ओंकारेश्वर मंदिर विवाद: हाई कोर्ट के फैसले में गूंजी महाभारत की भीष्म प्रतिज्ञा और मिताक्षरा कानून, जानिए क्या है पूरा मामला

यह पूरा कानूनी संघर्ष देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर के प्रबंधन से जुड़े श्री ओंकारेश्वर मंदिर पब्लिक ट्रस्ट के वर्किंग ट्रस्टी (कार्यकारी ट्रस्टी) के पद को लेकर है। इस ट्रस्ट की व्यवस्था चलाने के लिए साल 1967 में जिला कोर्ट, खंडवा ने एक स्कीम तय की थी। इसके अनुसार इस पद पर उत्तराधिकार प्रिमोजेनिटूर यानी ज्येष्ठता के नियम और दावेदार की उपयुक्तता (Suitability) के आधार पर तय होना था।

मूल ट्रस्टी राव सोहाग सिंह के निधन के बाद उनके सबसे बड़े बेटे राव शिवशरण सिंह इस गद्दी पर बैठे थे, लेकिन साल 1999 में वित्तीय गड़बड़ियों और व्यक्तिगत आचरण के चलते अदालत ने उन्हें अयोग्य करार देते हुए पद से हटा दिया था। इसके बाद नियमों के तहत यह पद उनके सबसे छोटे भाई राव देवेंद्र सिंह को सौंप दिया गया था।

विवाद तब गहराया, जब लगभग 25 वर्षों तक इस पद पर रहे राव देवेंद्र सिंह के निधन के बाद उनके बेटे और उनके बड़े भाई (दिवंगत राव शिवशरण सिंह) के बेटे/पोते के बीच गद्दी को लेकर कानूनी जंग छिड़ गई।

एक तरफ अपीलकर्ता पक्ष का यह तर्क था कि साल 1999 में जब बड़े भाई राव शिवशरण सिंह को अयोग्य घोषित किया गया था, तभी उनकी पूरी शाखा इस अधिकार से बाहर हो गई थी। साथ ही, उत्तराधिकार छोटे भाई की वंशावली से ही आगे बढ़ना चाहिए। वहीं, दूसरी तरफ प्रतिवादी पक्ष का कहना था कि किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत अयोग्यता उसकी आने वाली पूरी पीढ़ी के अधिकारों को हमेशा के लिए समाप्त नहीं करती।

इस हाई कोर्ट के फैसले का सबसे रोचक और दार्शनिक पहलू यह रहा कि जज ने प्राचीन भारतीय कानूनी दर्शन और पारिवारिक परंपराओं को समझने के लिए महाकाव्य महाभारत के आदि पर्व (संभव पर्व) के एक प्रसिद्ध प्रसंग का हवाला दिया।

कोर्ट ने बताया कि महाभारत काल में जब देवव्रत (जिन्हें आगे चलकर भीष्म कहा गया) ने अपने पिता शांतनु की खुशी के लिए हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना दावा छोड़ दिया था, तब सत्यवती के पिता ने यह आशंका जताई थी कि भले ही देवव्रत राजपाठ छोड़ दें, लेकिन भविष्य में उनकी संतानें इस सिंहासन पर अपना हक जता सकती हैं।

इसी शंका का समाधान करने के लिए भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य यानी भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। हाई कोर्ट ने इस पौराणिक उदाहरण के जरिए यह समझाया कि प्राचीन काल से ही यह पारिवारिक और सामाजिक चिंता रही है कि एक शाखा द्वारा त्याग या अयोग्यता के बाद क्या उसकी आने वाली पीढ़ियों के अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं या नहीं।

महाभारत के जरिए अदालत ने वंशावली और उत्तराधिकार के जटिल ताने-बाने को बहुत बारीकी से समझाया है। फैसले में जिक्र किया गया कि महाभारत में धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के कारण राजा बनने के उपयुक्त नहीं माने गए थे, जिसके बाद राजा पांडु को सिंहासन मिला।

बाद में परिस्थितियों के कारण धृतराष्ट्र ने भी गद्दी संभाली, लेकिन इससे उनके वंशजों के मूल अधिकारों पर असर को लेकर कई ऐतिहासिक मोड़ आए।

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों के ये प्रसंग भले ही सीधे तौर पर आधुनिक कानून के ठोस स्रोत न हों, लेकिन ये इस बात की गहरी समझ देते हैं कि भारतीय समाज में पीढ़ियों से उत्तराधिकार, ज्येष्ठता और पारिवारिक विवादों को कैसे देखा और परखा जाता रहा है।

पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों के अलावा, इस फैसले में प्राचीन हिंदू कानून की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा (जिसका एच.टी. कोलब्रुक ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था) के अध्यायों का भी जिक्र किया गया है।

मिताक्षरा के अध्याय II, खंड X, श्लोक 9-10 का हवाला देते हुए कोर्ट ने बताया कि यदि परिवार के किसी व्यक्ति को उसके किसी दोष या व्यक्तिगत अयोग्यता के कारण किसी अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसकी आने वाली संतानों या पुत्रों के अधिकार भी हमेशा के लिए समाप्त हो गए हैं।

यदि उसकी संतानें दोषमुक्त और योग्य हैं, तो वे अपनी वंशावली के आधार पर अपने जायज अधिकारों की हकदार बनी रहती हैं।

इन सभी ऐतिहासिक, पौराणिक और कानूनी तर्कों को जोड़ते हुए हाई कोर्ट ने साफ किया कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर के 'वर्किंग ट्रस्टी' (कार्यकारी ट्रस्टी) का पद कोई आम निजी संपत्ति का बंटवारा नहीं है, बल्कि यह एक गरिमामयी गद्दी है, जो प्रिमोजेनिटूर (ज्येष्ठता के नियम) के आधार पर चलती है।

साल 1999 में जब सबसे बड़े बेटे राव शिवशरण सिंह को अयोग्य घोषित किया गया था, तो वह उनकी व्यक्तिगत गलती या कमी थी। इसका मतलब यह नहीं था कि उनके बच्चों (यानी राव पुष्पेंद्र सिंह और उनकी शाखा) के अधिकार हमेशा के लिए कानून की नजर में समाप्त हो चुके हैं।

जस्टिस विवेक जैन की अदालत ने इन तमाम पौराणिक दृष्टांतों, मिताक्षरा कानून के श्लोकों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हुए अपीलकर्ता की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि एक बार शाखा बदलने के बाद पुराना हक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राव पुष्पेंद्र सिंह (जो वरिष्ठ शाखा के सुयोग्य वंशज हैं) ही इस पद के असली हकदार हैं। इस प्रकार, यह फैसला आधुनिक न्यायपालिका में प्राचीन भारतीय लोकाचार, इतिहास और धर्मग्रंथों के सुंदर समन्वय का एक अनूठा उदाहरण बन गया है।