हजारों कर्मचारियों के वेतन पर लटकी केवाईसी की तलवार
BHOPAL. प्रदेश के पचास हजार से अधिक कर्मचारियों को जुलाई में वेतन के लिए परेशान होना पड़ सकता है। यह वो कर्मचारी हैं जिन्होंने अब तक आईएफएमआईएस पर ई-केवाईसी नहीं करवाई है। प्रदेश में अभी भी केवाईसी नहीं करवाने वाले कर्मचारियों की संख्या 50 हजार से अधिक है।
प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को लिखे पत्र में सभी शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों की ई-केवाईसी इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पर करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिन कर्मचारियों की ई-केवाईसी 30 जून तक नए सिस्टम पर नहीं होगी, उनका वेतन जुलाई माह में ट्रेजरी से नहीं निकल सकेगा।
दस महीने बाद भी बचे हैं 50 हजार कर्मचारी
वित्त विभाग द्वारा शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों की ई-केवाईसी के लिए सितंबर 2024 में निर्देश जारी किए थे। प्रदेशभर में इस समय छह लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी कार्यरत है। 16 जून 2025 तक इन कर्मचारियों में से पचास हजार कर्मचारियों की ई-केवाईसी अब तक नहीं हो पाई है। इन सभी बचे हुए कर्मचारियों को 30 जून तक का समय दिया गया है, यदि इस समयावधि में भी केवाईसी नहीं होती है तो जुलाई माह में इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल सकेगा।
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आईएफएमआईएस से लिंक किए जा रहे आधार-समग्र आईडी
वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए नए आईएफएमआईएस सिस्टम पर शासकीय कर्मचारियों की एम्प्लाई सेल्फ सर्विस प्रोपफाइल पर समग्र आईडी व आधार से नए सिस्टम को लिंक करना है। इस मैपिंग के बाद सभी कर्मचारियों का वेतन ट्रेजरी से जारी किया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग द्वारा 30 जून की डेड लाइन तय की है।
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