स्टार हेल्थ इंश्योरेंस बीमा कंपनी ने कम दिया मेडिक्लेम, उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना

Sanjay Gupta | Published:
इंदौर में मेडिक्लेम भुगतान से जुड़े विवाद में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को झटका लगा है।
Star Health Insurance has suffered a setback in a dispute related to a mediclaim payout in Indore.
बीमारी के समय इलाज का खर्च उठाने के लिए लोग मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर बीमा कंपनी पूरा साथ दे। लेकिन अगर अस्पताल का बिल चुकाने के बाद बीमा कंपनी ही क्लेम की रकम काटने लगे, तो परेशानी बढ़ना तय है। ऐसा ही एक मामला इंदौर में सामने आया है।

मेडिक्लेम की राशि में मनमाने तरीके से कटौती करना स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी की इस हरकत को सेवा में कमी मानते हुए उस पर जुर्माना लगाया है।



पीड़ित को यह राशि देने के आदेश

आयोग ने स्टार हेल्थ कंपनी को पीड़ित को 1 लाख 76 हजार 822 रुपए की राशि व उस पर केस दायर होने से अभी तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मानसिक संताप एवं परिवाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपए भी देने होंगे।



राशि देने के आदेश की कॉपी

जानें क्या है पूरा मामला

मामला उषा सिंह गौतम का है। उनके पति उपेंद्र सिंह गौतम ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख रुपए की फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। पति के बीमार होने पर उन्हें इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार पर 5 लाख 38 हजार 360 रुपए खर्च हुए थी। बीमा कंपनी ने इस दावे में से केवल 3 लाख 50 हजार रुपए का भुगतान किया और शेष राशि में बड़ी कटौती कर दी थी।



इसके बाद मरीज को अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनका निधन हो गया था। यहां भी बीमा कंपनी ने इलाज के खर्च की पूरी प्रतिपूर्ति नहीं की। दोनों अस्पतालों के उपचार पर कुल 6 लाख 28 हजार 725 रुपए का दावा किया गया था, लेकिन कंपनी ने केवल 4 लाख 23 हजार 178 रुपए का भुगतान किया था।



बीमा कंपनी कटौती का उचित आधार साबित नहीं कर सकी

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता चंचल गुप्ता और सपना यादव ने आयोग में पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि बीमा कंपनी ने उचित और प्रचलित शुल्क (Reasonable and Customary Charges) का हवाला देकर अस्पताल के बिल से पैसे काट लिए थे। आयोग ने मामले से जुड़े दस्तावेज, बीमा पॉलिसी की शर्तें और दोनों पक्षों के सबूतों की जांच की। इसमें सामने आया कि बीमा कंपनी ने यह साफ नहीं बताया कि अस्पताल के बिल में किस मद से कितने पैसे और क्यों काटे गए। इतना ही नहीं, कंपनी कटौती को सही साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत भी पेश नहीं कर सकी।



आयोग ने माना सेवा में की कमी

आयोग ने माना कि बीमा कंपनी ने बिना ठोस वजह बताए क्लेम की रकम में कटौती की, जो सेवा में कमी है। दरअसल, उषा सिंह गौतम की ओर से अधिवक्ता चंचल गुप्ता और सपना यादव ने इस कटौती को गलत बताते हुए बाकी रकम दिलाने की मांग की थी।



आयोग ने उनकी दलील को सही माना और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह उषा सिंह गौतम को बकाया बीमा राशि के 1 लाख 76 हजार 822 रुपए, 6 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ चुकाए। इसके अलावा मानसिक परेशानी और केस पर हुए खर्च के लिए 15 हजार रुपए अलग से देने का भी आदेश दिया है।

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