होटल में कपल को गांजा रखकर फंसाने की धमकी! ASP के वायरल वीडियो ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
इस दौरान एसडीओपी चंचलेश और कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी की मौजूदगी पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर पुलिस को किसी बालिग कपल की निजी जिंदगी में दखल देने का कितना अधिकार है? आइए जानते हैं कि इस बारे में संविधान और अदालतें क्या कहती हैं।
क्या बालिग कपल का होटल में रुकना भी पुलिस की जांच का विषय?
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल युवक और युवती की उम्र और उनकी सहमति से जुड़ा है। यदि दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से होटल में ठहरे हैं, तो केवल उनके अविवाहित होने के आधार पर पुलिस उन्हें अपराधी नहीं मान सकती। भारतीय कानून में ऐसा कोई सामान्य प्रतिबंध नहीं है, जिसके तहत विपरीत लिंग के अविवाहित बालिगों का होटल में एक कमरा लेना अपराध हो। ऐसे में पुलिस को किसी भी कार्रवाई के लिए ठोस कानूनी आधार और उचित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।
अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित है निजी जिंदगी का अधिकार
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसमें निजता का अधिकार भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से निजता को मौलिक अधिकार माना था।
इस फैसले के अनुसार किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी, व्यक्तिगत पसंद और अंतरंग निर्णय उसकी स्वतंत्रता का हिस्सा हैं। राज्य या पुलिस का हस्तक्षेप मनमाना नहीं हो सकता। इसके लिए कानून का आधार और उचित प्रक्रिया जरूरी है।
मद्रास हाईकोर्ट ने भी अविवाहित कपल के पक्ष में दिया था फैसला
नवंबर 2019 में मद्रास हाईकोर्ट ने माय प्रेफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड बनाम जिला कलेक्टर, कोयंबटूर मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। अदालत ने स्पष्ट किया था कि ऐसा कोई कानून या नियम नहीं है, जो विपरीत लिंग के अविवाहित बालिगों को होटल के कमरे में ठहरने से रोकता हो। केवल अविवाहित युवक और युवती के साथ रुकने को अपराध नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने होटल को सील करने की कार्रवाई को अवैध ठहराया था।
सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है अपनी पसंद से साथ रहने की आजादी
सुप्रीम कोर्ट ने लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006) और एस. खुशबू बनाम कन्नियाम्मल (2010) जैसे मामलों में बालिगों की व्यक्तिगत पसंद और स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना है। अदालतों ने स्पष्ट किया है कि दो बालिग अपनी सहमति से साथ रहने का फैसला कर सकते हैं। किसी रिश्ते को सामाजिक या नैतिक नजरिए से देखना अलग बात है, लेकिन केवल सामाजिक मान्यताओं के आधार पर किसी संबंध को अपराध नहीं बनाया जा सकता।
होटल में रुकने के लिए शादी का प्रमाण जरूरी नहीं
कानून के मुताबिक होटल में कमरा लेने के लिए अविवाहित बालिग कपल को शादी का प्रमाणपत्र देना सामान्य कानूनी अनिवार्यता नहीं है। होटल अपनी चेक-इन पॉलिसी के अनुसार दोनों की उम्र और पहचान की पुष्टि कर सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी जैसे वैध पहचान पत्र मांगे जा सकते हैं। दोनों की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उनकी सहमति भी जरूरी है। केवल शादीशुदा नहीं होने के कारण किसी को अपराधी बताना या पुलिस कार्रवाई की धमकी देना उचित नहीं है।
किन परिस्थितियों में पुलिस कर सकती है कार्रवाई?
निजता का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस किसी वास्तविक अपराध की जांच नहीं कर सकती। यदि नाबालिग से जुड़ा मामला हो, अपहरण, जबरदस्ती, मानव तस्करी, धोखाधड़ी, हिंसा या नशीले पदार्थों से संबंधित अपराध की विश्वसनीय सूचना मिले, तो पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इसके लिए वास्तविक आधार होना चाहिए। केवल होटल में युवक-युवती के साथ ठहरने या उनके अविवाहित होने से अपराध साबित नहीं होता।
होटल के कमरे को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर भी कानूनी सीमाएं
होटल का कमरा आमतौर पर निजी स्थान होता है। ऐसे में केवल युवक और युवती के साथ होने के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता से संबंधित कानूनी प्रावधान अपने-आप लागू नहीं किए जा सकते। पुलिस को किसी कमरे में प्रवेश करने, तलाशी लेने या किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए संबंधित कानून में निर्धारित आधार और प्रक्रिया का पालन करना होता है। बिना किसी वैध आधार के धमकाना, अपमानित करना या जबरन वसूली करना भी कानून के दायरे में गंभीर मामला हो सकता है।
पुलिस धमकाए तो क्या कर सकते हैं युवक-युवती?
कानून के जानकारों के अनुसार, ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति पुलिस अधिकारी का नाम, पद और पहचान पूछ सकते हैं। कार्रवाई का कानूनी आधार भी जान सकते हैं। किसी भी धमकी, अवैध हिरासत या जबरन वसूली की स्थिति में समय, स्थान, मौजूद अधिकारियों और गवाहों का रिकॉर्ड रखना उपयोगी हो सकता है। उपलब्ध साक्ष्यों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, पुलिस अधीक्षक या संबंधित शिकायत प्राधिकरण के सामने शिकायत की जा सकती है। गंभीर मामलों में हाईकोर्ट में रिट याचिका और राज्य मानवाधिकार आयोग का रास्ता भी उपलब्ध है।
सिवनी SP सहित ASP दीपक मिश्रा से संपर्क किया, नहीं मिला जवाब
वायरल वीडियो के संबंध में एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा का पक्ष जानने के लिए फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया। उन्हें मैसेज भेजकर भी वीडियो में सामने आ रहे आरोपों और कथित बातचीत के बारे में जानकारी मांगी गई। हालांकि, खबर लिखे जाने तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।
सिवनी के एसपी कृष्ण लाल चंदानी से भी संपर्क किया गया तो उनका मोबाइल बंद था और मैसेज पर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। संबंधित अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष भी सामने आना बाकी है। वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि और उसकी पूरी परिस्थितियों की जांच होना भी जरूरी है।
वीडियो की जांच और पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही पर नजर
यदि वायरल वीडियो में सुनाई दे रही बातचीत की पुष्टि होती है, तो मामला केवल एक युवक-युवती को होटल में रोकने तक सीमित नहीं रहेगा। गांजा रखकर आपराधिक प्रकरण में फंसाने जैसी कथित बात पुलिस की निष्पक्षता और अधिकारों के दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े करेगी। ऐसे में वीडियो की निष्पक्ष जांच और संबंधित अधिकारियों की भूमिका का परीक्षण जरूरी है। अब देखना होगा कि सिवनी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।