एमपी के इंदौर में नई हॉस्टल गाइडलाइन जारी: अब स्पंदन योजना से बचेगी छात्रों की जान, लगेंगे टैंपर प्रूफ सीलिंग फैन

• सरकार ने छात्रों के लिए स्पंदन योजना लागू की है।
• हॉस्टल रूम और दूसरी जगहों पर खास पंखे लगाए जाएंगे।
• 100 से ज्यादा छात्र वाले संस्थान में काउंसलर रखना जरूरी होगा।
• विंडो पर सुरक्षित ग्रिल और विस्तृत क्षेत्र में निगरानी कैमरे अनिवार्य हैं।
• यह नीति सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लागू की गई है।

सरकार ने सरकारी और निजी संस्थानों के लिए मेंटल हेल्थ नीति लागू की है। इसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग संस्थान आते हैं। छात्रों की मेंटल हेल्थ पॉलिसी में तनाव मुक्त शैक्षणिक व्यवस्था पर जोर है। हॉस्टल के बुनियादी ढांचे में बदलाव के निर्देश भी दिए गए हैं।

योजना का मकसद आत्महत्या की कोशिश से पहले ही युवाओं को बचाना है। बदलाव सिर्फ पंखों तक सीमित नहीं है।

इस नीति के पीछे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन छात्र और संस्थान, दोनों की जिम्मेदारी तय करती है। संस्थानों को काउंसलर रखना है और ढांचे में बदलाव करना है। छात्रों को भी इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी।

ये खास डिजाइन के पंखे हैं। इन टैंपर प्रूफ (सुरक्षित डिजाइन वाले) पंखों में स्प्रिंग लगी होती है। ज्यादा दबाव लगते ही पंखा नीचे आ जाता है। ये पंखे हॉस्टल, निजी शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर में लगाए जाएंगे।

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा छात्राओं वाला संस्थान है। इसके अलावा प्रदेश के शैक्षणिक हब पर भी सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा। इंदौर हॉस्टल नई गाइडलाइन के तहत यहां के हॉस्टलों में पंखे लगाए जाएंगे। निजी शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर भी इस दायरे में हैं।

इन होस्टल सुरक्षा नियम (Hostel safety rules) के मुताबिक विंडो पर सुरक्षित ग्रिल लगाना अनिवार्य है। क्षेत्र में निगरानी कैमरे (सीसीटीवी) भी जरूरी किए गए हैं। ये कोचिंग हॉस्टल सुरक्षा नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर भी लागू होंगे। यानी कमरे के अंदर और बाहर, दोनों जगह सुरक्षा मजबूत की जा रही है।

NCRB suicide data 2024 में आत्महत्या के 17 लाख 7 हजार 746 मामले हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक 33 फीसदी मामले युवाओं के हैं। ये युवा 18 से 30 साल के हैं। यानी लगभग हर तीसरा मामला इसी आयु वर्ग का है।

सरकारी डेटा के मुताबिक इनमें ज्यादातर मामले हॉस्टल और संस्थानों से आए।

डेटा में चार प्रमुख वजहें दर्ज हैं। पहली वजह बेरोजगारी है। दूसरी वजह परीक्षाओं में असफल होना है। तीसरी वजह प्रोफेशनल करियर और चौथी प्रेम प्रसंग रही।

100 से ज्यादा छात्र वाले संस्थान में मनोवैज्ञानिक या काउंसलर रखना जरूरी है। छात्रों को तनाव मुक्त रखना अब संस्थानों की प्राथमिकता होगी।

छात्रों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। वे साथियों के व्यवहार पर नजर रखेंगे और काउंसलर को सूचना देंगे। मकसद है कि घातक कदम से पहले ही मदद मिल सके।

संस्थानों पर अब चार अहम जिम्मेदारियां आएंगी। पहली, हॉस्टल रूम में खास पंखे लगाना। दूसरी, विंडो पर ग्रिल और परिसर में कैमरे लगवाना। तीसरी, 100 से ज्यादा छात्र हों तो काउंसलर रखना। चौथी, छात्रों को साथियों पर नजर रखने की ट्रेनिंग देना।

नई व्यवस्था के बाद हॉस्टल चुनते समय कुछ बातें साफ पूछी जा सकती हैं। क्या संस्थान में मनोवैज्ञानिक या काउंसलर मौजूद है? क्या विंडो पर सुरक्षित ग्रिल लगी है? क्या विस्तृत क्षेत्र में निगरानी कैमरे लगे हैं? ये सभी बातें नई नीति के दायरे में आती हैं।

तनाव में हों तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति, परिवार या काउंसलर से बात करें।

स्पंदन योजना अब संस्थानों के दरवाजे तक पहुंच रही है। पंखे, ग्रिल, कैमरे और काउंसलर, सब एक ही ढांचे का हिस्सा हैं। असली परीक्षा इस पर होगी कि नियम कमरों तक कितनी जल्दी पहुंचते हैं।

संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन का अधिकार देता है। छात्रों के लिए यह अधिकार हॉस्टल और कक्षा में भी जरूरी है। स्पंदन योजना इसी सुरक्षा को ढांचे और काउंसलिंग के जरिए आगे ले जाती है।

एनसीआरबी के मुताबिक एक तिहाई मामले 18 से 30 साल के युवाओं के हैं। यह सिर्फ सरकारी योजना नहीं, सामाजिक सवाल भी है। इसलिए संस्थानों में सुरक्षित माहौल और समय पर मदद समाज की साझा जिम्मेदारी है।

1. स्पंदन योजना क्या है?
   स्पंदन योजना छात्रों के लिए भारत सरकार की नई मेंटल हेल्थ पहल है। इसमें काउंसलिंग होगी और हॉस्टल रूम में टैंपर प्रूफ फैन लगेंगे। मकसद है कि युवाओं को घातक कदम से पहले ही रोका जा सके।
2. किन संस्थानों में काउंसलर रखना जरूरी है?
   100 से ज्यादा छात्र वाले संस्थानों में काउंसलर रखना जरूरी है। वहां मनोवैज्ञानिक या प्रोफेशनल काउंसलर की नियुक्ति करनी होगी।
3. यह नीति किन संस्थानों पर लागू होगी?
   नीति सरकारी और निजी, दोनों शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगी। इसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग शामिल हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लागू किया गया है।