पैसों की कमी अब पढ़ाई में नहीं बनेगी बाधा: एमपी में मेधावी छात्रों की कॉलेज पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार, जानें किसे मिलेगा लाभ
वहीं, कुछ पाठ्यक्रमों में 1.5 लाख रुपए तक की फीस का भुगतान किया जाता है। यह सहायता पाठ्यक्रम और संस्थान के आधार पर तय होती है।
किन पाठ्यक्रमों के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता?
इस योजना में इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ जैसे प्रोफेशनल कोर्स शामिल हैं। इसके अलावा बीए, बीएससी, बीकॉम और नर्सिंग भी शामिल हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जैसे सामान्य ग्रेजुएशन कोर्स भी इसके दायरे में आते हैं। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सकता है। योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता संस्थान और कोर्स पर निर्भर करती है।
इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए क्या नियम हैं?
इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए अलग शर्तें हैं। छात्र को JEE Main परीक्षा में 50 हजार के अंदर रैंक लानी होगी। इसके आधार पर वह योजना के लिए पात्र हो सकता है। अगर छात्र का एडमिशन सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, तो सरकार फीस भरती है। निजी कॉलेज में पढ़ने पर भी आर्थिक सहायता मिल सकती है। सरकार वास्तविक ट्यूशन फीस या 1.5 लाख रुपए तक की फीस देती है। इसमें जो राशि कम होती है, उसी के अनुसार सहायता मिलती है।
मेडिकल और लॉ की पढ़ाई के लिए पात्रता
मेडिकल की पढ़ाई के लिए NEET के आधार पर एडमिशन होना जरूरी है। छात्र को किसी केंद्रीय या राज्य सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलना चाहिए। एमबीबीएस या बीडीएस कोर्स में एडमिशन होने पर लाभ मिल सकता है। मध्य प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त निजी मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन होना चाहिए। इसमें एमबीबीएस कोर्स शामिल है।
भारत सरकार के संस्थानों में एमबीबीएस प्रवेश भी पात्रता में शामिल है। ऐसे प्रवेश के लिए संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा का आधार होना चाहिए। लॉ की पढ़ाई के लिए 12वीं के बाद एडमिशन होना जरूरी है। छात्र को NLUs या दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलना चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा से एडमिशन भी मान्य है।
UG और PG के लिए क्या नियम हैं?
सामान्य ग्रेजुएशन और इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी लाभ मिलेगा। इसके लिए भारत सरकार की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना चाहिए। संस्थान में संचालित ग्रेजुएट या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम मान्य हैं। इसके अलावा इजूल डिग्री कोर्स में प्रवेश भी पात्रता के दायरे में आता है।
12वीं में कितने अंक होने चाहिए?
योजना का लाभ लेने के लिए छात्र का मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा 12वीं की परीक्षा में तय अंक हासिल करना भी जरूरी है।
- MP बोर्ड: 12वीं में 70 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक होने चाहिए।
- CBSE/ICSE बोर्ड: 12वीं में 85 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक होने चाहिए।
परिवार की आय कितनी होनी चाहिए?
इस योजना के लिए छात्र के माता-पिता की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। योजना की शुरुआत में यह सीमा 6 लाख रुपए थी। अब इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है।
CM मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
योजना का लाभ लेने के लिए छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
- ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं: मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- न्यू एप्लिकेंट चुनें: पोर्टल पर New Applicant (नए आवेदक) विकल्प पर क्लिक करें।
- समग्र ID से वेरिफिकेशन करें: अपनी Samagra ID दर्ज करें और Verification की प्रक्रिया पूरी करें।
- लॉगिन करें: वेरिफिकेशन के बाद लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलें।
- Personal Details भरें: फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी और जरूरी डिटेल्स दर्ज करें।
- फॉर्म चेक करें: आवेदन सबमिट करने से पहले सभी जानकारियां अच्छी तरह जांच लें।
- सबमिट और प्रिंट करें: फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रखें।
FAQs
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत कौन-कौन से पाठ्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी?
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, बीए, बीएससी, बीकॉम, नर्सिंग, और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जैसे सामान्य ग्रेजुएशन कोर्स और इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। - इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए आवेदन करने की पात्रता क्या है?
इंजीनियरिंग के लिए JEE Main परीक्षा में 50,000 के अंदर रैंक प्राप्त करनी होगी। मेडिकल के लिए NEET परीक्षा के आधार पर सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश जरूरी है। - इस योजना का लाभ उठाने के लिए 12वीं क्लास के लिए कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए?
योजना का लाभ लेने के लिए, मध्य प्रदेश बोर्ड से 12वीं में 70% या उससे अधिक, और CBSE/ICSE बोर्ड से 85% या उससे अधिक अंक होना चाहिए।