फर्जी कोर्ट आदेश से 129 वेबसाइट ब्लॉक! नकली QR कोड और ईमेल से सरकार को लगाया चूना, राजस्थान में FIR की तैयारी
दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) ने इन आदेशों को प्रामाणिक मानते हुए 21 जुलाई और 2 सितंबर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP) को वेबसाइट्स ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए थे। लेकिन जब दोनों उच्च न्यायालयों के आधिकारिक रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड और सर्वर की जांच की गई। तो खुलासा हुआ कि इन आदेशों का कोर्ट के रिकॉर्ड में कोई अस्तित्व ही नहीं है।
राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से फर्जी आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से जारी फर्जी आदेश 19 जुलाई की रात 8:59 बजे दूरसंचार विभाग को ईमेल किया गया। आदेश में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। आदेश पर आर्यन चौधरी नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर थे, जिन्हें एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बताया गया।
राजस्थान हाईकोर्ट ने इस आदेश को फर्जी बताया है। कोर्ट के सर्वर पर ऐसा कोई आदेश मौजूद नहीं है। हाईकोर्ट इस मामले में कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहा है। इस आदेश के आधार पर 21 जुलाई को 34 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए थे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश और QR कोड
दूसरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जारी 14 अगस्त के कथित आदेश का है। इस फर्जी दस्तावेज पर बाकायदा कोर्ट का लोगो, आधिकारिक मुहर, राष्ट्रीय प्रतीक और जस्टिस गरिमा प्रसाद का नाम दर्ज था।
दस्तावेज को असली दिखाने के लिए इसमें एक क्यूआर कोड (QR Code) भी लगाया गया था। हालांकि, जांच में सामने आया कि उसे स्कैन करने पर हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के बजाय एक सामान्य वेबपेज खुलता था। जिस पर केवल एक केस नंबर लिखा था।
इस आदेश को 22 अगस्त को कार्तिकेय पांडे नामक व्यक्ति द्वारा सरकारी अधिकारियों को ईमेल किया गया था। अधिकारियों के बीच पत्राचार के बाद 2 सितंबर को दूरसंचार विभाग ने 95 बेटिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक करवा दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की जांच की और उसे फर्जी पाया। कोर्ट ने 6 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में जांच शुरू की है।
बेटिंग वेबसाइट पर सरकार की रही है सख्ती
सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के खिलाफ कई बार कार्रवाई की है। जनवरी 2026 में 242 अवैध बेटिंग और जुए की वेबसाइट लिंक ब्लॉक किया गया था।अब तक 7,800 से ज्यादा ऐसी वेबसाइट बंद की जा चुकी हैं।
सरकार का कहना है कि इन कार्रवाइयों का मकसद युवाओं को सट्टेबाजी की लत और आर्थिक नुकसान से बचाना है। ऑनलाइन गेमिंग कानून लागू होने के बाद ऐसे प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की रफ्तार बढ़ी है।
सिस्टम में भरोसे का सवाल
इस मामले से एक बड़ा सवाल उठता है कि सरकारी विभाग अदालती आदेशों की जांच किस तरह करते हैं। अगर फर्जी आदेश के आधार पर इंटरनेट पर पाबंदी लग सकती है, तो भविष्य में जांच की प्रक्रिया को और मजबूत करना होगा। QR कोड या दूसरे सत्यापन तरीके तभी काम आते हैं, जब उन्हें आधिकारिक वेबसाइट से सीधे जोड़ा जाए।
वैध वेबसाइट और असली अदालती आदेश के बीच फर्क पहचानने की व्यवस्था हर विभाग में होनी चाहिए। इसके बिना ऐसे फर्जी आदेश फिर से सिस्टम में घुस सकते हैं।