कोर एरिया में बांध विस्थापितों से मिले जीतू पटवारी!, वन विभाग कर रहा FIR की तैयारी
News in Short
- जीतू पटवारी छतरपुर में बांध विस्थापितों से मिलने पहुंचे, प्रशासन ने रोका।
- वन विभाग ने पन्ना टाइगर रिजर्व के गेट पर बैरिकेडिंग कर रोकने की कोशिश की।
- पटवारी ने आरोप लगाया कि जिसे भाजपा के कार्यालय का ठेका, वही कंपनी बांध बना रही है।
- विस्थापितों ने कहा, अमित भटनागर के आने तक वे हटने को तैयार नहीं हैं।
- वन विभाग ने शासकीय कार्य में बाधा डालने पर FIR दर्ज करने की तैयारी की।
News in Detail
Neeraj Soni@Chhatarpur. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मंगलवार को छतरपुर जिले के ढोडन बांध में विस्थापित हुए आदिवासी किसानों से मिलने पहुंचे। वन विभाग की ओर से बैरिकेडिंग कर रोका गया, लेकिन पटवारी और उनके समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की रोक को अनदेखा किया। इसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में दाखिल हो गए। इस मामले में अब वन विभाग कार्रवाई की बात कह रहा है।
पुलिस और प्रशासन का विरोध
पटवारी के साथ कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी था। जैसे ही वे बांध निर्माण स्थल की ओर बढ़े, पुलिस और प्रशासन ने वन्यजीवों की सुरक्षा के नाम पर पन्ना टाइगर रिजर्व के गेट पर बैरिकेडिंग कर दी। अधिकारियों ने उन्हें रोका और कानूनी कार्रवाई की बात कही। लेकिन पटवारी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ गेट फांदकर अंदर प्रवेश किया।
पटवारी का बयान
पटवारी ने मौके पर कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें जनता के बीच भेजा है और वे आदिवासियों के हक के लिए सौ बार जेल जाने को तैयार हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस कंपनी को इस प्रोजेक्ट का ठेका मिला है, वही भाजपा का करोड़ों का कार्यालय बना रही है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए पटवारी ने कहा कि सत्ता के ऐशो-आराम की कीमत आदिवासियों के जीवन को तहस-नहस करके चुकाई जा रही है।
विस्थापितों के मुद्दे पर संघर्ष
विस्थापितों ने साफ कह दिया कि वे तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक अमित भटनागर नहीं आएंगे। महिलाओं का कहना था कि वे अन्न-पानी ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। पटवारी ने उनकी बातों का समर्थन किया और विश्वास दिलाया कि पूरी कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के जल, जंगल, और जमीन की सुरक्षा के लिए उनके साथ खड़ी है।
वन विभाग की कार्रवाई
वन विभाग के अधिकारी देवेंद्र अहिरवार ने बताया कि कोर एरिया में बिना अनुमति प्रवेश प्रतिबंधित है। इस संबंध में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 27,शासकीय कार्य में बाधा की धारा सहित अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज की जा रही है। विभाग ने वीडियो ग्राफी के आधार पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।
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