प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी बहस, अब राज्यों के केस होंगे क्लब, MP का आरबी राय मामला भी शामिल
बहस से पहले सुप्रीम कोर्ट ने तय की नई व्यवस्था
पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े विवाद पर 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने 154 मामलों को लेकर वकीलों को आपसी सहमति बनाने और अलग-अलग राज्यों के केस क्लब करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को प्रमोशन के नियम स्पष्ट होने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।
कई राज्यों के मामले, केंद्र सरकार की भूमिका पर भी चर्चा
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इन मामलों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पंजाब सहित कई राज्यों के विवाद शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया कि अधिकांश मामलों में यूनियन ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार प्रतिवादी है। ऐसे में इन विवादों के निर्णय में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
वकीलों की भारी संख्या देखकर कोर्ट ने दिया यह निर्देश
154 मामलों की लिस्टिंग के कारण सुनवाई के दौरान प्रत्यक्ष और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। सभी मामलों में अलग-अलग वकीलों के बहस करने की स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने एक नई व्यवस्था तय की। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों को आपसी सहमति से यह तय करना होगा कि उनकी ओर से कौन अधिवक्ता पक्ष रखेगा। सभी पक्षों को एकराय बनाकर बहस के लिए काउंसिल तय करनी होगी।
अलग-अलग राज्यों के मामले क्लब होंगे
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अलग-अलग राज्यों से जुड़े मामलों को एक साथ क्लब किया जाएगा। इसके बाद संबंधित मामलों के वकीलों की सूची तैयार होगी। अदालत का उद्देश्य एक ही विषय से जुड़े विवादों पर व्यवस्थित तरीके से सुनवाई करना है। फिलहाल 19 नवंबर की सुनवाई में मामलों के गुण-दोष पर विस्तृत बहस नहीं हो सकी। अब वकीलों और पक्षकारों के बीच समन्वय के बाद सुनवाई की आगे की प्रक्रिया तय होगी।
मध्य प्रदेश के आरबी राय मामले में यथास्थिति का आदेश बरकरार
इस सुनवाई का मध्य प्रदेश में चल रहे पदोन्नति में आरक्षण विवाद पर भी सीधा असर पड़ सकता है। आरबी राय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले से यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिया है। 19 नवंबर की सुनवाई के बाद इस आदेश में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
ऐसे में फिलहाल मध्य प्रदेश में प्रमोशन से जुड़े विवाद का रास्ता साफ होता नहीं दिख रहा है। हाई कोर्ट में नए पदोन्नति नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट के रुख का असर पड़ना तय है।
हाई कोर्ट ने रद्द किया था पदोन्नति में आरक्षण कानून
एमपी में पदोन्नति में आरक्षण का विवाद 30 अप्रैल 2016 को बड़ा कानूनी मोड़ ले चुका था। उस दिन जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) अधिनियम-2002 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले पर्याप्त आंकड़े जुटाना जरूरी है। साथ ही यह भी देखना होगा कि इससे प्रशासन की काम करने की क्षमता पर क्या असर पड़ेगा।
कोर्ट के मुताबिक, इन आंकड़ों और आकलन के बिना आरक्षण देना सुप्रीम कोर्ट के नागराज फैसले में तय नियमों के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने 2002 के बाद इस कानून के तहत प्रमोशन पाने वाले कर्मचारियों को उनके पुराने पदों पर वापस भेजने का आदेश भी दिया था।
सुप्रीम कोर्ट की यथास्थिति से एक दशक से अटकी पदोन्नतियां
हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम निर्देश दिया था।
इसी आदेश के कारण प्रदेश में न तो आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पदावनत किया जा सका और न ही पुराने नियमों के आधार पर नई पदोन्नतियां हो सकीं। इस लंबे गतिरोध के बीच एक लाख से अधिक कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
मोहन सरकार ने लागू किए नए पदोन्नति नियम
करीब एक दशक से जारी इस विवाद का समाधान निकालने के लिए मोहन यादव सरकार ने जून 2025 में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 लागू किए। सरकार ने कुछ विभागों में इन नियमों के आधार पर पदोन्नति की प्रक्रिया भी शुरू की।
हालांकि अनारक्षित वर्ग के संगठन सपाक्स और आरक्षित वर्ग के संगठन अजाक्स ने नए नियमों को अलग-अलग आधार पर हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। याचिकाओं में क्रीमी लेयर की अनदेखी, पुराने विवादित प्रावधानों की पुनरावृत्ति और अलग मेरिट सूची जैसे मुद्दे उठाए गए।
नए नियमों पर भी हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई
नए पदोन्नति नियमों को लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई। सितंबर 2026 में हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर कहा था कि किसी भी स्थिति में आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने मुख्य सचिव को इस संबंध में निगरानी रखने के निर्देश दिए थे।
नए नियमों की वैधता को लेकर दायर याचिकाओं पर हाई कोर्ट में अंतिम फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के मामले से जुड़ा हुआ है। नए नियमों के तहत हाल के महीनों में हुई पदोन्नतियां भी न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम पर कर्मचारियों की उम्मीदें
मध्य प्रदेश में पदोन्नति का विवाद अब दो स्तरों पर कानूनी लड़ाई में उलझा है। एक ओर 2016 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मूल आरबी राय मामला है। इसमें यथास्थिति का आदेश अभी प्रभावी है। दूसरी ओर पदोन्नति नियम-2025 की वैधता को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
हाईकोर्ट में इन याचिकाओं की अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2026 को निर्धारित है, लेकिन कोर्ट पहले ही यह साफ कर चुका है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्पष्ट निर्देश नहीं देता तब तक हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। अब 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों के मामलों को क्लब करने और वकीलों के बीच सहमति बनाने के निर्देश के बाद अब सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर रहेंगी।
फिलहाल प्रदेश के हजारों कर्मचारियों की पदोन्नति पर स्पष्टीकरण आने के लिए सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट दिशा मिलने का इंतजार है।