MPPSC राज्य सेवा परीक्षा में होम टाउन नियम और ईएसबी से दूर परीक्षा केंद्र मिलने पर बोले सीएम मोहन यादव
INDORE. मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2026 भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। इस बार होम टाउन का नियम लागू किया गया है। अब एमपी के उम्मीदवारों को अपने होमटाउन के पास ही परीक्षा केंद्र मिलेगा। इस नियम को लेकर कई उम्मीदवारों ने विरोध किया था।
फिलहाल सरकार ने इसे बदलने का फैसला नहीं लिया है। इस पर विधानसभा में चंदेरी (अशोकनगर) से बीजेपी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने सवाल उठाया था। वहीं इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद जवाब देकर स्थिति साफ की है।
रघुवंशी ने यह उठाया था सवाल
रघुवंशी ने यह सवाल उठाया था कि कई उम्मीदवार दूसरे शहरों में परीक्षा की तैयारी करते हैं। इससे उन्हें आने-जाने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा यह भी पूछा गया था कि क्या सरकार एमपी लोक सेवा आयोग को यह निर्देश देने पर विचार कर रही है कि, उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र का चयन करने का विकल्प दिया जाए।
सीएम ने इन सभी बातों पर यह दिए जवाब
सीएम मोहन यादव ने इस पर स्थिति साफ की है। उन्होंने होम टाउन नियम लागू होने का कारण बताया है। कहा है कि वर्तमान में 50 फीसदी उम्मीदवार इंदौर, भोपाल जैसे कई बड़े शहरों में परीक्षा केंद्र का चयन कर रहे थे। इससे इन शहरों में परीक्षा का दबाव बढ़ता है। साथ ही परीक्षा आयोजन की व्यवस्था व गोपनीयता, व सुरक्षा की दृष्टि से इसमें कठिनाई पैदा होती है।
इसलिए यह व्यवस्था की गई है। गृह जिले में परीक्षा केंद्र होने से उम्मीदवारों को सुविधा होगी। साथ ही व्यवस्थाएं भी मजबूत होंगी। सीएम ने साफ किया कि इस नियम को बदलने के लिए आयोग में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। यानी यह नियम लागू रहेगा।
ईएसबी परीक्षा केंद्र दूर मिलने पर भी सवाल
इसके साथ ही कुक्षी (धार)सेविधायक सुरेंद्र सिंह (हनी बघेल) ने भी एक सवाल उठाया था। सवाल ईएसबी के जरिए आयोजित सब इंस्पेक्टर, सिपाही परीक्षा, आबकारी आरक्षक परीक्षा में केंद्र दूर देने पर था। उन्होंने बताया कि इससे उम्मीदवारों पर काफी बोझ बढ़ गया है। वे मानसिक और शैक्षणिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लाखों उम्मीदवारों को इस कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
इस पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने जवाब दिया था। कहा था कि उम्मीदवारों की संख्या, उपलब्ध सीट, परीक्षा की शुचिता व सुरक्षा को देखते हुए केंद्र निर्धारित किए जाते हैं। इन केंद्रों का निर्धारण ईएसबी के जरिए नियमानुसार किया जाता है। आगे चलकर यदि तकनीकी और इन्फ्रास्ट्रक्चर से सक्षम केंद्र मिलते हैं, तो वहां परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव भी हो सकता है।
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