NEWS STRIKE: MP में 2.5 लाख कर्मचारियों की नौकरी पर संकट ? आउटसोर्स पर सरकार का बड़ा फैसला
जिनकी रोटी रोटी पर सरकार के एक फैसले के बाद संकट के बादल मंडराने लगे हैं। लाखों कर्मचारी सरकार के फैसले की जद में आने वाले हैं। उनके मुद्दे पर अब राजनीति भी गरमाने लगी है।
आउटसोर्स कर्मचारियों सेवाएं समाप्त करने फैसला
मध्यप्रदेश के सरकारी विभागों की एक बड़ी जिम्मेदारी आउटसोर्स कर्मचारियों पर ही है, जिन्हें अक्सर सरकारी दफ्तर की रीढ़ भी माना जाता है। ऐसे ही कर्मचारियों के भविष्य पर अब एक फैसले से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सरकार ने फैसला लिया है कि चतुर्थ श्रेणई को छोड़कर सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च 2027 तक खत्म हो जाएंगी। इसमें वो सभी कर्मचारी शामिल हैं जो किसी भी स्वीकृत नियमित पद के विरूद्ध काम पर रखे गए हैं। वित्त विभाग के निर्देश मिलने के बाद एकनोमिक और स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने आदेश जारी कर दिए हैं।
ढाई लाख कर्मचारी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे
अगले साल मार्च तक इस फैसले पर मुकम्मल तौर पर अमल हो जाएगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब ढाई लाख कर्मचारी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। खुद अस्थाई आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा की जानकारी के अनुसार प्रदेश में करीब पांच लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो आउटसोर्स किए हुए हैं। नए आदेश जारी होने के बाद करीब ढाई लाख कर्मचारियों की नौकरी संकट में आ गई है। जिसमें एक लाख से ज्यादा महिला कर्मचारी शामिल हैं।
बिजली विभाग में 55 हजार से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी
मध्यप्रदेश में बहुत से विभागों का काम ऐसे ही कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है। बिजली विभाग में 55 हजार से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हैं। इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, नगरीय निकाय, पीडब्ल्यूडी, जल संसाध, पंचायत कलेक्ट्रेट जैसे कई विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी भरे पड़े हैं, जो ज्यादातर डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेशन या ऑफिस असिस्टेंट जैसे पदों पर तैनात हैं। ये कर्मचारी उस समय भी पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रहे थे जब कोरोना की वजह से कई दफ्तरों में उपस्थिति ना के बराबर हो गई थी।
कौन होते हैं आउटसोर्स कर्मचारी?
मैं आपको बता दूं आउटसोर्स कर्मचारी ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनकी नियुक्ति नियमित सरकारी प्रक्रिया के तहत नहीं होती। उन्हें डेली बेसिस पर या काम करने के घंटों के अनुसार वेतन मिलता है। वो सरकारी कर्मचारी की तयशुदा डेफिनेशन में नहीं आते। जितना काम उतने पैसे। इसलिए उन्हें आउटसोर्स कर्मचारी कहा जाता है। इनकी छुट्टियों के नियम भी अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि उन्हें सवैतनिक अवकाश मिलते हों। इसके बावजूद ये कर्मचारी चाह कर भी अपने काम में कोई कोताही नहीं कर सकते हैं।
अब जब इन कर्मचारियों के रोजगार पर संकट के बादल गहराए हैं तो राजनीति भी जोर पकड़ रही है। कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने ये आरोप भी लगाए हैं कि सरकार नए रोजगार देने में तो नाकाम रही है और अब जो लोग सालों काम कर रहे हैं. उनकी नौकरी पर भी संकट लाद रही है।
विपक्ष ने की सरकार ये मांग
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस संबंध में एक ट्वीट किया है और कुछ मांगे सरकार के सामने रखी हैं। पटवारी ने पहली मांग रखी है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में लिया गया फैसला वापस लिया जाए। नियमित भर्ती प्रक्रिया में भी उनका ध्यान रखने की मांग की गई है। साथ ही नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी न होने तक आउटसोर्स कर्मचारियों को काम करते रहने की भी मांग रखी है। पटवारी ने अपने ट्वीट में इस फैसले के कुछ लब्बोलुआब भी निकाले हैं और सरकार को घेरा है।
आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर क्या है सरकार की सफाई
इस मुद्दे पर सरकार ने भी सफाई दी है सरकार का तर्क है कि हर आउटसोर्स कर्मचारी की नियुक्ति एजेंसियों के जरिए होती है, जिसका बकायदा एक कॉन्ट्रेक्ट भी होता है। यानी कि कर्मचारियों को ये पता होता है कि वो कब तक नौकर कर सकते हैं। कब तक उनका कॉन्ट्रेक्ट जारी रहेगा और वो किन शर्तों पर काम करेंगे। सरकार ने ये भी साफ किया है कि आउटसोर्सिंग खत्म करके वो नियमित भर्ती प्रक्रिया से कर्मचारी रखेगी। काम काज के लिहाज से ये फैसला सही है,लेकिन जिनका घर अब इसी रोजगार की बदौलत चल रहा है।
उनके लिए क्या अचानक आया ये फैसला सही है। अगर नौकरी छिन गई तो अब ऐसे आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी कहां मिलेगी। क्या आप को लगता है कि फैसले पर अमल करने से पहले इन सब सवालों के जवाब मिलना जरूरी हैं। बात सिर्फ लाखों कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। इस फैसले का असर उनके परिवार तक पड़ेगा। यानी संकट वाकई बड़ा है। जिस पर सिर्फ राजनीति करना काफी नहीं है। ऐसा ठोस हल निकलना चाहिए कि कर्मचारियों का घर भी चलता रहे और सरकारी प्रक्रिया भी बाधित न हो।