रीवा में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति का खुलासा, एक मृत कर्मचारी के दो वारिसों को नौकरी

हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में जिम्मेदारी किसी छोटे कर्मचारी की नहीं, बल्कि जिले में शिक्षा विभाग की कमान संभाल चुके एक पूर्व बड़े अधिकारी की तय की गई है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर नियुक्ति के नियमों पर किसने पर्दा डाला और विभागीय निगरानी में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई?

सेवानिवृत्ति के बाद गंगा प्रसाद उपाध्याय अपने बकाया भुगतान की मांग लेकर कमिश्नर कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंचे थे। इसी दौरान संभागायुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक से अनुकंपा नियुक्तियों के मामले की जानकारी मांगी। पुराने रिकॉर्ड की जांच में उपाध्याय की जिम्मेदारी सामने आई। इसके बाद उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।

फर्जी अनुकंपा नियुक्तियों का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने पहले भी कार्रवाई की थी। तत्कालीन प्रभारी DEO सुदामा प्रसाद गुप्ता को पद से हटा दिया गया था। वहीं, योजना अधिकारी अखिलेश मिश्रा को निलंबित किया गया था। इसके अलावा प्रभारी लिपिक रमा प्रसन्न द्विवेदी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। बाद में अखिलेश मिश्रा को हाईकोर्ट से स्थगन आदेश मिल गया था, जबकि रमा प्रसन्न द्विवेदी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

इस मामले में जांच के लिए बनाई गई समिति की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। तत्कालीन DEO सुदामा गुप्ता ने नियुक्तियों में गड़बड़ी सामने आने के बाद एक जांच समिति बनाई थी। आरोप है कि इस समिति में ऐसे अधिकारियों को भी शामिल किया गया था, जिनकी भूमिका खुद अनुकंपा नियुक्तियों के मामले में संदिग्ध थी। बाद में पूरे मामले की जिम्मेदारी प्रभारी लिपिक रमा प्रसन्न द्विवेदी पर डाल दी गई थी। अब जांच समिति की रिपोर्ट और नियुक्तियों से जुड़े Documents की पड़ताल होने पर दूसरे अधिकारियों की भूमिका भी सामने आ सकती है।

नियुक्तियों से जुड़े दस्तावेजों की दोबारा जांच होने पर तत्कालीन DEO सुदामा गुप्ता, सहायक संचालक एवं लिंक अधिकारी राजेश मिश्रा और योजना अधिकारी एवं लिंक अधिकारी अखिलेश मिश्रा की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। इससे शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पूर्व DEO गंगा प्रसाद उपाध्याय के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।