके सामने आया था। तब संजय दुबे ने कहा था कि खरीदी का सारा डेटा विभाग के पास मौजूद है।
लोकायुक्त भी कर रहा जांच
16 अप्रैल की उसी बैठक में MPSCDC (Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation) के एडिशनल एमडी अंशुमन राज ने बताया था कि, निकायों में खरीदी की गड़बड़ियों का पता लगाने की प्रक्रिया साल 2023 में ही शुरू कर दी गई थी।
इसके लिए सबसे पहले 3 नगर पालिकाओं, उसके बाद पूरे जिले और अंत में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में हुई खरीदी का डेटा जुटाया गया था। जब इस डेटा का एआई की मदद से विश्लेषण किया गया था। इसके बाद खरीदी में हुई ये अनियमितताएं सामने आई थीं। दूसरी तरफ लोकायुक्त संगठन ने भी प्रदेश के निकायों में खरीदी में हुए इस भ्रष्टाचार के मामले में पहले ही जांच केस दर्ज कर लिया है।