एमपी की लाड़ली बहना योजना से बदला चुनावी खेल, अब 2027 के चुनावों से पहले कैश ट्रांसफर पर बड़ा दांव! 4 लाख करोड़ तक खर्च करेंगी राज्य सरकारें!

Sourabh Bhatnagar | Sootr Creatives | Published:
लाड़ली बहना योजना की सफलता के बाद अब देशभर के राज्यों में कैश ट्रांसफर योजनाओं की होड़ मची है।
States Cash Transfer Budget Reaches 4 Lakh Crore Rupees Ahead of 2027 Assembly Elections After Ladli Behna Yojana Impact
नई दिल्ली. मध्यप्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई लाड़ली बहना योजना ने सियासत का ऐसा गणित बदला कि दूसरे राज्यों की सरकारें भी इसी रास्ते पर चल पड़ीं। महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे पहुंचाने वाली इस योजना को मध्यप्रदेश में बीजेपी की जीत का एक अहम कारण माना गया।

इसके बाद चुनाव वाले राज्यों में महिलाओं, किसानों और जरूरतमंद परिवारों को सीधे आर्थिक मदद देने की योजनाओं का सिलसिला तेज हो गया। अब 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एक बार फिर कैश ट्रांसफर योजनाएं चर्चा में हैं।



सवाल यह है कि क्या सीधे खाते में पहुंचने वाला पैसा चुनावी समीकरण बदल रहा है? और इसका बोझ आखिर किसकी जेब पर पड़ रहा है?



इस बीच PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट ने सरकारी खर्च को लेकर बड़ी तस्वीर सामने रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के सभी राज्यों ने मिलकर वित्त वर्ष 2026-27 में Unconditional Cash Transfer योजनाओं के लिए करीब 4 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। यह रकम 2022-23 के मुकाबले ढाई गुना से भी ज्यादा है। खास बात यह है कि 2027 में विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में भी इन योजनाओं पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है।



2027 के चुनाव से पहले 35 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट

साल 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन सात राज्यों में राजनीतिक हलचल बढ़ने के साथ सरकारी सहायता योजनाएं भी चर्चा में हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इन राज्यों ने 2026-27 में ऐसी योजनाओं के लिए कुल 35 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा है।



हालांकि करीब 4 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा सिर्फ इन सात चुनावी राज्यों का नहीं, बल्कि देश के सभी राज्यों का कुल बजट है। चुनाव से पहले इस तरह की योजनाओं के विस्तार को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है।



मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना के बाद महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में भी कैश ट्रांसफर योजनाएं चुनावी चर्चा का अहम हिस्सा बनीं। इन योजनाओं को सरकारों की वापसी में मददगार माना गया। अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव से पहले महिलाओं के लिए नकद सहायता योजना शुरू किए जाने की चर्चा है।



राज्यों का कैश ट्रांसफर बजट, 4 साल में ढाई गुना से ज्यादा

आखिर क्या है कैश ट्रांसफर, जिससे लोगों के खाते में पहुंच रहा पैसा?

आसान भाषा में समझें तो सरकार जब किसी पात्र महिला, किसान, बुजुर्ग या जरूरतमंद व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे आर्थिक मदद भेजती है, तो उसे कैश ट्रांसफर कहा जाता है।



बिना शर्त नकद सहायता यानी Unconditional Cash Transfer (UCT) में लाभार्थी को पैसा खर्च करने के लिए कोई खास शर्त पूरी नहीं करनी होती। वह अपनी जरूरत के हिसाब से राशन, दवा, बच्चों की पढ़ाई या घरेलू खर्च में इस रकम का इस्तेमाल कर सकता है।



पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार, कर्नाटक की गृह लक्ष्मी और तमिलनाडु की महिला आर्थिक सहायता योजना इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सीधे खाते में पैसा आने से बिचौलियों की भूमिका कम होती है। साथ ही लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाना आसान होता है।



4 साल पहले 1.5 लाख करोड़, अब खर्च 4 लाख करोड़ के करीब

PRS की स्टेट ऑफ स्टेट फाइनेंस 2026-27 रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों ने कैश ट्रांसफर योजनाओं के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब 2026-27 में इसके करीब 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है।



पहले इन योजनाओं पर खर्च देश की GDP के 0.6% के बराबर था, जो अब लगभग 1% होने जा रहा है।



सरकारों की कमाई में से सब्सिडी और आर्थिक सहायता पर खर्च होने वाला हिस्सा भी लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2018-19 में राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियों का 16% इन योजनाओं पर खर्च होता था। वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 21% हो गया।



इसी दौरान सब्सिडी पर खर्च हर साल औसतन 12% बढ़ा। जबकि सीधे आर्थिक मदद देने वाली योजनाओं में सालाना 24% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।



कमाई के हर 100 रुपए में 10 रुपए से ज्यादा कैश ट्रांसफर के लिए

रिपोर्ट का एक अहम खुलासा यह है कि कम से कम 9 राज्यों ने अपनी कुल राजस्व प्राप्तियों का 10% से ज्यादा हिस्सा बिना शर्त कैश ट्रांसफर योजनाओं के लिए आवंटित किया है। इनमें पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं अगर कोई राज्य राजस्व के रूप में 100 रुपए जुटा रहा है, तो वह इनमें से 10 रुपए से भी ज्यादा सीधे आर्थिक सहायता देने के लिए अलग रख रहा है।



वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ ने अपनी कुल राजस्व प्राप्तियों का करीब 40% सब्सिडी और ट्रांसफर योजनाओं पर खर्च किया था। इसमें अकेले ट्रांसफर योजनाओं की हिस्सेदारी 22% थी।



आंध्र प्रदेश में यह आंकड़ा 20% और पश्चिम बंगाल में 18% रहा। वहीं पश्चिम बंगाल में सब्सिडी और ट्रांसफर पर कुल खर्च का 61% हिस्सा बिना शर्त नकद सहायता पर गया। असम में यह हिस्सेदारी 60% रही।



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पंजाब में बिजली सब्सिडी पर बड़ा खर्च

2027 में चुनाव वाले राज्यों में पंजाब की सब्सिडी और आर्थिक सहायता योजनाओं पर खास नजर है। राज्य में सब्सिडी और ट्रांसफर पर हुए कुल खर्च का 70% हिस्सा बिजली सब्सिडी का रहा है। उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 56% है।



सरकारें बिजली वितरण कंपनियों को आर्थिक सहायता देती हैं, ताकि किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को कम दर पर बिजली मिल सके। इसके अलावा पंजाब ने 2026-27 में महिलाओं के लिए नकद सहायता योजना भी शुरू की है। दूसरी ओर केरल और पश्चिम बंगाल ने भी अपनी मौजूदा योजनाओं के लिए बजट बढ़ाया है।



महिलाओं और बुजुर्गों के खातों में पहुंच रहा सबसे ज्यादा पैसा

PRS ने महिलाओं, किसानों, युवाओं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़ी कुल 128 कैश ट्रांसफर योजनाओं का अध्ययन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026-27 में इन योजनाओं के बजट का बड़ा हिस्सा महिला कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए रखा गया है। वहीं 14 राज्यों ने अपने बिना शर्त नकद सहायता बजट का 75% से ज्यादा हिस्सा पेंशन भुगतान के लिए तय किया है।



छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिली है। झारखंड में महिलाओं की नकद सहायता योजनाओं के लिए कुल राजस्व प्राप्तियों का 10% हिस्सा रखा गया है। पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा 11% है।




खाते में पैसा आने से राहत, सरकारी खजाने पर कितना बोझ?

एक आम परिवार के लिए हर महीने मिलने वाली आर्थिक मदद बहुत मायने रखती है। इससे घर का राशन खरीदा जा सकता है, बच्चों की स्कूल फीस भरी जा सकती है या दवाइयों का खर्च निकाला जा सकता है। वहीं सरकारों के सामने चुनौती यह है कि बढ़ती आर्थिक सहायता के साथ स्कूलों, अस्पतालों और दूसरी जरूरी सेवाओं के लिए भी पर्याप्त पैसा बचा रहे।



इसे एक उदाहरण से समझिए। वर्ष 2022-23 में सरकार के हर एक हजार रुपए के कुल खर्च में से करीब 148 रुपए शिक्षा, 63 रुपए स्वास्थ्य और 34 रुपए कैश ट्रांसफर पर खर्च होते थे। अब यह रकम क्रमशः करीब 141 रुपए , 61 रुपए और 58 रुपए हो गई है।



यानी सीधे आर्थिक सहायता पर खर्च बढ़ा है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य की हिस्सेदारी में मामूली गिरावट आई है। यही वजह है कि इन योजनाओं के बढ़ते खर्च को लेकर सवाल उठ रहे हैं।



16वें वित्त आयोग ने क्यों जताई चिंता?

16वें वित्त आयोग ने भी बढ़ते कैश ट्रांसफर खर्च को लेकर चिंता जताई है। आयोग का कहना है कि कई योजनाओं में लाभार्थियों का चयन पर्याप्त रूप से लक्षित नहीं होता। इससे जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने के साथ सरकारी संसाधनों के सही इस्तेमाल की चुनौती खड़ी होती है।



आयोग ने लाभार्थियों की सूची की समीक्षा करने और योजनाओं को अधिक तर्कसंगत बनाने की सिफारिश की है। इसके अलावा बिजली सब्सिडी पर वास्तविक खर्च सरकारी आंकड़ों से ज्यादा होने की आशंका भी जताई गई है।



अब 2027 में फिर बदलेगा चुनावी गणित?

मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना के बाद सीधे आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं की राजनीतिक अहमियत बढ़ी है। अब 2027 में सात राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले इन योजनाओं को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो सकती है।



एक तरफ गरीब परिवारों, महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों को सीधे आर्थिक राहत मिल रही है। दूसरी तरफ राज्यों पर बढ़ते खर्च का दबाव भी है।



बता दें कि मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी। तब महिलाओं के खातों में हर महीने एक हजार रुपए भेजे जाते थे। इसके बाद अक्टूबर 2023 में सरकार ने यह रकम बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी थी। फिलहाल इस योजना के मुताबिक पात्र महिलाओ को हर महीने 1500 रुपए दिए जाते हैं।



योजना की कुल राशि 69 हजार 50 करोड़ 28 लाख रुपए

लाड़ली बहना योजना के तहत सरकार अब तक महिलाओं के खातों में हजारों करोड़ रुपए भेज चुकी है। नवंबर की 42वीं किस्त जारी होने के बाद योजना के तहत दी गई कुल राशि करीब 69 हजार 50 करोड़ 28 लाख रुपए हो गई है।



सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए 23 हजार 882 करोड़ 81 लाख रुपए का बजट रखा है। नवंबर की किस्त जारी होने के बाद इस वित्तीय वर्ष में योजना के तहत जारी राशि करीब 14 हजार 954 करोड़ 27 लाख रुपए हो गई है।

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